काठमाडौँ : ‘पशुपतिनाथस्थित गौशाला धर्मशाला विवादमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने बताएको छ ।
कोषले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी २०२१ र २०४२ सालको नापीमा कतै पनि मोहीको ठाउँमा मारवाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख नभएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने दाबी गरेको हो ।
०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको मारवाडी सेवा समितिले १९९७ सालदेखि भोग चलन गरेको भनेर मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्न नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
कोषले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ०२१ सालमा गौशाला धर्मशालाको मोहीको नाममा गौशाला रहेको, ०४२ सालको नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर उल्लेख भएको भन्दै मोहियानी हक दाबी गर्ने आधार समितिसँग नरहेको उल्लेख छ ।
‘प्रस्तुत विषयमा २०२१ सालको नापी तथा २०४२ सालको नयाँ सरकारी नापीमा समेत यो धर्मशाला क्षेत्रलाई मारवाडी समुदायको कुनै पहिचान जनिने गरी नाप नक्सा भएको अवस्था छैन । गौशाला धर्मशाला जनिएर नापी भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘२०५८ सालमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल न्याशधारी संस्था दर्ता भयो जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदा २०४२ सालको नापी निस्सामा उल्लेख भएको गोठ र धर्मशालाको नामसँग मिल्नेगरी मारवाडी सेवा समिति नेपाल उल्लेख गरी नयाँ संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ,’ कोषले भनेको छ, ‘मोहियानी कानुनी हक हो तसर्थ कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुन्छ ।’
भूमि ऐनको संशोधनपछि ०५३ यता नयाँ मोही कायम हुने व्यवस्था नै खारेज भएको पनि कोषले उल्लेख गरेको छ । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन हुँदा ( २०५३ साल पुस महिना २४ गते ) यसपछि नयाँ मोही कायम नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ,’ कोषले भनेको छ ।
कोषले मारवाडी सेवा समिति ०२१ साल, ०४२ सालको नापीबाट कायम भएका चारवटै सूचीमा नरहेको भन्दै उसको मोहियानी हक दाबी गर्ने कानुनी हक नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
पशुपति गौशाला स्थित धर्मशाला कानुनअनुसार नै खाली गरिने समेत कोषले जनाएको छ । कोषले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यही असोज १६ गते गरेको फैसलाअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गरिने भनको छ ।
कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले राज्यको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषलाई दिन नसकिने भएकाले अदालतको फैसलाअनुसार धर्मशाला खाली गराइने बताए। कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई विसं २०८० साउन १७ गते पहिलेको करार खारेज गरी १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआएको पनि सदस्य सचिव थापाले जानकारी दिए । २०५८ मा दर्ता भएको संस्थालाई २०५३ सालको ऐनले ६ महिना म्याद दिएर व्यवस्था गरेको मोहियानी हक प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार हुँदैन थापाले भने ।
काठमाडौँ महानगरपालिका- ८ का अध्यक्ष आशामान संगतले गौशाला सञ्चालन गर्न दिएको संस्थाले पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा नजर लगाएपछि स्थानीय सरकार जिम्मा लिन अघि सरेको बताए । उनले कोषसँगको सहमतिअनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न मारवाडी सेवा समितिसँग कार्यालय राख्ने स्थान माग गर्दा पनि नदिएको बताए ।
कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले मारवाडी सेवा समितिले मोही हुँ भनी गर्दै आएको दावी कानुनी रूपमा प्रमाणित हुन नसक्ने भन्दै विसं २०२१ र २०४२ को नापीमा पनि फिल्डबुकमा मोहीका रूपमा समितिको नाम जनाउ नभएको बताए ।
कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढेर धर्मशाला महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने बताए ।
पशुपतिको ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक गौशाला धर्मशालासँग सुरक्षित रहेको र आफूले १९९७ सालदेखि त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएको मारवाडी सेवा समितिको तर्क छ ।
कोषले २०६० को सम्झौता खारेज गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले सम्झौता कायम गरिपाउँ भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गर्यो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै र मारवाडी सेवा समितिसँग माथिल्लो अदालत जाने हक हुँदाहुँदै कोषले महानगरलाई समन्वयको जिम्मा दिएको थियो ।
यस अघि समयावधि किटान नगरी अनन्तकालसम्म जग्गा उपभोग गर्न दिइरहनु न्यायोचित नदेखिएकाले अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न अख्तियारले समेत भनिसकेको छ ।
त्यस्तै, पशुपति विकास कोषले सम्झौताअनुसार पाउने वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ सहयोग रकम पनि कम भएको र त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन सुझावसमेत दिइएको छ ।
पछि सर्वोच्च अदालत र सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत समयावधि किटान गरी रकम संशोधन गर्न पाउने र सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएनभएको बिषयमा प्रश्न उठाएको छ । कोषलाइ ५१ हजार बुझाए पनि मारवाडी सेवा समितिले होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन गरी वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो ।
मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४-१०-०-० क्षेत्रफलको ९ रोपनी ९ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ ।
(1).JPG)
