काठमाडौं : संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यी लगायत संवैधानिक निकायका निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न प्रमुख तीन दलका तीन नेता सहमत भएका छन् । राजनीतिक भागबण्डा मिलेकाले यस्तो सहमति भएको नेताहरू बताउँछन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको थियो । त्यसपछि उक्त बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयलका अनुसार संवैधानिक परिषद बैठक अगाडि तीन नेताबीच समझदारी जुटाउने प्रयास भएको हो ।
प्रमुख तीन शीर्ष नेताहरूबीचको राजनीतिक भेटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक निकायका सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त थिए ।
प्रचण्डले संवैधानिक निकायमा सम्भव हुन्छ भने शुक्रबार बस्ने बैठकमा सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने, नभए पुनः अर्को सहमति गरेर चाँडै सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
राजनीतिक सहमतिका लागि बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने तय भएको संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबारका लागि सरेको छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्ययाधीश सदस्य रहन्छन् । संवैधानिक निकायहरूका सदस्यहरूको नियुक्ति सिफारिस यही परिषद्ले गर्छ । उक्त सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यसअनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ जना सदस्य र राष्ट्रिय सभाका तीन जना माननीय सदस्य रहन्छन् ।
संवैधानिक परिषद र सरकारले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरु तथा पदाधिकारीहरुको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता परीक्षण गर्ने सुनुवाइ समितिको कार्य हो । सुनुवाइ समितिले अनुपयुक्त लागे दुइ तिहाइ बहुमतले सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्छ ।
यसअनुसार हुने प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूमा रहेको रिक्तता पुर्ति गर्नु अगाडि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलकाबीचमा सहमति खोजेका हुन् । त्यसमा प्रमुख तीन दलका तीन नेता सहमत भएका हुन् । राजनीतिक भागबण्डा मिलेकाले रिक्त पदहरूमा सिफारिस गर्ने तयारी रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
