काठमाडौँः विजया दशमीको सप्ताहव्यापी सार्वजनिक बिदा र बाढी पहिरोको प्रकोपपछि सोमबारबाट म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय सञ्चालन हुँदै छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण केही श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली कामदारको भिसामा गरेको कडिकडाउबीच अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले दसैं बिदाका लागि कार्यालय बन्द गरेका थिए । करिब दुई सातापछि कार्यालय खुला गर्दा परिस्थिति सहज हुने अधिकांशको अपेक्षा छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार आगजनी तथा तोडफोडका घटनाबाट निजी क्षेत्रको ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ भने करिब १५ हजारभन्दा बढीको आन्तरिक  रोजगारी प्रभावित भएको भएको छ । दसैंलगत्तै आएको विनाशकारी बाढी पहिरोले आर्थिक संकट नित्याएको र ठुलामध्येको एक चाड दसैं सकिएकाले वैदेशिक रोजगारमाथिको चाप बढाएको छ ।

तर जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र कारगारबाट भागेका थुनुवा तथा कैदी जेल नफर्केको कारणले गन्तव्य मुलुक भिसा दिने काममा कडाइ जारी राख्न सक्ने खतरा यथावत् देखिएको छ । आन्दोलनपछि खास गरी संयुक्त अरब एमिरेट्स युएईले नेपालीको भिसा अस्वीकृत गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भिसा सहजताका लागि दसैं अगाडि पहल गरे पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये कतिपय नेपाली खाडी मुलुकमा झैं झगडा, मारपिट तथा बेलाबखत हडतालमै जाने गरेका उदाहरणबीच नेपालमा भएको पछिल्लो घटनाले नकारात्मक सन्देश गएकाले परिस्थितिमा जटिलता बढेको टिप्पणी गर्छन् । 

कलकारखाना तथा व्यापारिक भवनहरूमा भएका तोडफोड एवं आगजनीबाट भएका क्षतिसँगै नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या वृद्धि हुने अवस्थामा भिसामा कडाइ हुनुले चुनौती थपिने उनको भनाइ छ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मेघनाथ रिमाल अध्ययन भइरहेको भन्दै ठोस जवाफ नरहेको बताउँछन् ।

युएईले केही दिनअघि युगान्डा, सुडान, सोमालिया, क्यामरुन, लिबिया, अफगानिस्तान, यमन, लेबनान र बंगलादेशका कामदारको भिसामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर सो सूचीमा नेपाल समावेश नभएको घटनाले नेपालीलाई केही राहत दिएको छ । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले तत्कालै उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधानको उपाय पहिल्याउनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ । वर्तमान सरकारको पहिलो जिम्मेवारी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन भए पनि वैदेशिक रोजगारको नियमित प्रवाह रोकिन गएमा त्यसले आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढाउने पनि आँकलन गरिएको छ । यूएईले भिसा रोकेमा त्यसको असर साउदी अरब र कतारलगायतका खाडी मुलुक र मलेसिया समेतमा पर्नेछ ।