काठमाडौं : अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश नदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा रहेको अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा चासो राख्दै महासंघले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पत्र नै पठाएको छ ।
‘कम्पनी र बैंक जस्ता शब्दहरु हटाइनुपर्ने । नहटाउनु हो भने नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व रहेको कम्पनी/बैंक भनिनुपर्ने’ उद्योग वाणिज्य महासंघले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरु यथास्थितिमा पारित भएमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकुल समेत जान्छ’ महासंघले राज्य व्यवस्था समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’
यसअन्तर्गत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र नपर्ने दाबी उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको हो ।
महासंघले पत्रमार्फत भनेको छ, ‘प्रस्तावित दफाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न ल्याइएका हुँदा थप गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्था विपरित भएको तथा लगानी समेत निरुत्साहित हुने हुँदा खारेज हुनुपर्छ ।’
महासंघले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न सक्ने गरी प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
‘कम्पनी र बैंक जस्ता शब्दहरु हटाइनुपर्ने । नहटाउनु हो भने नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व रहेको कम्पनी/बैंक भनिनुपर्ने’ महासंघको पत्रमा उल्लेख छ ।
संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा निजी क्षेत्रको विषय समावेश छ ।
जहाँ ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ को रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
प्रस्तावित यो परिभाषालाई संसदलाई स्वीकार गरे अख्तियारले कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थाको आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले राख्नेछ ।
यसलाई महासंघले संविधानसँग अमिल्दो व्यवस्था रहेको बताएको हो ।
आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै महासंघले लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्ध गर्दा राज्यले निजी क्षेत्रबाट थप योगदान लिन सक्ने बताएको छ ।
‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ,’ समितिमा पत्रमा भनिएको छ ।
अख्तियार क्षेधिकारको विषयमा बहस चलिरहेका बेला उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गरे त्यो संविधान विपरित हुने भन्दै आफूहरु कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । यस्तो चेतावनी राज्य व्यवस्था समितिका नेतृत्व र सदस्यहरूलाई दिइएको छ ।
