काठमाडौं : नेपालको आम सञ्चारमाध्यममा प्रसारण र प्रकाशन हुने विज्ञापन व्यबस्थित र विस्तार गर्न विज्ञापन चक्रका प्रमुख पक्षबीच सम्झौता भएको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर विज्ञापनसम्बधी कारोबारलाई व्यवस्थापन र अनुगमनको कार्यविधि बनाएर विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सम्झौता गरिएको बताएका छन् । विज्ञापन चक्रका प्रमुख पक्षले २२ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदिप थाप, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठ, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कडेल र मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णिकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मिडिया एलायन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले मिडिया उद्योगलाई व्यावसायिक बनाउन, समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको लागि विज्ञापन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सदस्यबीच सम्झौता गरिएको बताए ।
‘यो व्यवसायीहरुको समूह आचारसंहिता हो, विज्ञापन कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन, पारदर्शी बनाउन र अझ परिस्किृत बनाउन अब विज्ञापन एजेन्सीसँग मात्र कारोबार हुनेछ, यो सहमतिले विज्ञापन कारोबार गर्ने सदस्यहरु बिच व्यावसायिक र विश्वासको वातावरण बन्ने छ’, कर्णिकारले भने ।
त्यस्तै, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सबैभन्दा ठूलो विज्ञापन सरकारी क्षेत्र भएको भन्दै सरकारको ६० प्रतिशत विज्ञापनलाई कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार विज्ञापन बोर्डमार्फत् आउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । उनले बोर्डमार्फत् आउने विज्ञापन मिडियाको अवस्था अनुसार बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यावसायिक सझेदारीको सम्झौतापत्रको उद्देश्य मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुमा विज्ञापन कारोबार गर्दा विज्ञापन एजेन्सीसँग व्यावसायिक कारोबार गर्नु रहेको जनाइएको छ । यस्तै विज्ञापन दररेटमा जथाभावी चलिरहको विकृतिलाई रोक्ने र स्वस्थ प्रतिपर्धासहितको विज्ञापन व्यवसाय तथा सञ्चारमाध्यहरुलाई थप व्यावसायिक बनाउन सम्झौताले मद्दत पुग्ने मिडिया सोसाइटीको महासचिव मदन लम्सालले बताए ।
सम्झौतापत्रमा साउन १ गतेदेखि छापा माध्यमहरुको प्रति कोलम प्रति सेमी ५ सय, टेलिभिजनका लागि प्रतिमिनेट १ हजार न्यूनतम दर कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीकाले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्न अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्कबापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाई छुट दिन नपाइने भएको छ । सम्झौतामा आवद्ध भएका सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न आफ्नो दररेट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुका साथै विज्ञापन बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार र कम्तीमा तीन वटा फरक-फरक विज्ञापन दातासँग बिल बिजक गरिसकेको विज्ञापन एजेन्सीलाई संस्थागतरुपमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबार गर्न योग्य मानिनेलगायतको सम्झौता गरिएको हो ।
सरकारी निकायहरुले गर्ने विज्ञापन वापत सरकारी ढुकुटीबाट जुन खर्च भइराखेको छ त्यसमध्ये सञ्चारमाध्यमले पाइरहेको रकम अत्यन्तै न्यून छ । अधिकांश रकम अनुचित तवरबाट बीचैमा गायव भइराखेको जनाइएकाे छ ।
सरकारका कतिपय नीति जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमा क्षेत्रमा मिडियामा गरिने विज्ञापनमाथिको खर्चको सीमा तोक्ने, मदिरालगायत कतिपय क्षेत्रका विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले करोडौं लगानीमा खुलेका र लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मिडियाहरु आर्थिकरुपमा धराशायीजस्तै बन्न पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
