काठमाडौं : निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नल्याइने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनमा सहमति जुटाउन गठन गरेको संसदीय उपसमितिमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नल्याउने समझदारी जुटेको हो ।
गत भदौ २७ गते बसेको समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट हृदयराम थानी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट बुद्धिमान तामाङ, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, जसपाबाट अशोक राई, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट चन्दा कार्की र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि उपसमिति सदस्य छन् । उपसमितिले अनौपचारिक रुपमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नराख्ने सहमति जुटाएको हो ।
२०७९ चैतमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेर निजी क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । भ्रष्टाचारजन्य कसूर थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था भने यसअघि नै हटाउने निर्णय भइसकेको छ ।
गत भदौ १४ गते बसेको बैठकले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने प्रावधान हटाउने निर्णय गरेको थियो । उपसमितिमा भएको समझदारीअनुसार अब निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रावधान पनि हट्नेछ ।
निजी क्षेत्रले समेत यो विषयमा चासो राख्दै आएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल समेतलाई भेटेर निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा यस्तो प्रावधान राखिए निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याइए निजी क्षेत्रलाई धप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने उनको बुझाइ छ ।
यही विषयमा चेम्बरले उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरेको हो । चेम्बरले विज्ञप्ती निकालेर समेत प्रस्तावित विधेयकको विरोध गर्दै आएको छ ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक ०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न ल्याइएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानीसमेत निरुत्साहित हुनेछ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । नीतिगत स्थिरता भए मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनीहरूको आग्रह छ ।
