नवनियुक्त मन्त्री कुँवरद्वारा पदभार ग्रहण

काठमाडौं : नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामान्य नागरिकले भोगेका समस्याको समाधान र अप्ठ्यारालाई सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । शपथसँगै सोमबार पदवहाली गरेका नवनियुक्त मन्त्री कुँवरले त्यसका लागि मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

मन्त्री कुँवरले राजनीति गर्ने क्रममा वैदेशिक रोजगारमा धेरै समस्या रहेको जानकारी पाएको भन्दै आन्तरिक रोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले यसअघि गरेका अध्ययनहरूबाट प्राप्त हुने सुझावलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

‘वैदेशिक रोजगार कोरोनाअघिको अवस्थामा फर्कियो’

काठमाडौं : निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कोरोना संक्रमण भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्केको बताएका छन् । संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधियक २०७९ मा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

कोरोना भाइरस महामारीले बिथोलेको वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजार पुरानै लयमा फर्कन थालेको भन्दै श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण धेरैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर पनि  गुमाएको भएपनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी फेरि पुरानै लयमा फर्किसकेको बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको तथ्यांक हेर्ने हो भने, पछिल्लो चार वर्ष निरन्तर घटेकोमा यो वर्ष हामी २०७४ साल अघिको अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।’ अघिल्लो वर्ष २ लाखले कमी आएकोमा यो वर्ष ३ लाख ६८ हजारले वृद्धि भएर ५ लाख ३४ हजार बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा वृद्धि हुँदा मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने भन्दै श्रेष्ठले त्यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार, गरिबी निवारण, स्वदेशी अर्थतन्त्र विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता क्षेत्रमा ठुलो भुमिका खेलेको दाबी गरे  ।

विप्रेषणले गरेको योगदानलाई सकारात्मक रुपमा लिएता पनि यसमै निर्भर रहनु सरकारको प्राथमिकता नभएको भन्दै श्रेष्ठले आन्तरिक रोजगारीको अवसरहरूको सिर्जना भई कोही पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस् भन्ने मान्यतामा सरकार रहेपनि तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेकोे बताए ।

उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुअघि रोजगारीका लागि चाहिने सीप अनिवार्यरुपमा प्रदान गर्ने विषय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै प्रयोग र सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम तयार भइरहेका छन् ।’

वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा ठगी लगायतका समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालय लागिपरेको पनि उनले दाबी गरे । जेठ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयमा आएका १७ हजार ३ सय ४७ गुनासो तथा समस्यालाई समाधान गरिएको बताउँदे उनले भने, ‘विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका १ हजार १२ जनाको उद्धार गरिएको छ ।’

वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदारहरूको संख्या वृद्धि सँगसँगै यस क्षेत्रमा विभिन्न विकृतिहरू पनि देखा पर्दै आएकाले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरुलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ । अहिले सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गर्ने विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ र पीडितलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गरिएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ठगी रकम असुली गरिएको, १९ करोड ५७ लाख रकम विगो दाबी गरी ७२ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको पनि बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्‍यापीड रेस्पोन्स टिमले काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले  वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको र हाल प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागमा स्थापना गरिएको प्रहरी युनिटमा जेठ मसान्तसम्म २ सय ९१ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

यूएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको, भिजिट भिसामा यूएई पु¥याएर अलपत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाही, पीडितको उद्धार गरिएको, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्नेहरुलाई नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको सहयोगमा रेड कर्नर नोटिस जारी गरी नेपाल ल्याइ कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

श्रमिकहरुको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि वढाइएको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक वनाउन हाल कोरिया, इजरायलसँग सरकारी तवरवाट कामदार पठाइने गरेकोमा बेलायतलगायत अन्य देशहरुसँग समेत सोही तवरबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि वढाइएको जानकारी दिए ।

नयाँ गन्तव्य मुलुकको रुपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम समझदारी हुने क्रममा रहेको र माल्दिभ्स, सिसेल्स तथा इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने सम्बन्धी श्रम सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको उनले बताए ।

साउदी अरेविया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको पनि उनले उल्लेख गरे । 

वैदेशिक रोजगारीमा गई अंगभंग वा मृत्यु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता र छात्रवृत्ति सम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको र वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सूचना सचेतनासहित विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको कार्यस्थलको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न ओमान, कुवेत, यूएई, साउदी अरव र वहराइनमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको र कतार, मलेसिया, यूएई, साउदी अरव, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमानमा श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सात वटै प्रदेशवाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको, श्रम स्वीकृतिका सवै सेवाहरु प्रदेशबाटै प्रदान गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहजरुपमा सेवा दिने उद्देश्यका साथ भैरहवामा संचालित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै उनले निकट भविष्यमा संचालन हुने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रवन्ध अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

विभिन्न मन्त्रालयवाट सञ्चालन हुने रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई काम भइरहेको भन्दै उनले वर्षौं पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको बताए  । समग्र प्रयासबाट मुलुकको रोजगारीमा सुधार हुने पनि उनले दाबी गरे ।

सांसदहरूले रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सबै क्षेत्रकाल श्रमिकहरुलाई समेट्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सीप विकास गर्ने कार्यक्रमहरु एकीकृतरुपमा संचालन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

यसैबीच सोमबार बिहान ९ बजे श्रम मन्त्रालयबाट श्रेष्ठको बिदाइ हुने भएकोे छ ।

को हुन् श्रममन्त्री कुँवर ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । नवनियुक्त मन्त्री कुँवर गैर सांसद् हुन् । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिफारिसमा मन्त्री बनेका हुन् ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । श्रममन्त्री कुँवर गत फागुन २१ सम्म राष्ट्रिय सभाको सदस्य थिए ।  अछाम जिल्लाका कुँवर नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुदुरपश्चिम कमिटीका उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य हुन् । आगामी निर्वाचनमा उनी अछामबाट एमाले नेता डा. भीम रावलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

२०६४ सालमा सम्पन्न  प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुँवर अछामको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । मन्त्री कुँवरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् । २०४२ सालमा विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका कुँवर अनेरास्ववियु अछाम जिल्ला अध्यक्ष र एमाले अछाम जिल्ला उपसचिव भइसकेका छन् । 

नेपाल रेडक्रसका आजीवन सदस्य र अछामस्थित बैजनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालयका सल्लाहकार समिति संयोजक रहेका कुँवर सामाजिक क्रियाकलापमा बढी सक्रिय रहने गरेकोे बताइन्छ ।

मञ्चद्वारा श्रम सचिवसँग भेट

काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले संख्या सयको समस्या समाधानका लागि भेटघाट र ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी राखेको छ । 

शुक्रबार मञ्चले एमाले संसदीय दलका उपनेतन सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव तथा उपसमिति संयोजक एलपि साँवा लिम्बुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियोे ।

मञ्चले आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई भेटेर म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सय जना कामदार पठाउनु पर्ने र पठाउन नसकेको अवस्थामा इजाजतपत्र रद्द गर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अव्यवहारिक भन्दै व्यवस्थाको निकास दिन ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए ।

भेटमा सचिव अर्यालले निकासका लागि मन्त्रालयले सकारात्मक दृष्टिकोण राखी उच्चतम प्रयास गरिरहेको भन्दै सबै व्यवसायीको इजाजत नवीकरण हुने अवस्था बन्ने धारणा राखेको पनि अध्यक्ष भण्डारीले बताए । 

मञ्चले बिहीबार पार्टीको वैदेशिक रोजगार विभाग समेतका इन्चार्ज भानुभक्त ढकाललाई पनि भेटेर संख्या सय समस्या समाधानको लागि पार्टीले पहल गरिदिनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियोे ।

‘फिनिस’मा नजान मलेसियामा कामदारमाथि दबाब

काठमाडौं : आप्रवासी कामदारको अभाव झेलिरहेका मलेसियाका रोजगारदाताले रोजगार पूर्णरूपमा त्यागेर स्वदेश नजान कामदार माथि दबाब बढाएका छन् । नेपाली दूतावास मलेसियाले साप्ताहिकरूपमा शुक्रबार सञ्चालन गर्ने फेसबुक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश नेपालीले पूर्णरूपमा रोजगार छोडेर फर्किने प्रक्रिया ‘फिनिस’मा गए रोजगारीका लागि मलेसिया फर्किन नपाइने भन्दै कम्पनी तर्फबाट दबाब दिइने गरिएको गुनासो गरे ।

कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप आई जनजीवन सहज भएपछि मलेसियामा विदेशी कामदारको अभाव देखिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

विदेशी कामदारको भिसा एप्रुभलमा ढिलाई गरिरहेको भन्दै मलेसियाका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । मलेसियाका पाम आयल, कन्स्ट्रक्सन तथा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा विदेशी कामदारको माग अनुसार पूर्ति हुन नसकेको बताइएको छ । 

केही नेपाली कामदारले बढेको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । बढेको तलब बैंकमा जम्मा गरिदिँदा कानून पालना यप लय नगरेको देखिने भएपछि न्यूनतम १५ सय रिंगेट भन्दा कम तलब दिने रोजगारदाताहरूले हातमा नै नगद तलब दिने गरेको केही नेपालीको गुनासो छ ।

इजाजत नवीकरणको पहल भइरहेको छ : संयोजक ढकाल

काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संघको संस्थागत पहलमा सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र नवीकरणको पहल भइरहेको भन्दै परस्परमा भ्रम दुविधा हुने गतिविधि नगर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको हैसियतमा रहेको नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले वार्षिकरूपमा एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको विवरण संकलन गरिरहेको छ भने नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले संख्या सय समस्या समाधानका लागि पार्टीका नेताहरू ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समस्याको सकेसम्म छिटो समाधान दिन माग गरिरहेको छ । 

शुक्रबार साँझ मध्यान्हसँगको कुराकानीमा संघका संयोजक विमल ढकालले म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेको अवस्थामा इजाजतपत्र रद्द गर्ने र वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा पनि इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने गरी गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्था परिवर्तन गराउन उच्चतम पहल भइरहेको बताए ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भई बाधा परेमा त्यसको निकासका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट रायसहितको टिप्पणी उठाएर कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर बाधा अड्काउ आदेश जारी गर्ने पहल भइरहेको छ,’ संयोजक ढकालले भने, ‘संघले गरेकोे पहलले श्रम मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालयमा फाइल पुग्ने तयारीमा छ, यस्तो अवस्थामा भ्रम उत्पन्न हुने गरी अन्यत्र गरिने भेटघाट र सामाजिक सञ्जालमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने प्रचार प्रसारको अर्थ छैन ।’

‘समस्याको समाधान श्रम मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव वा प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि मात्र आउने हो, तर यी व्यक्तिहरूको छाँयासमेत देख्न भेट्न नपाउनेहरूसँग गरिने छलफलले समस्याको समाधान भन्दा परिस्थितिलाई अन्यत्रै मोड्न नकारात्मक भूमिका खेल्ने खतरा हुन्छ,’ संयोजक ढकालले अगाडि भने, ‘परिस्थिति बिग्रन सक्ने विषयमा व्यवसायीहरू गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक देखिएको छ ।’

मञ्चद्वारा नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी

काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले संख्या सयको समस्या समाधानका लागि पार्टीका तर्फबाट पहल गरीदिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूको  ध्यानाकर्षण गराउने क्रम जारी राखेको छ । 

बिहीबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टीको वैदेशिक रोजगार विभाग समेतका इन्चार्ज भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको मञ्च प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार एमाले संसदीय दलका उपनेतन सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसैगरी मञ्चले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव तथा उपसमिति संयोजक एलपि साँवा लिम्बुलाई समितिको कार्यलय सिहंदरबारमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ (घ)   मा म्यानपावर कम्पनीको ईजाजत नवीकरण गर्न लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सय जना कामदार पठाउन नसकेको अवस्थामा इजाजतपत्र रद्द गर्ने र वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा पनि इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने गरी गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्था अव्यवहारिक रहेकोेले परिवर्तन हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

मञ्चका महासचिव जनक रावलले समिति सभापति श्रीवास्तवले सरोकारवाला सबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी असार १३ गतेसम्म सरकारलाई उपयुुक्त निर्देशन दिने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । उपसमिति संयोजक लिम्बुले पनि व्यवसायीहरूले निर्वाधरूपमा पेशा व्यवसाय गर्न पाउने गरी निर्देशन गरिने आश्वासन दिएको महासचिव रावलले बताए । 

मञ्चले यसअघि नै मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई संशोधन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराइएको बताएको छ ।

मञ्चद्वारा संख्या सय र सेवा शुल्कबारे एमालेको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले संख्या सयको समस्या समाधान र सेवा शुल्क परिमार्जनका लागि नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा बिहीबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले पार्टीको वैदेशिक रोजगार विभाग समेतका इन्चार्ज भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन श्रम स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने गरी गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक तनाव दिएको र यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संशोधन गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराइएको जानकारी दिए ।

त्यस विषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेललाई समेत ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरिएको समेत अध्यक्ष भण्डारीले बताए । 

साथै शुक्रबार एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रस्ताव श्रीवास्तव र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका सांसद एलपी साँवा लिम्बूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउने तयारी रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।

मलेसियामा भिसा एप्रुभलमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आलोचना

काठमाडौं : सरकारले विदेशी कामदारको भिसा एप्रुभलमा ढिलाइ गरिरहेको भन्दै मलेसियाका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । मलेसियाका पाम आयल उद्योगीहरूले प्लान्टेसन क्षेत्रमा विदेशी कामदारको अभाव झेलिरहेका छन् ।

बुधबार मलेसियाको ठूलो मध्येको एक प्लान्टेसन कम्पनी ‘कुलिम मलेसिया बिएचडी’मा कोरोना संक्रमणपछि पहिलोपटक इन्डोनेशियाको लोम्बाक टापुबाट ३७ जना आप्रवासी कामदार पुगेका थिए । मलेसियामा उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरिएको छ भने उक्त विषयलाई राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि महत्वपूर्ण स्थान दिएका छन् । 

विश्वको दोश्रो ठूलो पाम आयल निर्यातकर्ता मलेसियामा हाल उक्त क्षेत्रमा मात्रै १ लाख २० हजार कामदारको कमी रहेको बताइएको छ । हाल मलेसियाको प्लान्टेशन क्षेत्रमा इन्डोनेशिया र बंगलादेशी कामदारले काम गरिरहेका छन् । उद्योगीहरूले ती दुबै देशबाट गएका कामदारले प्लान्टेशन उद्योगमा आवश्यक रहेकोे विदेशी कामदारको माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै भारत र पाकिस्तानी कामदार ल्याउन अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

प्लानटेसनसँगै निर्माण, म्यानफ्क्चिरङ तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी कामदारको अभाव रहेको त्यहाँको निजी क्षेत्रले बताएको छ । मलेसियाबाट म्यानफ्क्चिरङ, सुरक्षा तथा सेवा क्षेत्रको डिमाण्ड नेपाल आउने गरेको छ । ती क्षेत्रको एप्रुभलमा पनि ढिलासुस्ती भएको गुनासो छ ।

मलेसियाका सरकारी अधिकारीहरूले कोरोना संक्रमणका कारण दुई वर्षभन्दा लामो समय बन्द रहेको देशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमा केही समयअघि मात्रै खुला गरिएको कारणले भिसा तथा मागपत्र एप्रुभलको चाप एकैचोटी थपिएको बताएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

रोजगार कार्यालय स्थापना भएपनि मेडिकल र भिसा सेन्टर भैरहवा जान आनाकानी

काठमाडौं : भैरहवामा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा सञ्चालन भएको हप्ता दिन वितिसक्दा पनि मेडिकल र कतार भिसा सेन्टरको सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन । 

त्यहाँ शाखा सञ्चालनमा आएपछि पूर्व श्रम स्वीकृति, अन्तिम श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता हटेको ठानिएपनि अवस्था सहज नभएको सांसद प्रमोद कुमार यादवले बताए । गत असार १ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही अगाडि भैरहवामा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाको शुभारम्भ गरेका थिए । 

केही समयपछि उपसचिव खटाउने गरी कार्यालयमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा काम शुरु गरिएको थियोे  । त्यसअवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले भैरहवामा अब अन्य पूर्वाधार, भिसा सेन्टर, मेडिकलको व्यवस्था तत्काल गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

तर बुधबार साँझ मध्यान्हसँगको कुराकानीमा सांसद प्रमोद यादवले गाम्का मेडिकल, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बायोमेट्रिक मेडिकल, कतार भिसा सेन्टर र म्यानपावर कम्पनीहरूले स्थानीय स्तरमा कार्यालय खोलेर सेवा प्रदान गर्न आलटाल गरेको गुनासो गरे ।

‘रोजगार कार्यालयको शाखा कार्यालय खोलेर मात्रै हुँदैन’, सांसद यादवले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई विना झन्झट आवश्यक सेवा सहज ढंगबाट हुने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी चाहिएको छ ।’ श्रम स्वीकृतिका धेरै सेवाहरु अनलाइनबाट शुरु भइसकेकाले म्यानपावर व्यवसायीलाई भैरहवाबाट सेवा दिन समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा सञ्चालनमा आएपछि नारायणी नदी पश्चिम मात्रै नभएर मधेश प्रदेशसहित तराईका २२ वटै जिल्लाका लागि भैरहवा सहज देखिएको पनि यादवले बताए । वैदेशिक रोजगार श्रम स्वीकृतिका आवश्यक पुर्वाधार स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सांसद यादवको सुझाव छ । यात्रुको चापको आधारमा भैरहवाबाट अन्य वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि उडान भर्ने चासो देखाएका छन् ।