भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ : नेपालमा २०५२ सालदेखि सुरु भएको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी मुलुकमा शान्ति कायम गर्न २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भए तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा उक्त सम्झौता तय गर्ने कार्यमा अहम् भूमिका निवार्ह गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आजको दिनमा राज्यका सञ्चालक र तीनै तहका जनप्रनिनिधि संस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाजले आफूले गरेका कामको पुनःमूल्याङ्कन गरी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
नेता सिटौलाले भने, “शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति निर्माण गर्ने कार्य पूरा भयो, दुई आमनिर्वाचन पनि सम्पन्न भए, तर द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउने काम अझै पूरा भएको छैन, १८ वर्षपछि सो सम्बन्धी विधेयकले पूर्णता पाएको छ, तर सम्बन्धित आयोग अझै बन्न बाँकी छ ।” नेपालको संविधानअनुसार बनेका तीन तहका सरकारले जनताका हितमा काम गर्नुपर्ने र संविधानअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शान्ति सम्झौताको नेतृत्व मूल रुपमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले गरेको उल्लेख गर्दै उनले देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न, लोकतन्त्र बहाली गर्न र जनताको आर्थिक प्रगति तथा मुलुक समृद्धिका लागि शान्ति सम्झौता भएको बताए । “मुलुक सधैँ स्वतन्त्र स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न होस् भन्ने अभिलाषा र मूल सिद्धान्तका आधारमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामा गिरिजाबाबु र प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो”, नेता सिटौलाले भने ।
शान्ति सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दलहरुबीच सहज किसिमको विश्वास बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । हिजोका सात दल भनेका मूल रुपमा कांग्रेस र एमाले नै हुन्, जो हाल सत्तामा छन् । त्यस्तै विद्रोही माओवादी टुटफुट भएको छ, तथापि माओवादी पार्टीको मूल नेतृत्व प्रचण्डले नै गरेको छ ।
“दलहरुबीच विश्वासको कमी देखिन्छ, त्यसैले तत्काल सङ्क्रमणकालीन आयोग बनाएर न्याय दिने काम गर्नुपर्छ, कठिन छ तर गर्नैपर्छ”, नेता सिटौलाले भने, “शान्ति सम्झौता भनेको खाली संविधान निर्माण गर्ने, निर्वाचन गर्ने र दलहरु सत्तामा पुग्ने मात्र होइन, मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने यसको अभियान हो ।” मुलुक कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा शान्ति सम्झौताअनुसार सबै दल एक ठाउँमा बसेर आजसम्म आफूले गरेका कार्यको समीक्षा गरेर कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
के बाँकी छ विस्तृत शान्ति सम्झौताको काम ?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्तिसम्झौतामा उल्लिखित अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको छ । महत्वपूर्ण काम भने अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । सम्झौताको बुँदा नं ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो कार्यकालका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए पनि अझै काम पूरा हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय यतिका वर्षको बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् तर पदाधिकारी छैनन् । राज्यको ठूलो लगानी भएको छ तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने तथा परिपूरणको सिफारिस गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाइएको छ । त्यसमध्ये एक सय ३१ उजुरी दोहोरो परेको देखिएकाले लगतकट्टा गरिएको छ । साथै दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखेको छ । आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । रासस
