काठमाडौं : गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राजिब गुरूङ अर्थात दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । योसँगै मनाङे पदमुक्त हुने भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार मनाङेले सांसद पद गुमाउने भएका हुन् ।
कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
सांसदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति कानूनअनुसार अयोग्य ठहर भएको खण्डमा सांसदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रदेशसभा ऐनको दफा १६ मा गरिएको छ । जसको उपदफा दुई अनुसार पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । साथै पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशत गरिनेछ ।
तर, मनाङेले २०८४ को चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने अनिश्चित छ ।
ऐनको दफा १३ (ङ) अनुसार मनाङेले जेल सजाय भुक्तानी गरेको ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाले कर्तव्य ज्यानलाई मात्र सम्बोधन गरेकाले ज्यान मार्ने उद्योगमा यो प्रावधान आकर्षित नहुने कतिपयको तर्क छ ।
तत्ललाई भने मनाङेको सांसद पद अब खाली हुनेछ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सदर गरेसँगै उनको सांसद पद खाली हुने भएको हो ।
२०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार भएको थियो । त्यसबेला चक्रेको हात काटिएको थियो । उक्त घटनालाई लिएर चक्रेकी श्रीमती इन्दिरा गुरुङले प्रहरीमा मनाङेविरुद्ध ज्यान मार्ने कसुरमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
उक्त, उजुरीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले घटनालाई कुटपिट भएको ठहर गरेको थियो भने केहीलाई दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दामा पुनरावेदन गरेको थियो ।
पाटन पुनरावेदन अदालतले २०६९ सालमा मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो ।
