काठमाडौं : देशभरका अदालतमा भएको तोडफोड र क्षतिमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीसमक्ष जाहेरी दिने भएको छ । अदालत प्रशासनका अनुसार भदौ २४ गते देशभरका २३ वटा अदालतमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत आफैं न्याय दिने सर्वोच्च थलो हो । जो आफैं पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडमा पर्यो । अब न्याय खोज्न कहाँ जाने ! मौन बस्नु उचित नहुने निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय गरेको हो ।
त आइतबार सबै न्यायाधीश पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)को बैठक बसेको थियो । सोही बैठकले प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय भने मंगलबार मात्रै सार्वजनिक भयो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार जाहेरी लेख्ने क्रम चलिरहेको छ । बुधबारसम्म जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा गएर जाहेरी दर्ता गर्ने तयारी छ । उनी भन्छन्, ‘अदालतमा आगजानी र तोडफोडमा संलग्न यकिन गर्न नसकेकाले कसैको पनि नाम किटानी गर्न सकिएको छैन । प्रहरीले नै अनुसन्धानबाट यकिन गरी संलग्नहरूलाई कारबाही गरोस् भन्ने चाहना छ ।’
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको बैठकले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरको अदालतमा आगजनी र क्षति गर्नेलाई कारबाहीको मागसहित कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । तर जाहेरी दिन न्यायाधीश नभई सर्वोच्च अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारी जानेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले संकलन गरेको क्षतिको विवरणअनुसार भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालतमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । २३ वटा अदालतमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण कार्यालयहरूको भवन, मुद्दाका महत्वपूर्ण अभिलेख, चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाका मिसिल, सवारीसाधन र अन्य सामग्री जलेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले अन्य अदालतबाट समेत लिएको विवरणअनुसार चालु अवस्थामा रहेका र अभिलेखमा पुगेका ९ लाख ३३ हजार ८ सय २३ वटा मिसिल जलेका छन् । यसको विवरण अझै थपिन सक्ने अदालत प्रशासनले जनाएको छ । जलेका मिसिलमा फैसला हुन बाँकी विचाराधीन मुद्दाको संख्या २६ हजार ५ सय ६७ छ । अर्थात्, झन्डै साढे ९ लाख मिसिल जल्दा त्यसबाट साढे २६ हजार मुद्दाको फैसला प्रभावित हुन सक्ने प्रारम्भिक विवरण छ ।
सर्वोच्च अदालतले देशभरबाट संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरण अदालत व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पेस भएको छ । यी विवरणलाई अदालतले सरकार र जाँचबुझ आयोगमा समेत पठाउनेछ ।
मिसिलका अलावा अदालतका अन्य क्षतिको विवरणसमेत संकलन भएको छ । २३ वटा अदालतका १० वटा भवन काम नलाग्ने गरी जलेका छन् । सर्वोच्च अदालतकै एनेक्सबाहेक कुनै पनि भवन काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत बुटवल र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासको भवन काम नलाग्नेगरी जलेको छ ।
काठमाडौं, मोरङ, चितवन, कास्की, तनहुँ र बाँके जिल्ला अदालतका भवन पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी जलेको छ ।
अदालतको भवन जल्दा कार्यालयमा रहेका उपकरण पनि जलेका छन् । क्षतिको विवरण भने प्रहरीकहाँ दिइने जाहेरीमा उल्लेख गरिनेछ ।
.jpg)
