गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले विश्वकै दुर्लभ उदाहरणका रूपमा २४ घण्टामै दुई तिहाइको सरकार ढाल्यो । पछिल्ला अनुसन्धानले देखाएका छन् कि वास्तविक जेनजीहरूले जनधनको क्षति गरेका थिएनन्, बरु आन्दोलनमा सरकारको लापर्बाही र विभिन्न स्वार्थसमूहको संलग्नता प्रमुख कारण थियो । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सरकार ढाल्नु होइन, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि बनेको सरकारले गरेको चरम भ्रष्टाचार, दुराचार र असंवेदनशीलताविरुद्ध आवाज उठाउनु र सुशासनको माग गर्नु थियो ।
यद्यपि केन्द्रीय सरकारले परिवर्तन भोगे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार यथावत् छन् । तर त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताले गहिरो जरो गाडिसकेको छ । नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्, जसलाई संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाई विकास र जनसेवाको अग्रपंक्तिमा राखेको छ । जनताको आवश्यकताअनुसार योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई शक्ति दिइएको भए पनि धेरैजसो पालिकामा त्यही अधिकारको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।
विकासका नाममा ठेक्का दिने क्रममा आफ्ना मान्छे हुल्ने, खुलेआम कमिसन असुल्ने र कार्यकर्ताको पोषण गर्ने प्रवृत्ति सामान्य बनेको छ । करारमा कर्मचारी नियुक्ति र स्वकीय सचिवको पद सिर्जनादेखि सल्लाहकारका नाममा आफन्त र नजिकका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिनु सामान्य अभ्यास जस्तै बनेको छ । सूचना अधिकारी नाम मात्रका छन्, जनगुनासो सुन्ने प्रणाली कमजोर छ र जनताको कर विकासका सट्टा व्यक्तिगत लाभमा खर्चिने चलन मौलाएको छ ।
‘सिंहदरबार गाउँमा’ भन्ने नारा अहिले ‘सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा’ भन्ने व्यंग्यमा परिणत भएको छ । बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मकै प्रक्रियामा बेथितिको चाङ रहेको तथ्य मिडिया, लेखा परीक्षण र नागरिक समाजका रिपोर्टहरूले बारम्बार उजागर गरेका छन् । सार्वजनिक तथ्यअनुसार करिब ३ सय १५ पालिकाले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अबन्डा शीर्षकमा राखी मनपरी खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् । १ सय ५२ पालिकामा कानुनविपरीत स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको र ६ सय ३९ पालिकाले ‘विविध शीर्षक’मा ३७ करोड रुपैयाँ बिनामेसै खर्च गरेको पाइएको छ । हाल देशभरका ७ सय ५३ पालिकामा जम्मा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो ।
कतिपय पालिका प्रमुखहरूले करोडौं रुपैयाँका गाडी प्रयोगमा ल्याएका छन् र सरकारी बजेट प्रयोग गरेर परिवारसहित रमणीय स्थान भ्रमण गर्ने चलन पनि बढेको छ । केही पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले त सरकारी स्रोतबाट विदेश भ्रमणसमेत गरेका छन्, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ । यसरी स्थानीय तहहरू जनताको करको रकम दुरुपयोग गर्ने अखडा बनेका छन् भने जनताको मौनता पनि त्यसमा सहायक बन्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणहरूमा आफन्त र कार्यकर्ताको पोषण, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत भागबन्डा, अस्थिरता, सूचना प्रवाहको सीमितता, जनचेतना र नागरिक सचेतनाको कमी प्रमुख छन् । यी कारणहरूले गर्दा स्थानीय तहप्रति जनताको विश्वास दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । यदि यही अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरहने हो भने आगामी दशकमा नेपाली जनताको अवस्था सोमालियाली जनता जस्तै दयनीय हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।
यस अवस्थाबाट मुक्ति पाउन अब सशक्त अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सूचना प्रवाह र पारदर्शितामा सुधार ल्याउन, स्थानीय पत्रकारहरूलाई निष्पक्ष रूपमा समाचार प्रस्तुत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र जनतालाई समयसमयमा सचेत बनाउन राज्य र नागरिक समाज दुवैले भूमिका खेल्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा अलग एउटा स्वतन्त्र र दलविहीन शक्तिशाली निकाय गठन गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निगरानी प्रणाली विकास गर्न सकिए भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ । त्यससँगै प्रशासनिक कामकाजमा डिजिटल प्रणाली लागू गरेर सबै खर्च, ठेक्का र योजना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तह सशक्त हुनु भनेको समग्र जनताको जीवनस्तर उकासिनु हो । तर यदि स्थानीय तह नै निकम्मा र भ्रष्टाचारग्रस्त रह्यो भने जनताले कसरी आशा गर्न सक्छन् र ? स्थानीय तहबाट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापना गर्न सके मात्र दिगो विकास सम्भव हुनेछ । अन्यथा, हामी सधैं ‘दुधको साक्षी बिरालो’ राखेजस्तै आफ्नै हातले बनाएको भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहन बाध्य हुनेछौं । अब राज्य, जनता र सबै सरोकारवालाहरूले साझा प्रयास गरेर स्थानीय तहलाई इमानदार, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने दिशामा कदम चाल्नैपर्ने बेला आएको छ ।
