काठमाडौं : कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले विद्यमानमा सरकारले लगाउँदै आएको आयकरलाई घटाउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा योगदान कर ५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा गठन गरेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विषय उल्लेख गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा करमा पनि परिमार्जन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘हाल कायम रहेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत करयोग्य आयमा छुट बापतको रकम घटाइ शुरुको १० वर्षसम्म तीन प्रतिशतबाट शुरु गरी त्यसपछि क्रमशः यसलाई पाँच प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाई दिगो रुपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले सरकारलाई फागुनमा नै प्रतिवेदन बुझाएपनि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सबलीकरण र सुदृढ नगरी सरकारले विस्तारकारी वित्त नीतिको अवलम्बन गर्ने विषय सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तको दृष्टिले अनुकूल नमानिने भन्दै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका दबाब र जटिलताले राजस्वका क्षेत्रमा देखापरेका समस्या तत्काल, मध्यकालमा र दीर्घकालमा योजना बनाएर सुधार गर्न आवश्यक भएको सुझाव दिइएको छ ।
समितिले समानता कायम गर्न, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरेर संघीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । उच्च करका दरबाट भन्दा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा हुने उपयुक्त न्यून करका दरबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने मान्यताका आधारमा कर तथा भन्सार दरको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले दिएको हो ।
कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारहरु कार्यान्वयन हुन सकेमा कर प्रणालीमा सुधार भई सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व संकलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले बजेटको विश्वसनीयतामा वृद्धि, बजेट क्यालेन्डरको पालना, बजेट प्रणालीमा सुधार, सामाजिक सुरक्षा खर्चको पुनरावलोकन, पेन्सन प्रणालीमा सुधार तथा अनुदान विनियोजनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गएको भदौमा मन्त्रीस्तरीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा श्यामप्रसाद दाहाल, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र लक्ष्मण अर्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले अर्थमन्त्रीलाई नेपालको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी अध्ययन गरेर फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण करको दरको व्यवस्था गर्न, खर्चको नोक्सानी सार्न सीमा हटाउने र अनुसन्धान तथा प्रदूषण नियन्त्रणका सबै खर्च सोही वर्ष नै गर्नुका साथै आयकरमा दिएका आवधिक छुटहरू हटाउने गरी कर कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । करको छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु तथा सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाएर करधारको विस्तार गर्नुपर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका करका छुटको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै आयोगले सालबसाली आर्थिक ऐनबाट सारभूत कानून संशोधन गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने, आयकर घटाउँदै लैजानुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा योगदान करलाई ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भन्सार महसुल दरबन्दीलाई आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने, अर्थतन्त्रको लागत कम गर्ने, व्यापार सहजीकरण एवं राजस्व जोखिम कम हुनेगरी अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ ।
