२०८१ असोज ३ गते बिहिवार / Sep 19 , 2024 , Thursday
२०८१ असोज ३ गते बिहिवार

थन्कियो ईपीजी : भारतमाथि दबाब बढाउँदै नेपाल

ADV
अस्मिता बम
२०८१ भदौ ११ गते ०६:५५
थन्कियो ईपीजी : भारतमाथि दबाब बढाउँदै नेपाल

काठमाडौं : प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गर्दै आएको भारतमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दबाब बढाउने नीति लिएका छन् । 

नेपाल र भारतका बीचमा रहेको सीमा समस्या समाधान गर्नु दुवै पक्षको जिम्मेवारी भएको र यसका लागि अगाडि बढ्न भारतीय पक्षले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित ‘कूटनीति र भूराजनीति’ पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षलाई यस्तो आग्रह गरेका छन् ।

ईपीजीको साझा प्रतिवेदन बुझ्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तयार नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेका हुन् । 

‘कुनै पनि देशले आफ्नो स्वार्थका लागि अरुको स्वाभिमानाका धक्का लगाउने काम गर्नु हुँदैन’ ओलीले भनेका छन् । 

प्रबुद्ध व्यक्ति समुहले नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकनका लागि सुझावसहितको साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सदस्यबीच प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न पाएका छैनन् । 

नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको समीक्षा गरी त्यसलाई २१ औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेस गर्न भन्दै सन् २०१६ मा ईपीजी गठन गरिएको थियो । 

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले ईपीजी गठन गरेको थियो । ईपीजीमा दुवै देशका चार–चार सदस्य छन् । ईपीजीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा, तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजन भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वकानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य थिए । 

भारततर्फबाट भारतीय जनता पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी, नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती ईपीजीमा थिए । 

दुई वर्षको अवधि लगाएर ईपीजीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । ईपीजीले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्षसम्म पनि भारतीय पक्षले बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ । यही बेला नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमाथि दबाब बढ्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise