काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ता आबद्ध भएको ५ वर्ष समय बितिसक्दा पनि कोषमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन । कोषको सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोषमा १९ हजार ७६९ वटा रोजगारदाता संस्था र ५ लाख ४३ हजार ४९१ जना स्वदेशी योगदानकर्ता मात्र आबद्ध भएका छन् ।
त्यस्तै, तथ्यांकअनुसार कोषमा सोमबारसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने १२ लाख ५३ हजार ६१५ जना, अनौपचारिक क्षेत्रबाट ३०७ र स्वरोजगार क्षेत्रबाट २२७ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा छन् । तीमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा ८४ दशमलव ६ र अनौपचारिक क्षेत्रमा १५ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिकले काम काम गर्छन् ।
कोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको कुल जनसंख्याको २५ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र कोषमा आबद्ध हुन आएका छन् । यो वैदेशिक रोजगारीमा २०८० चैत यता श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकसहितको तथ्यांक हो ।
सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार कोषमा योगदानबापतको ६८ अर्ब ६८ करोड रकम जम्मा गरेको छ भने ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । दाबी भुक्तानीमध्येको ठूलो हिस्सा ९ अर्ब ८० करोड ६३ लाख ७५ हजार ७३८ रुपैयाँ वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा भुक्तानी भएको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्त्वपूर्ण आवश्यकतालाई समेत देखाएको छ ।
तर, प्रथम आर्थिक गणना, २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा उद्यम गर्ने प्रतिष्ठान रहेकामा कोषमा कुल प्रतिष्ठानको जम्मा २ दशमलव १४ प्रतिशत मात्र आबद्ध भएका छन् । यस तथ्यांकले निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानले कोषमा आबद्ध हुने विषयमा अनिच्छा देखाएको स्पष्ट हुन्छ ।
किन अनिच्छुक भयो निजी क्षेत्र ?
कोषमा निजी क्षेत्र अनिच्छुक भएको विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न धारणा व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार कोषको सातौं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कमी आउँदा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षित नतिजा नदेखिएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिँदा खोजेको नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने बताए । ‘८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखिन्छ । यसलाई अलिकति परिवर्तन गरिएन भने हामीले ल्याउन खोजेको नतिजा प्राप्त नहुन पनि सक्छ’, उनले भने ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा अनिवार्य निवृत्तिभरण व्यवस्थाले अधिकांशको आकर्षण नदेखिएको बताए । उनले निवृत्तिभरणलाई अनिवार्य नगर्ने हो भने थप आकर्षण बढ्ने उनले दाबी गरे ।
‘दाबी भुक्तानीको तथ्यांक हेर्दा यो संस्था आवश्यक हो भन्ने देखिन्छ तर यसमा धेरै संस्थाहरू अझै पनि आबद्ध हुन सकेका देखिँदैन’, अग्रवालले भने, ‘अनिवार्य निवृत्तिभरणले यो कोषमा आकर्षण देखिएको छैन ।’
.jpeg)
