काठमाडौं : नेपालको आधा जनसंख्यामा खाद्य असुरक्षा रहेको पाइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत घरधुरीमा खाद्यको असुरक्षा छ । त्यसमध्ये पनि खाद्य असुरक्षा २० प्रतिशत, मध्यम प्रकारको खाद्य असुरक्षा २२ प्रतिशत र गम्भीर प्रकारको खाद्य असुरक्षामा १० प्रकार घरधुरी रहेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राम कृष्ण श्रेष्ठका अनुसार शरीरलाई चाहिने सूक्ष्म, भिटामिन, मिनिरल विभिन्न प्रकार आवश्यक पर्छ । उक्त खाद्य तत्व प्राप्त हुन नसकेको अवस्था खाद्य असुरक्षा हो ।
उनी भन्छन्, ‘कार्बोहाइड्रेट मात्रै खानका लागि प्रतिपरिवार १४१ रुपैयाँ खर्च सकेका छौँ । यसलाई पोषण युक्त बनायो ३४८ रुपैयाँ हुन्छ । २४७ रुपैयाँ महँगो पर्छ । यस्तो खानामा खर्च गर्न सक्ने परिवार २२ प्रतिशत मात्रै छन् ।’
खाद्य असुरक्षाको रेखामुनि रहेका ७६ राष्ट्रहरूमध्ये विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ४४ औँ स्थानमा पर्छ ।
सरकारी निकायको प्रयासका कारण दीर्घ कुपोषण (पुड्कोपन)को अवस्थामा केही सुधार आएको छ । तर अझै पनि नेपाली बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या भने देखिने गरेको छ । कृषिको उत्पादन, उपभोग बढेको छ । तर फास्ट फुड र प्याकेजका खाद्य वस्तु खाने प्रचलन बढेको छ । यसले पोषणयुक्त खानमा सहयोग नपुगेको अध्ययनले देखाएको छ ।
साना किसानले थेगेको कृषिलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले रणनीति बनाउनुका साथै खाद्यय सुरक्षामा समेत काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड रहेको छ । सरकारले कृषि बीमाको रणनीति ल्याए पनि प्राकृतिक विपद्ले पुर्याएको क्षतिलाई सहयोग नगर्ने प्रबृत्ति छ । यसले पनि खाद्य सुरक्षामा समस्या पारेको छ ।
प्राकृतिक क्षतिलाई बीमाबाट सहयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले कोष बनाउन सक्छ । किसानलाई चिन्ने आधार बढाउनु पर्नेछ । समुदाय तहमा गएर वास्तविक किसानको पहिचान गरेर जान सकिन्छ । यसले खाद्य सुरक्षामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
