काठमाडौं : मानव तस्करीमा जोडिएका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने चौतफी दबाब बढेको छ ।
अधिकारीसँगै जापान गएकाहरू पक्राउ परेका छन् । तर प्रहरीले अधिकारीसँग सोधपुछ समेत गरेको छैन । अधिकारीसँगै जापान पुगेका र डिपोर्ट भएका व्यक्तिहरूले प्रहरीसमक्ष १० देखि १३ लाखसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् । रकम नै लिएर जापान पुर्याउने कार्यमा अनुसन्धान अगाडि बढ्दा निवर्तमान मन्त्री अधिकारीसँग भने सोधपुछ समेत नगरिएको भनेर सरकारको आलोचना भएको छ । विवादमा परेपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट भने राजीनामा दिएका छन् ।
अधिकारी एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेर जापान गएका थिए । तर जापान जाँदा उनले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति लिएका थिएनन् ।
बिना अनुमति जापान गएका अधिकारी निम्ता नै नभएको कार्यक्रममा जान भनेर जापान उडेको जापानकै अध्यागमनले रोकेपछि बाहिरिएको हो । अझ मन्त्रालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई कर्मचारी भनेर परिचपयपत्र समेत दिलाएर जापान लगेको थाहा पाएपछि जापानले विमानस्थलमा ४८ घण्टा राखेर अधिकारीसहितको टोलीलाई नेपाल फर्कादिएको थियो । त्यसपछि यो विषय बाहिरिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार मन्त्री अधिकारीसँगै जापान गएकाहरू खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई, रसुवा कञ्चन देवकोटालाई जापानले डिपोर्ट गरिदिएको हो ।
जापानको अध्यागमनले डिपोर्ट गरेका तीनै जना प्रहरी हिरासतमा छन् । किर्ते कागज बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले थप तीन जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ । किर्ते कागज बनाएर जापान व्यसक्त पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे पक्राउ परेका हुन् ।
प्रहरीका अनुसार डिपोर्ट भएका दुई जनाबाट मन्त्रालयको नक्कली कार्ड बरामद भएको छ । उक्त कार्डमा निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर लेखिएको छ र कार्डमा लिलाबल्लभ अधिकारीले नै मन्त्रीको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यति प्रष्ट प्रमाण र आधार हुँदा हुँदै पनि अधिकारीमाथि अनुसन्धान नगरिएको भनेर प्रश्न उठेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारमाथि खबरदारी गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचतेक गीता तिम्सिनाले विज्ञप्ति निकालेर प्रदेश सरकारका मन्त्री मानव तस्करीमा मुछिँदा प्रदेशवासीकै शीर निहुरिएको बताएकी छन् ।
राजीनामा दिए पनि अधिकारीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माओवादीको माग छ । सरकारको स्वीकृतिबिना विदेश जानु नै पनि प्रश्न योग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको आचारसंहिता र भ्रमण निर्देशिका विपरीत मन्त्री भ्रमणमा गएको र मानव तस्करीमा जोडिएको विषय अनुसन्धान बाहिर रहन नसक्ने दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सचेतक निशा डाँगीले अधिकारीलाई राजिनामा दिलाएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका गरेकी छन् ।
‘के राजिनामा दिँदा मात्र मुद्दा समाधान हुन्छ ?’ उनले सामाजिक संजालमा लेखेकी छन्, ‘जापानको अध्यागमनले स्वीकार नगरेको र भ्रमणको औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको घटनापछि सरकारमा रहेको पार्टीले कुनै कारबाही नगरी चुप लागेर बस्नुमा प्रश्न उठेको छ ।’
मन्त्रीको भ्रमणको औचित्य पुष्टि नगरी फिर्ता पठाइन्छ भने त्यसमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘यस्तो घटनामा सरकारमा रहेको पार्टीको निस्तब्धता र अनुत्तरदायित्वले न्याय र पारदर्शिताप्रति आम जनताको विश्वासलाई गम्भीर धक्का पुर्याएको छ’ उनले लेखेकी छन्, ‘सत्तामा रहेको पार्टीले यसरी चुप बस्न मिल्छ ? कारबाहीको दायरामा ल्याउन पर्दैन् ? सबैलाई समान व्यवहार गरियोस् सरकार ।’
