काठमाडौं : सरकारले विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सामान्य र नियमित प्रक्रियाबाट सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले सहकारी पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न फास्ट ट्र्याकबाट कानून बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानून तयार गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहकारीको समस्यासम्बन्धी विषयमा गम्भीर छलफल भएको उनले स्पष्ट पारिन् । फास्ट ट्र्याकबाट कानून बनाउने र आवश्यक परे छुट्टै संरचना पनि बनाएर सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको उनले बताइन् ।
सत्येन्द्र प्रताप सिंह/मध्यान्ह
रौतहट : रौतहटमा करिब ९ महिनाको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परेर ४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जिल्लाको विभिन्न पालिकामा ४ सय ९६ वटा सवारी दुर्घटनामा महिला, पुरुष, बालबालिका गरी ४१ जनाको मृत्यु भएको हो ।
जिल्लामा भएका दुर्घटनाहरुमा ७ सय ८५ जना घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सुशील आचार्यले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ सय ४५ सवारी दुर्घटना हुँदा ५० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै गत साउनदेखि वैशाख १० गतेसम्म नियमविपरीत चलेका १६ हजार ९ सय ९१ सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा १ करोड ५६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको प्रहरी निरीक्षक आचार्यले जानकारी दिए ।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी नाम परिवर्तन गर्न सूचना जारी गरेपछि हालसम्म दुई सय तीन संस्थागत विद्यालय सम्पर्कमा आएको महानगरले जनाएको छ । तीमध्ये केहीले यसअघिकै अहिलेकै नाम उचित भनेका छन् भने केहीले नयाँ नाम प्रस्ताव गरेको महानगरअन्तर्गत शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रमुख पोखरेलका अनुसार नाम परिवर्तका लागि कामपाले गत चैत २१ गते सार्वजनिक सूचना गरेको थियो । सूचनामा विदेशी नाम भएका संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीपन झल्कने गरी नाम राख्न भनिएको थियो ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम महानगरले सो सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचनामा एक हप्ताको समय दिइएको भए पनि नाम परिवर्तनका लागि संस्थागत विद्यालय आउनेक्रम जारी रहेकोले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनसम्म पनि विद्यालयको आग्रहलाई स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । अहिले महानगर पाँच सयभन्दा बढी निजी विद्यालय रहेका सञ्चालनमा छन् ।
तोकिएको समयसम्म पनि सम्बन्धित विद्यालयले नाम परिवर्तनका लागि आलटाल गरे कानूनअनुसार कारबाही गर्ने कामपाले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
पिन्टु यादव/मध्यान्ह
सप्तरी : जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सप्तरीको टोली मनसुनजन्य विपद् जोखिम स्थलहरुको पहिचान गर्न बलान बिहुल गाउँपालिका पुगेको छ । टोलीले उक्त गाउँपालिकाअन्तर्गतका दुई वटा वडामा निरीक्षण गरी मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मनसुनको बेला जिल्लाको पश्चिमीभागमा रहेको बलान बिहुल गाउँपालिकाका किसानहरुको टाउको दुखाइ बन्छ- बलान खोला । सिंचाइको आधुनिक व्यवस्था नरहेकाले सुख्खा बनेको यहाँका खेतीयोग्य जमिन मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ । वर्षेनी गाउँमा र खेतीयोग्य जमिनमा बलान खोलाको बाढी पसेर क्षति पुर्याउँदा समेत सरकारले दिगो समाधान गर्न ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।
यसको दिगो समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले तदरुकता देखाउन जरुरी रहेको समितिको भनाइ छ । सरकारको दीर्घकालीन योजनाबाट मनसुनजन्य वर्षाले खोलामा आउने अत्यधिक बाढीलाई गाउँ र खेतीयोग्य जमिनमा पस्नबाट बचाउन सकिन्छ । यसबाट स्थानीय किसानहरुको खेती बालीलगायत घरमा क्षति नपुग्ने समितिले बताएको छ ।
समितिले जिल्लाको बलान खोलाबाट भइरहेको परम्परागत सिंचाइलाई व्यवस्थित गरी आधुनिक बनाउन सके त्यहाँका खेतीयोग्य जमिन र गाउँ मनसुनजन्य विपद्को कम जोखिममा पर्ने आंकलन गरेको छ ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको नेतृत्वमा समितिले बलान बिहुल गाउँपालिका अन्तर्गत मनसुनजन्य विपद् जोखिम स्थलहरुको निरीक्षण गर्ने क्रममा यस्तो आंकलन गरिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक सुरेन्द्र कोइरालाले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने मल्हनिया गाउँ मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा रहेको निरीक्षण टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । बलान खोलाको पानी वर्षेनी त्यहाँका खेतीयोग्य जमिन र बस्तीमा पस्दा स्थानीयहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । बलान खोलाको करिब आठ सय मिटर बाँध भत्किएर गएकाले त्यसको पुनःनिर्माण पनि गर्नुपर्ने टोलीले औंल्याएको छ ।
गत वर्ष बलान खोलाको स्पर बाँध भत्केर जाँदा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ बेल्ही गाउँमा बाढी पसेको थियो । सो गाउँमा बाढी पस्दा केही घरहरू डुबानमा परेको थियो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रजिअ थापाको नेतृत्वमा गएको निरीक्षण टोलीमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।त्यस्तै बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादव, गाउँपालिकाको विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरु तथा स्थानीयहरुको सहभागितामा मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएको हो ।
सत्येन्द्र प्रताप सिंह/मध्यान्ह
रौतहट : रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकामा हात्तीपाइले राेग निवारणसम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न भएको छ । नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाकाे आयाेजनमा हात्तीपाइले रोग निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम नगरपालिकाकाे सभा हलमा सम्पन्न भएकाे हो । जिल्लामा हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि सेवन अभियान सञ्चालन हुने भएकाले तालिमको आयोजना गरिएको हो ।
बौधिमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रदिप यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमाेद यादव तथा लेखा प्रमुख अरबिन्द यादव रहेका थिए ।
हातीपाइले राेगले कयौंको ज्यान समेत जाने गरेकाले याे अभियान समयमा सञ्चालन गरी हातीपाइले राेगमुक्त नगरपालिका बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सहसंयाेजक राकेश यादवले हात्तीपाइले राेगका लक्षण नदेखिए पनि शरीरमा हात्तीपाइले राेगकाे परिजिवी हुन सक्ने बताए । याे राेग लागिसकेपछि पुरै निकाे पार्न नसकिने जानकारी दिँदै यादवले वैशाख १६ गतेदेखि अभियानका रूपमा घर-घरमा गइ हात्तीपाइले रोगबाट ग्रसित भएकाहरुलाई औषधि खुवाउन लागिएको बताए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तारकेश्वर पटेल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राकेश यादव, शिक्षकहरू, वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सञ्चारकर्मीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सुर्खेत : गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट पीडित यहाँका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराएको छ ।
भूकम्पको गएको केही समयपछि जाजरकोट पुग्नुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्प पीडित पत्रकारका लागि इन्टरनेट शुल्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । मन्त्री शर्माले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काउन्सिलको टोलीले जाजरकोटका २४ पत्रकार र केही सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सहयोग गरेको काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । काउन्सिल पीडित पत्रकारको पक्षमा सधैं रहेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले मिडिया विकास कोषबाट लाभ लिन आग्रह गरे ।
दूरदराजमा बसेर गरिएको पत्रकारिताले साँच्चिकै समाज रुपान्तरणका लागि ठूलो सहयोग पुगेको उनले बताए । त्यस्तै काउन्सिलले जाजरकोटका मिडिया हाउसको आज अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएको भेरीमालिका दैनिक, नेपालपोष्ट खबरलगायतका सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गरिएको काउन्सिलका अधिकृत महेन्द्रराज सिंहले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष बस्नेतले अब काउन्सिलले छिट्टै मिडिया हाउसको सूचीकृत प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए । रुकुमपश्चिमका पत्रकारलाई प्रतिव्यक्ति वा संस्थालाई रु नौ हजारदेखि १० हजारसम्म इन्टरनेट शुल्कवापतको रकम उपलब्ध गराइएको छ । सुर्खेतमा पनि संहितासम्वन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको जानकारी दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण हेर्ने सचिवालयले बताएको छ ।
शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै आएकी छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन् ।
यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ । कतिपय जिल्ला एकाइहरूले पत्राचारअनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेको बताइएको छ ।
प्रचलित कानून र अदालतको आदेशसमेतका आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयसमेत भइसकेको छ ।
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर शाहीसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर बाटो निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढासहित इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर हर्कधन बुढा, चंखेली-३ का वडाध्यक्ष सालिग्राम एडी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनजित रोकाय, सचिव धनपति ऐडी र कोषाध्यक्ष पुनी ऐडीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनीहरूले हुम्लाको सुकिचौरै हुँदै चिमाङसम्मको बाटो निर्माण गर्दा भएकोभन्दा बढी कामको मूल्यांकन गराएको, झुटा बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनीहरुविरुद्ध २ लाख २२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
चंखेली-३ का वडाध्यक्ष ऐडीले निर्माण सम्पन्न नभएको बाटोलाई भयो भनि सिफारिस गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भने सजायको मात्रै माग गरेको छ ।
सुर्य प्रकाश बुढा मगर/मध्यान्ह
रोल्पा : रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कार्यक्रमले विपन्न, गरिब परिवार बढी लाभान्वित भएको परिवर्तन गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेको रोजगार सेवा केन्द्र शाखाले जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकामा शुरुवाती चरणमाभन्दा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वडा कार्यालयबाट फारम भर्ने र सूचीकृत हुनेको संख्या पनि बढेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट विपन्न परिवार र गरिब परिवार बढी लाभान्वित भएको र सबै विपन्न र गरिब परिवारले रोजगार पाएको परिवर्तन गाउँपालिका-५ का खलवीर वलीले बताए । घरमा कमाउने कोही नभएको, एकल महिला, अशक्त र वृद्ध वृद्धा मात्र भएकाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले केही राहत मिलेको परिवर्तन गाउँपालिका-२ का बीरभान खत्रीले बताए । साथै घर खर्च चलाउन र बालबालिकाको पढाइ खर्च चलाउनसमेत केही हदसम्म सहज भएको परिवर्तन गाउँपालिका-३ का आकाश बुढा मगरले बताए ।
आयोजना संख्या
परिवर्तन गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ वटा योजना रहेको थियो । २०७७/०७८ मा ३२ योजना रहेको थियो । २०७८/०७९ मा ५१ योजना रहेको थियो । २०७९/०८० मा ५१ योजना रहेको थियो । २०८०/०८१ मा ३५ योजना रहेको थियो । सबैभन्दा बढी योजना आर्थिक २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा ५१/५१ योजना रहेको देखिन्छ ।
सूचीकृत बेरोजगार संख्या
परिवर्तन गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ सय ६४ जना बेरोजगार रहेका थिए । २०७७/०७८ मा १ हजार २ सय ५८ जना, २०७८/०७९ मा १ हजार ७ सय ६३ जना, २०७९/०८० मा १ हजार ९ सय ३७ जना बेरोजगार रहेका थिए । २०८०/०८१ मा भने १ हजार ७ सय २४ जना बेरोजगार रहेका छन् ।
काममा संलग्नता संख्या
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३ सय २ जना काममा संलग्न रहेका थिए । २०७७/०७८ मा २ सय ९८ जना, २०७८/०७९ मा ३ सय ६२ जना, २०७९/०८० मा १ सय ६९ जना बेरोजगार रहेका थिए । २०८०/०८१ मा भने ९७ जना बेरोजगार रहेको तथ्यांक रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिवर्तन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ लाख १९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । २०७७/०७८ मा १ करोड ५१ लाख ३८ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ, २०७८/०७९ मा २ करोड ६ लाख ९२ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ र २०७९/०८० मा ९५ लाख १९ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ खर्त भएको थियो । २०८०/०८१ मा ५२ लाख ५२ हजार र परिवर्तन गाउँपालिकाको १० लाख रुपैयाँ गरी ६२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको व्यवस्था
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११, रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियमा ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा १८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा परिवर्तन गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा प्रदान गरिने न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भइ सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्ने इच्छुक १८ वर्ष पूरा भइ ५९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आफूले बसोबास गरेको वडा कार्यालयमा सूचीकृतका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीको व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक दिनको ५ सय १८ रुपैयाँ बराबरको ज्यालाको व्यवस्था रहेको छ भने १ सय दिनको ज्याला करिब ५७ हजार रुपैयाँ हुनेछ । २०८१/०८२ मा पनि परिवर्तन गाउँपालिकामा करिब २ हजार २ सय सूचीकृत बेरोजगारी संख्या आएको परिवर्तन गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्र शाखाले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरुको अनुगमन गर्न जाँदा कार्यक्रम र काम राम्रो भएको प्रतिक्रिया आउने गरेको परिवर्तन गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्र शाखाका प्राविधिक कविन्द्र सुनारले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सार्वजनिक काम तथा विकास निर्माणका कामहरु राम्रो गरेको पाइएको उनले बताए ।
रोजगार कार्यक्रमले केही विपन्न तथा गरिब परिवारलाई राहत मिलेको समेत उनले बताए । केहीले आफूलाई कार्यक्रमले गर्दा घर खर्च तथा छोराछोरीलाई अध्ययन गराउन सहयोग पुगेको बताउने गरेको उनले जानकारी दिए । परिवर्तन गाउँपालिकाको सबै वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएको आफूले महसुस गरेको परिवर्तन गाउँपालिका रोजगार सेवा केन्द्र शाखाका संयोजक अनिता भुसालले बताए ।
साथै योजना सम्पन्न गर्दा आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गाउँपालिकालेनै गर्ने भएकोले सामान खरिदका लागि परिवर्तन गाउँपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
काठमाडौं : नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि प्राप्त हुने सहायता परियोजनाको पहिलो बैठक तिब्बतको राजधानी ल्हासामा सम्पन्न भएको छ ।
बुधबार सम्पन्न बैठकमा नेपालमा सञ्चालन हुने सहायता परियोजनामा केन्द्रित रहेर छलफल भएको ल्हासास्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावासले आज जनाएको छ । बैठकमा परियोजनासम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने, परियोजनाहरुको प्रारुप छनोट, कार्यान्वयन एवं अनुगमनबारे विचारविमर्श भएको थियो ।
दुवै पक्षले यो वर्षको मध्यतिर दुईपटक बैठक गर्ने तथा अन्त्यमा परियोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न सहमति जनाएका छन् । बैठकमा दुवै पक्षले तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका नेपाली भूभागका जनताको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग बढाउन पनि सहमति जनाएका उक्त महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व तिब्बतको विदेश मामिला कार्यालयका उच्च अधिकारीले गरेका थिए ।
बुधबार नै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता भट्टराईले तिब्बत सरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष छन छेङ्कीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । त्यसअवसरमा आपसी हितका विविध विषयमा विचार आदानप्रदान हुनुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने सामाजिक–आर्थिक मामिलामा छलफल भएको थियो ।
सहायता परियोजनाको अर्को बैठक दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने समयमा आगामी महिना आयोजना गरिने छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies