काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सात राजनीतिक दलहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन् । विपक्षी दलहरू सरकारको विरोध र आलोचनामा उत्रिएपछि संयुक्त वक्तव्य निकालेर सत्तारुढ दलहरूले एकताको सन्देश दिएका हुन् । एकताबद्ध भएर सरकारविरुद्धको विरोध रोक्ने सत्तापक्षको रणनीति छ ।
वक्तव्यमार्फत सत्तारुढ दलहरूले सरकारले तय गरेका कार्यक्रम र योजना प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सातबुँदे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दलहरूको बैठक शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको थियो । सात दलका शीर्ष नेताहरुले आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्दै सातबुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । नेताहरुले सय दिनमा सरकारले गरेका कामको प्रशंसा पनि गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तव्यमार्फत सरकारले सहकारीको रकम ठगीबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन शुरु भएको उल्लेख गर्दै यसलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । शान्ति प्रकृयाको लामो समय बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय अधुरै रहनु दुःखद रहेको भन्दै दुवै आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएकाले द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएपछि त्यसआधारमा वर्तमान सरकार बनेको हो । सोही सहमतिका आधारमा गठन भएको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिसमेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको छ ।
नेताहरूका अनुसार कतिपयले सरकार बदललिन सक्ने भनिरहेका बेला सत्तारुढ दलहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर त्यस्तो सम्भावना नरहेको सन्देश प्रवाह गर्नुपरेको हो ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार वक्तव्यमार्फत सडकबाट अवाञ्छित गतिविधि गरी अमनचयनलाई खलल पुर्याउने काम नगर्न आग्रह गरिएको छ । देशको लोकतान्त्रिक वातावरणलाई बिथोल्ने अनुचित र अवाञ्छित तरिकाहरु उचित नभएको निचोड निकालिएको छ ।
उनका अनुसार सडकबाट आवञ्छित गतिविधि गरी अमनचयनलाई खलल पुर्याउने र विकास निर्माणको कामलाई अवरोध गर्ने काम उचित नभएको निष्कर्ष रहेको निकालिएको छ ।
उनले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगको सन्दर्भमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै सो प्रक्रियालाई अनुचित ढंगले प्रभाव पार्ने कुनै पनि प्रकारका गतिविधिहरु, काम नगर्नका लागि सात राजनीतिक दलहरुले सामूहिक रुपमा अनुरोध गरेको बताए ।
बैठकपछि उनले भनेका छन्, ‘सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अनौपचारिक र औपचारिक तरिकाबाट छलफल गरी छिटो निरुपण गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।’
