काठमाडौं : नेकपा एमालेले मुख्यालयका लागि दानका रुपमा पाउने भनेको जग्गाबारे अनिश्चितता सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै दान लिने र दिने प्रक्रिया रोक्न आदेश गरेपछि यस्तो भएको हो ।
व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले एमालेको मुख्यालयका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने भनेका थिए । तर, उक्त जग्गाको नामसारीको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि दानको प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको हो ।
गत असोज २५ गते भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरेका थिए ।
कात्तिक १ गते अधिवक्ताहरु डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले दानमा पार्टी कार्यालय बनाउने कार्य गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको भन्दै रोक्न माग गरेर रिट दिएका थिए ।
शुरुमा उक्त रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रशासनको निर्णय बदर गरेको थियो । प्रशासनको निर्णय बदर भएसँगै दानमा एमाले कार्यालय बनाउने निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुने बाटो खुलेको थियो ।
यसअघि गत बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि उक्त रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।
त्यसपछि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको इजलासले सोमबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको हो ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको दल एमालेले गुरुङसँग जग्गा र भवन दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकूल नरहेको उल्लेख गरेको छ । एमालेले जग्गा दान लिने कार्य कानुनविपरीत देखिएको पनि लेखिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदकजस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन । यसरी निवेदकले निवेदन पत्रमा उठाए बमोजिम विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अर्का विपक्षी भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौं जिल्ला किर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. २ मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनु ...।’
एमालेको जग्गा दान लिने कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनकै दफा ३८ (५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाको विरुद्ध रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित भई अनुचित लेनदेनको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने...’ आदेशमा लेखिएको छ ।
यस्तो ब्याख्या गर्दै सर्वोच्चले तत्कालका लागि उक्त जग्गामा कुनै कामकारबाही नगर्नू÷नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशका लागि रिट निवेदक तथा विपक्षीहरू एमाले र मीनबहादुर गुरुङलाई कार्तिक २६ मा छलफलमा बोलाएको छ ।
