काठमाडौं : नेपालको संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएर दश वर्ष लागेको छ । दशौं वर्षमा संविधान प्रवेश गर्नु अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याए । जहाँ संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर के कस्ता विषयमा संशोधन गर्ने भनेर विषय किटान गरिएको छैन ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा संविधान निर्माण गर्ने मुख्य शक्ति कांग्रेस र एमाले भएकाले संविधान जोगाउने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी पनि आफूहरूकै रहेको बताउँछन् ।
‘संविधान थप सुदृढ बनाउने गरी संशोधन गर्ने कुरा विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली झनै मजबुत बनाउनको लागि अनुभवको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर परिमार्जन गर्ने कुरा समावेश छ’ उनले भने ।
उनका अनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र युवा साझेदारीको कार्यक्रम अघि बढाउने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाइएको हो । मस्यौदा तयार गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले बुधबार कार्यक्रमको मस्यौदा बुझाएको हो ।
सत्तारुढ दलको बैठकको निर्णयअनुसार सरकारको साझा संकल्प तयार गर्न कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल संलग्न थिए ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेबिचमा सात बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिका आधारमा कार्यक्रम बनाइएको कार्यदल सदस्यहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार न्यूनतम कार्यक्रम नभई दुई वटा राजनीतिक दलहरूको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले छिमेकी देशहरुसँगको सम्बन्ध, आ–आफ्ना पार्टीका प्राथमिकताहरू जोड दिइएको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएर संसदबाट पारित भइसकेको छ । बजेट पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यसको लिमिटेशनलाई ख्याल गरेर सहमति कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
बुधबार नै मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय लिएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
‘वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नितिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ’, उनले भने ।
