काठमाडौं : दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक येओलले अप्रत्याशित रूपमा मार्शल ल अर्थात् सैनिक शासन घोषणा गरेपछि उक्त मुलुकमा विदेशी लगानी र आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा गंभीर प्रश्न उठाइएको छ ।
दक्षिण कोरियामा नेपालबाट ईपीएस प्रणालीमार्फत ७० हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् । अवैधानिक अवस्थामा काम गरिरहेका नेपालीको संख्या पनि ठूलो छ । नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स रकममा उक्त मुलुकबाट आउने रकम ठूलो छ ।
मंगलबार मार्शल ल घोषणा गरेपछि वैधानिक तथा अवैधानिक दुवै अवस्थाका नेपाली आतंकित बनेका छन् । मार्शल ल घोषणा गरेको करिब ६ घण्टापछि हटाइएको छ तर कतिपय नेपाली अब के होला भनेर निदाउनसमेत नसकेको बीबीसी नेपाली सेवाले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपति युन सुक येओल आप्रवासी कामदारप्रति अनुदार मानिन्छन् । मार्शल लका कारणले नेपाली मात्र नभएर कोरियामा व्यापार गर्ने विदेशी कम्पनीहरू हैरान थिए । उत्तर कोरिबाट ड्रोन आक्रमण हुने भन्दै मार्शल ल घोषणा गरिए पनि अधिकाश विदेशी कम्पनी लगानीका लागि दक्षिण कोरिया असुरक्षित भयो ? भनी प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूले अब दक्षिण कोरियामम अस्थिरता बढ्ने आँकलन गरेका छन् । आफ्ना कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न सल्लाह दिएका अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई ठूलो जमघट नगर्न आग्रह गरे । माइक्रोसफ्ट कोरियाले मंगलबार र बुधबार अनलाइन हुने भनिएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ट्रान्सफर्मेसन कार्यक्रम रद्द ग¥यो । आईबीएम र इन्टेलले पनि कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न सिफारिस गरे ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन आप्रवासीहरूप्रति अनुदार रहेको कोरियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको बुझाइ देखिन्छ । उनी विदेशी कामदारलाई हटाउनुपर्छ वा स्वदेशीभन्दा कम तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका कारण उनी विदेशी कामदारहरूमाझ अलोकप्रिय रहेका बताइएको छ ।
तत्कालका लागि कोरियामा मार्शल ल हटे पनि वर्तमान राष्ट्रपति युन रहेसम्म आप्रवासी कामदारका पक्षमा अनुकूलमा निर्णय नआउने अधिकाशको भनाइ छ ।
