काठमाडौं : वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उनलाई प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ १८ असोजमा अवकाश हुँदैछन् । श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १८ देखि अवकाशमा जाने भएका हुन् ।
संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भदौ १९ मा नै सिफारिस हुनुपर्नेमा केही ढिलो गरी सिफारिस भएको हो ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदले ८ जना सम्भावित न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । जसमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संबैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना मगर सदस्य रहेका छन् ।
अन्य संवैधानिक नियुक्तिहरू भने सोमबार हुन सकेन । यसअघि गत शुक्रबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक सबै रिक्त संवैधानिक नियुक्तिहरू एकै पटक गर्ने प्रस्तावले निष्कर्षबिहिन भएको थियो ।
निर्णय नभएतापनि सोमबारको संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीश बाहेकका रिक्त संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल भएको थियो । वरीयताअनुसार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको हकमा भने प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।
प्रतिपक्षी दल समर्थित सदस्यहरूले रिक्त रहेका सबै पदमा एकै पटक सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेता पनि निर्णय भन हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यी लगायत संवैधानिक निकायका निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूमा समेत रिक्तता रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको विषयमा यसअघि प्रमुख तीन दलका तीन नेता छलफलमा बसेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयलका अनुसार संवैधानिक परिषद बैठक अगाडि तीन नेताबीच समझदारी जुटाएर संवैधानिक परिषदको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भएको हो ।
अब उक्त सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यसअनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीशो संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुनेछन् ।
सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ जना सदस्य र राष्ट्रिय सभाका तीन जना सदस्य रहन्छन् । संवैधानिक परिषद र सरकारले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरु तथा पदाधिकारीहरुको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता परीक्षण समितिले गर्दछ ।
