काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने निजी क्षेत्रका व्यवसायीको अधिकार संकुचित हुने कुनैपनि कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्ने क्रममा संघले उक्त आग्रह गरेको हो ।
नवनियुक्त मन्त्री अर्याललाई बधाई ज्ञापन गर्न बुधबार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा संघ कार्यसमिति, सल्लाहकारहरु, शुभेच्छुक घटक संघ संस्थाका अध्यक्षहरुसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको एक प्रतिनिधिमण्डल मन्त्रालय पुगेको थियो । मन्त्रालयको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने समस्याका सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष भण्डारीले मन्त्री अर्यालको ध्यानाकर्षण गरेको महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिए ।
मन्त्री अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन खुला गरिएको भन्ने समाचार निराधार रहेको बताएका थिए । महासचिव भुर्तेलले यी विषयका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका सबै समस्याहरूका विषयमा मन्त्री अर्याललाई जानकारी गराइएको बताए ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले पेशा व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्ने र यसको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन सरकारले गर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि संघसँग सहकार्य गरी मन्त्रालय अगाडि बढ्ने र मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णयहरुमा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने आश्वासन दिएको पनि महासचिव भुर्तेलले बताए ।
जापान, कोरिया र इजरायलका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सरकारीस्तरमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय गरी सम्झौता र समझदारी गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलगी परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नै कामदार पठाउन उचित हुने धारणा राखेका थिए । मंगलबार मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले विज्ञसहितको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेकाले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि धेरै विषयमा पुनर्विचार गरिने बताएका थिए ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्याललाई नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले पनि भेट गरी बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्कका विषयमा मन्त्री अर्यालका तर्फबाट मंगलबार सार्वजनिक धारणाबारे महासघंको भनाइ राखेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले त्यस विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेकाले प्रतिवेदन आइ अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय नै तोकिएको, तर बढ्ने शुल्कअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार अभिमुखीकरण तालिमबाट लाभान्वित हुने सुनिश्चितता भए शुल्क बढाउने विषयमा मन्त्रालयलाई आपत्ति नरहेको बताएको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
भरत प्रधान/मध्यान्ह
लिस्बन : वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पोर्चुगल आएकी एक नेपाली महिलाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी छिन् । पोर्चुगलको मदेइरा बस्दै आएकी पाँचथर फाल्गुनन्द गाँउपालिका–५ की २७ वर्षीया झरना चेम्जोङले झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् ।
चेम्जोङले गत शनिबार बेलुका आफू बस्ने कोठाको डबलडेकर बेडमा सलको पासो लगाइ झुण्डिएर आत्महत्या गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका पूर्वमहासचिव निराजन सुवेदीले जानकारी दिए ।
बिदाको दिन एक्लै कोठामा रहेकी उनले ढोका बन्द गरेर आत्महत्या गरेको उनले बताए । सँगै बस्ने साथीहरु कामबाट आएर राति ढोका खोल्न खोज्दा नखुलेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको र प्रहरी आएर ढोका खोल्दा चेम्जोङ झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै सुवेदीले बताए ।
रोजगारीका सिलसिलामा साइप्रस हुँदै १५ महिनाअघि पोर्चुगल आएकी चेम्जोङ मदेइरास्थित एक होटलमा कार्यरत थिइन् । उनी होटलले उपलब्ध गराएको कोठामा अन्य साथीहरुसँगै बस्दै आएकी थिइन् ।
चेम्जोङले के कारणले आत्महत्या गरेको हो भन्ने विषय भने खुलिनसकेको पोर्चुगलका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत मकरबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनको शव परीक्षणका लागि मदेइरास्थित एक अस्पतालको शवगृहमा राखिएको महावाणिज्यदूत हमालले बताए ।
घटनाको विषयमा परिवारलाई जानकारी गराइसकिएको र उनको शव नेपाल पठाउने वा यहीँ अन्त्यष्टि गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । चेम्जोङकी ८ वर्षीया छोरी र श्रीमान नेपालमा रहेका छन् ।
काठमाडौं : फागुन महिनामा नीलकमल ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– धेरै कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको शीर्ष स्थानमा रहेको छ । ७ सय ५९ जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिँदै नीलकमल शीर्ष स्थानमा रहँदा एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि. ६ सय ५० जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिँदै दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
सयभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरहरु :
नीलकमल ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– ७५९
एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.– ६५०
अल जाहरा ह्युमन रिसोर्स कन्सल्ट्यान्सी प्रा.लि.– ४९७
शिवाकोटी म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.– ४२५
इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– ४१४
आकर्षण इन्टरनेशनल प्रा.लि.– ३८६
एड्भान्स म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट प्रा.लि.– ३७९
एयर किङ्स प्लेसमेन्ट प्रा.लि.– ३७९
अक्सफोर्ड इन्टरनेशनल प्रा.लि.– ३६४
इम्पावर ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.– ३२०
अल अयुनी ओभरसिज सर्भिस प्रा.लि.– ३२०
साउण्डलाइन्स रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– ३१४
शिखर इन्टरनेशनल म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.– ३०५
लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.– २८१
अञ्जली ओभरसिज सर्भिस प्रा.लि.– २६५
सपोर्ट ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– २६३
दि रिभर ओभरसिज प्रा.लि.– २५४
गल्फ म्यानेजमेन्ट इन्टरनेशनल प्रा.लि.– २५४
ग्रेस ओभरसिज प्रा.लि.– २५१
एशिया लिंक सर्भिस प्रा.लि.– २४६
अमिटी जग्लोबल इम्प्लोइमेन्ट प्रा.लि.– २४४
प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्रा.लि.– २३९
नाइस रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी प्रा.लि.– २३६
जब सिकर म्यानपावर प्रा.लि.– २२८
वाहा म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.– २२७
अल जारफा ह्युमन रिसोर्स कन्सल्ट्यान्सी प्रा.लि.– २१८
एमबि ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– २०६
स्टाइरिस एचआर सर्भिस प्रा.लि.– १९१
अल स्किल इन्टरनेशनल ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १९०
योङ म्यानपावर प्रा.लि.– १८८
अञ्जुलिमा इन्टरनेशनल प्रा.लि.– १८०
ब्रोदर इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट प्रा.लि.– १७७
लगइन इन्टरनेशनल ओभरसिज रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– १७६
ट्रष्ट नेपाल प्रा.लि.– १७२
मास ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १७१
डिके रिभर ओभरसिज प्रा.लि.– १६७
अल समिट म्यानपावर प्रा.लि.– १६१
कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.– १६०
गोर्खा ह्युमन रिसोर्स सोलुसन प्रा.लि.– १५८
एचएमटी ओभरसिज प्रा.लि.– १५४
बेबी एन्जल इन्टरनेशनल प्रा.लि.– १५१
ब्लु ओसियन रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– १५१
अल सेक्योर म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– १५०
वर्ल्ड वाइड इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्ट प्रा.लि.– १४७
फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– १४३
कतार इन्टरनेशनल म्यानपावर प्रा.लि.– १३९
मोन्टेज ओभरसिज प्रा.लि.– १३८
कन्फिडेन्ट इन्टरनेशनल म्यानपावर प्रा.लि.– १३८
पास इन्टरनेशनल प्रा.लि.– १३७
भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज प्रा.लि.– १३५
डाइनेष्टी प्लेसमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.– १३१
ब्रदर्श ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १३१
त्रिवेणी ओभरसिज कन्सर्न प्रा.लि.– १३०
मदरल्याण्ड ओभरसिज सर्भिस प्रा.लि.– १२४
बिएस ओभरसिज प्रा.लि.– १२३
सप्तकोशी ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– १२३
कान्तिपुर म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.– १२१
मोभिरा रिक्रुटमेन्ट कन्सल्ट्यान्सी सर्भिस प्रा.लि.– १२०
एमकोन ओभरसिज प्रा.लि.– ११९
सिडी ह्युमन रिसोर्स प्रा.लि.– ११९
सेन्टर क्यापिटल सर्भिस प्रा.लि.– ११७
लिंक अन इन्टरनेशनल प्रा.लि.– ११६
विन रिक्रुटमेन्ट प्रा.लि.– ११४
हामदान ग्लोबल प्रा.लि.– ११३
न्यु गोर्खा इन्टरनेशनल प्रा.लि.– ११३
इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट प्रा.लि.– ११३
एसपीएम ओभरसिज प्रा.लि.– ११०
गोल्डेन एचिभर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.– १०८
नौकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.– १०७
नासेर आउटसोर्सिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रा.लि.– १०६
वर्षा म्यानपावर प्रा.लि.– १०४
शुभहारती म्यानपावर प्रा.लि.– १०३
ग्रोथ प्रोसेस इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट प्रा.लि.– १०१
लक्की एचआर सोलुसन प्रा.लि.– १०१
मेरिडियन ओभरसिज प्रा.लि.– १०१
स्काई वे म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.– १०१
अल शाहिद ओभरसिज प्रा.लि.– १००
रोयल इन्टरनेशनल ओभरसिज प्रा.लि.– १००
काठमाडौं : माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढेको छ । माघ महिनामा ६२ हजार १ सय ४७ जना सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा फागुनमा उक्त संख्या ६५ हजार ६ सय ५८ रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको फागुन महिनाको तथ्यांकअनुसार म्यानपावर कम्पनीबाट फागुनमा ३१ हजार ८ सय ९८ जना नयाँ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । फागुनमा अघिल्लो महिना माघमा जस्तै यूएईमा धेरै नेपाली गएका छन् । म्यानपावर कम्पनीबाट ११ हजार ८७ जना यूएई गएका छन् । समग्रमा फागुनमा यूएई जानेको संख्या १८ हजार ७ सय ७ रहेकोे छ ।
आठ महिनाको अवधिमा एक लाख २० हजारभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले बताएको छ । फागुनमा साउदी अरेबिया दोस्रो स्थानमा रहेको छ । साउदीमा म्यानपावर कम्पनीबाट ६ हजार २ सय २६ जना र सबै प्रक्रियाबाट १३ हजार २ सय ६७ जना गएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका अघिल्ला महिनामा जस्तै तेस्रो स्थानमा कतार छ । फागुनमा ११ हजार ३ सय ९० जना गएको कतारमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत २ हजार ८ सय ६१ जना गएका छन् । संस्थागतरूपमा मलेसिया जाने कामदारको संख्या कतारको भन्दा बढी रहेपनि मलेसिया सूचीको चौथो स्थानमा रहेको छ । फागुनमा समग्रमा ८ हजार ४ सय १७ जना कामदार गएको मलेसियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत भने ६ हजार ७ सय ३५ जना गएका छन् । माघमा उक्त संख्या ५ हजार ४ सय ७७ रहेकोे थियोे ।
फागुनमा बहराइनमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ४ सय ४८ जना, क्रोएसियामा ४८ जना, साइप्रसमा ४ सय ४३ जना, जापानमा ७० जना, जोर्डनमा १ सय २९ जना, कुवेतमा एक हजार ९ सय ७२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । फागुनमा मकाउमा ३५ जना तथा हङकङमा ४ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । हङकङमा व्यक्तिगतरूपमा ३ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ । मरिससका लागि म्यानपावर कम्पनीबाट ६ सय ६० जना, ओमानमा १ सय ८० जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ ।
पछिल्ला महिना रोजगारीका लागि युरोप जाने बढेका छन् । फागुनमा मात्र रोमानियामा म्यानपावरमार्फत ४ सय ७८ र व्यक्तिगतरूपमा ९ सय ६६ जना, क्रोएसियामा म्यानपावरमार्फत ४८ र व्यक्तिगतरूपमा ७ सय ३४ जनाको श्रम स्वीकृति भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या चार लाख ७१ हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउने समाचार निराधार रहेकोे बताएका छन् । दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका मन्त्री अर्यालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा ई–७ भिसामार्फत कोरियासहित जापान र इजरायलमा म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने निर्णय भएको सार्वजनिक भएको थियोे । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निजी क्षेत्रको वर्षाैंदेखि थाती रहेका माग पूरा भएको र त्यसले व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै बधाई साटासाट गरेको थियो ।
मंगलबारको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले ई–७ भिसामार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिता नभएको बताए । उनले इजरायलका लागि पूर्व स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिए ।
कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । मन्त्री अर्यालले भने, ‘जापान, इजरायल र कोरियसँग बिटुबी अर्थात निजी क्षेत्रबाट होइन, जीटुजी अर्थात सरकारी स्तरमा मात्रै कामदार पठाउने हो । यसमा कसैलाई भ्रम रहनु हुँदैन ।’
म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसामार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुसमा नै यस विषयमा निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेकाले उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएको अवस्थामा कुनै नयाँ प्रबन्ध नहुने बताए ।
मन्त्री अर्यालले भने, ‘कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ, बजारमा हल्ला भएजस्तै गरी मन्त्रालयले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।’
त्यस्तै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको बताए । उनले भने, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आइ अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ ।’
मन्त्री अर्यालले श्रमिकका मुद्दा अति संवेदनशील हुने भएकाले मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नबुझी समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनसमेत आग्रह गरे । मन्त्री अर्यालले विदेशी भूमिमा हुने सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने कामदारका तर्फबाट उचित पैरवी हुन नसक्दा पीडित परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति बापतको अर्बौं रूपैयाँ विदेशमा नै लापता भएकाले त्यसको खोजीलगायत वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन उच्च लगनशीलताका आधारमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।
दिवाकर अधिकारी/मध्यान्ह
काठमाडौं : रुस सरकार रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको करार रद्द गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार रुस सरकारले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई करार रद्द गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले गराएको जानकारी अनुसार रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको करार रद्द गरेर नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउने मोडालिटी तयार गरिँदैछ ।
यसबारे मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलो गरिरहेको उनले बताए । आफूले रुसका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेर रुसका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूतलाई नेपाली नागरिकलाई भर्ना नलिन, सम्झौता खारेज गर्न, शव नेपाल पठाउन अनुरोध गरेको मन्त्री श्रेष्ठले संसदलाई जनकारी गराएका हुन् ।
‘रुसी विदेश मन्त्रालयले सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये घर फर्किन चाहनेलाई करार रद्द गर्ने बारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ । तर त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी छ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसबारे मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलो गरिरहेको छ ।’
रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनमा बन्दी भएकालाई समेत नेपाल फर्काउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए । यस सन्दर्भमा आफ्नो नीतिलाई स्पष्ट पार्दै नेपालीलाई त्यसबाट मुक्त गर्न र अन्य आवश्यक विषयमा पनि पहल कदमी लिँदै अगाडि बढिरहेको परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
रुसी सेनामा भर्ना भइ ज्यान गएकाको शव नेपाल पठाउने, घाइते तथा मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति गराउने, रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको संख्या, घाइते र अवस्थाबारे जानकारी माग गर्ने, नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना भएका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्काउने र युक्रेनमा युद्ध बन्दी भएका नेपालीलाई सिघ्र रिहाई गर्ने सरकारको स्पष्ट अडान रहेको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार रुसी सरकारबाट मृतक र घाइतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा विमाको रकम उपलब्ध गराउने काम प्रारम्भ भएको छ । उपयुक्त बैंकिङ माध्यम निर्धारण गर्न, क्षतिपूर्ति सहित विमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत पीडितलाई उपलब्ध हुनेछ ।
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकको बन्दीगृह तथा अस्पतालमा उपचाररत रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाको बारेमा तत्काल जानकारी गराउन काउन्सिलर श्रम तथा श्रम सहचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री अर्यालले सोमबार नेपालका श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, ओमान, दक्षिण कोरिया र कुवेतका श्रम सहचारी तथा श्रम काउन्सिलरसँग श्रमिकको समस्याका विषयमा भर्चुअलरुपमा छलफल गरेका थिए ।
त्यस्तै मन्त्री अर्यालले श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोकिएका श्रमिकको शवको पनि तथ्यांक उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । दोस्रो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री अर्याल सोमबार वैदेशिक रोजगार बोर्डको निरीक्षणमा गएका थिए । बोर्डसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको अवस्थाको विषयमा सरकार जानकार हुनुपर्ने बताउँदै श्रमिक बन्दीगृहमा पर्नुको कारण र समस्या समाधानका विषयमा समेत जानकारी गराउन निर्देशन दिएको उनको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सबै गन्तव्य मुलुकबाट तथ्यांक संकलन, उद्धार तथा समस्या समाधानको योजना बनाइने बताउँदै मन्त्री अर्यालले विदेशी अस्पतालमा रहेका श्रमिकको नेपालका स्थानीय अस्पतालसँग सहकार्य गरी नेपालमा नै उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरे । मन्त्री अर्यालले बन्दीगृहमा रहेका श्रमिकलाई कानूनी उपचारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने र विदेशमा अड्किएका शवलाई पनि जतिसक्दो छिटो नेपाल झिकाइने व्यवस्था गरिने बताए ।
बोर्डका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले विदेशमा दुर्घटनामा परेका श्रमिकले सम्बन्धित मुलुकबाट पाउने बीमाको सुविधाका विषयमा पनि पहल गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री अर्याललाई उद्धृत गर्दै निजी सचिवालयले भनेको छ, ‘विदेशी मुलुकले आप्रवासी श्रमिकलाई बीमाको सुविधा प्रदान गरेका हुन्छन् । तर सबै नेपाली श्रमिकलाई यस विषयमा जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले धेरै श्रमिक यो सुविधाबाट बञ्चित भएको सुनेको छु । यस्तो सुविधाबाट नेपाली श्रमिकले पाउने अर्बौं रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी पाएको छु ।’
यस्तै श्रम सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई श्रमिकको कल्याणकारी कार्यमा संवेदनशील हुन आग्राह गरेका छन् । उनले भने, ‘बोर्डले श्रमिकको मुद्दामा संवेदनशील नभएको गुनासो छ । त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुनुहोस् ।’
काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनीले दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउन पाउने गरी कार्यविधि जारी गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेका ई–७ भिसामा कामदार पठाउन पाउने छन् ।
ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका कम दक्षता प्राप्त विदेशी कामदारले पाउने ई–९ भिसा हो भने ई–७ भिसा विशेषगरी मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक, विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका कामदारहरुलाई दिने गरिएको छ ।
ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकहरुले न्यूनतम मासिक दुई लाख रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् भने ई–७ भिसामा जानेहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि ईपीएसमार्फत गएकाहरुको भन्दा धेरै हुने गरेको छ । कोरियाको ई–७ भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकको मासिक तलब तीन हजार अमेरिकी डलर अर्थात चार लाख नेपाली रुपैयाँ हाराहारी हुने र उनीहरुले साथमा परिवार पनि लैजान पाउने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेकोे कार्यविधिमा यसअघि जापानमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको जस्तै ई–७ भिसामा कोरिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वको वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेकोे तालिम केन्द्र हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको छ ।
ई–७ भिसामा पनि कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाँदै आएका विभिन्न १६ मुलुकबाटै श्रमिक लैजाने गरेको छ । हाल ईपीएसबाट दक्षिण कोरिया गएका दक्ष भइसकेका नेपाली कामदारले सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरी ई–७ भिसा लिएर पनि काम गर्न सक्ने कोरियाले बताएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्नो संस्थाको निरन्तरको माग र प्रयासपश्चात नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार ईपीएस प्रणालीभन्दा बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा ई–७ भिसामार्फत इजाजतपत्रवाला संस्थाहरुले कोरियामा कामदार पठाउन पाउनुपर्ने माग सम्बोधन गरिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रले दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदार पठाउन पाउने गरी सरकार सहजकर्ता भएर इजाजतपत्रवाला व्यवसायीलाई अनुमति दिने कार्यले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको महसुस भएको उल्लेख गरेका छन् ।
लिस्बन (पोर्चुगल) : पोर्चुगलमा राहदानीसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्न फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावास टोली पोर्चुगल आउने भएको छ।
विद्युतीय राहदानीका लागि दरखास्त संकलन गर्न दूतावास टोली यही मार्च २४ मा पोर्चुगल आउने भएको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। लिस्बनस्थित रहेको अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासको समन्वय र सहजीकरणमा टोलीले एक सातासम्म राजधानी लिस्बनमा रहेर राहदानी सेवा प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
पोर्चुगलमा रहेका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्न दूतावासका नियोग उपप्रमुख सीता बस्नेत नेतृत्वको टोली पोर्चुगल आउने तयारी भइरहेको फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले जानकारी दिए।
टोलीले राहदानी हराएका, क्षति भएका तथा २०२३ डिसेम्बर ३१ सम्म म्याद सकिएकाहरुको राहदानीका लागि दरखास्त संकलन गर्ने राजदूत भट्टराईले बताए।
यस्तै पोर्चुगलको अध्यागमन निकाय (आईमा) मा २०२४ अप्रिल ३० सम्म बायोमेट्रिकका लागि समय लिइसकेका तथा पोर्चुगलमा जन्मेका र हुर्केका बालबालिकाको विद्युतीय राहदानीका लागि जैविक तथ्यांक संकलन गरिने उनले बताए।
विद्युतीय राहदानीका लागि समय लिन र अनलाइन फारम भर्न सेवाग्राहीलाई दूतावासले आग्रह गरेको छ। राहदानी सेवा शिविर मार्च ३१ सम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। गत वर्ष पनि फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावास र राहदानी विभाग काठमाडौँको टोली आएर राजधानी लिस्बनमा करिब एक महिनासम्म राहदानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको थियो।
यसअघि पोर्चुगलमा रहेका नेपालीले राहदानी नवीकरण तथा नयाँ राहदानी बनाउन नपाउँदा समस्यामा परेको समाचार राससमार्फत सम्प्रेषण भएको थियो। टोली आउने भएपछि नयाँ राहदानी बनाउन र नवीकरण गर्न नपाएर समस्यामा परेका नेपालीलाई राहत हुने भएको छ। पोर्चुगल बसाइको वैधानिकताका लागि यहाँको अध्यागमन निकाय (आईमा) मा बायोमेट्रिकको तयारीमा रहेका नेपाली बढी लाभान्वित हुने भएका छन्। –रासस
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका लागि न्यूजिल्याण्ड पठाइ दिने भनेर ठगी गरेको आरोपमा झापा मेचिनगर नगरपालिका–१० का समित भट्टराई पक्राउ परेका छन् ।
हाल काठमाडौं मैतिदेवी बस्ने भट्टराईले पदमबहादुर बुढालाई दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ तलव हुने वैदेशिक रोजगारीको लागि न्यूजिल्याण्ड पठाइदिने भनेर चार लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।
चार लाख बुझेपछि सम्पर्क विहीन भएका भट्टराईविरुद्ध बुढाले उजुरी दर्ता गराएका थिए । शुरूमा न्यूजिल्याण्ड जान चौध लाख रुपैयाँ लाग्ने र न्यूजिल्याण्ड पुगेपछि दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ तलव पाउने प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिने भट्टराईले प्रलोभन दिएका थिए ।
मीनभवनबाट पक्राउ परेका भट्टराईलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल, काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies