धनगढी : चुरेको जुन क्षेत्रमा वनजंगल नासिँदै गएको छ । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
कैलालीको ६५ प्रतिशत भू–भाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । जसमा ३९ दशमलव २८ प्रतिशत चुरे भावर क्षेत्रले ओगटेको बताइए पनि पछिल्लो एक दशकमा वन अतिक्रमण निकै चपेटामा परेको छ । भूमाफियासँगै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको आँखा पनि वन क्षेत्रमै पर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
२०७५ असोज १२ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठकले गोदावरी नगरपालिकाको वडा २ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगललाई प्रदेशको राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
राजधानी घोषणा भएसँगै नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर परिसर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र तथा चुरे पहाडको चुनेपानी, समाधि गडा, भ्यागुत्तेपानी, बाँसपानी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यसलाई कतिपयल वनको जग्गामा प्रदेश सरकारले आखाँ लगाएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।
राजधानी बसेपछि भू –तथा वन माफियाहरुले आसपासका क्षेत्रमा रहेका रुख तथा वुट्यान फँडानी गरेर बस्ती बसालेका छन् । केहीले खेतीपाती गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा बाढी पीडित, सुकुमबासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरू पछिल्लो समय सीमा मिच्दै जमिन बढाउन थालेको सव डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख निराजन कडाल बताउँछन् ।
धनगढी तथा अत्तरिया र तराईका अन्य भागमा जमिनको मूल्य महँगो भएसँगै सुकुमबासी तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु राजधानी नजिक बस्ने भन्दै चुरे क्षेत्रमा फँडानी गरिरहेका छन् । सुगमता हेर्दै भीमदत्त राजमार्ग वरपरको जमिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको हो ।
कैलाली, कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको दर बढ्दो भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कम छ ।
कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरुले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् ।
पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको अवसर कम हुनु र गाउँमा सवारी साधनको पहुँच नहुँदा त्यहाँका नागरिक सुविधाको खोजीमा बसाइँसराइँ गर्दै तराई झर्ने गरेका छन् । तराईमा महँगो जग्गा र पहुँच नभएकाहरुले जंगल तथा राजमार्ग छेउछाउ र चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने गरेका छन् ।
विकास निर्माण कार्य होस् या कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि भागवण्डा गर्दा होस् जो कोहीले वनलाई नै निसाना बनाउँदै आएको सामुदायिक वन अधिकारकर्मी डण्डीराज सुवेदी बताउँछन् ।
उनले सरकारले नै वन क्षेत्रको जमिन बाँड्दै जाने हो भने भोलि पर्यावरणका दृष्टिले नेपालमा ठूलो असर पर्न जाने बताए ।
सरकारले अहिले भने विभिन्न विकास निर्माणका नाममा भन्दै जंगलको जमिन बाँडिदै आएको उनी बताउँछन् ।
तराईमा जमिन किनेर बस्न आम्दानीको स्रोत नभएकाहरु राजमार्ग छेउ छाउमा चुरेकै जमिन अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाइ बस्ने गरेको सव डिभिजन वन कार्यालय सहजपुरका प्रमुख लोकराज दाहाल बताउँछन् ।
जंगलका गोठ, बस्तीमा परिणत
साविकको खैराला गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ४ मा पर्ने बालुवागडा, बाटेगडा, टाकगडा, पनेरुगडा, सालघारी चुरे क्षेत्रमा पर्छ ।
अति सम्वेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा वर्षातको समयमा गाई भैँसी, बाख्रा पालनका लागि अस्थायी छाप्रा निर्माण गरि चुरेमा राखिने गरिन्थ्यो । गाई बाख्रा चराउन जंगलमा गोठ बनाई बसेकाहरु विस्तारै जमिन बढाउँदै गएर अन्ततः अहिले गाउँ नै बनेका छन् ।
७/८ वटा गोठ सुरु गरेर बसेको स्थानमा अतिक्रमण गर्दै अहिले ३ सय ५० घर तथा एक आधारभूत तहको विद्यालय निर्माण भइसकेको स्थानीय योगेन्द्र देउवा बताउँछन् ।
चुरे क्षेत्रका राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन, धार्मिक वन, कबुलियतीलगायतका सबै वन अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नक्कली सुकुमाबासी अतिक्रमणमा सक्रिय बनेका छन् । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले भूमि आयोग गठन गरेसँगै नक्कली सुकुमबासीले वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइँ नापाजाँचको काम अगाडि बढाएका छन् ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार सानो समूहले निश्चित टहरा बनाउँछन्, निश्चित समयभित्रै परिवार र आफन्त बोलाएर गाउँ नै बनाइ दिन्छन् । पछि त्यही गाउँलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्दै जग्गा दर्ताका लागि स्थानीय तहमा सिफारिस माग्न पुग्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले चुरे संरक्षणमा समस्या पैदा गरिरहेको छ ।
