काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भेटेर इजाजत नवीकरणका लागि बाध्यकारी सय संख्याले उत्पन्न गराएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
मञ्चको प्रतिनिधिमण्डलले इजाजत नवीकरणका लागि बाध्यकारी संख्या सयको प्रावधान संघीय संसद्बाट संशोधन भई पारित भइसकेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदै सोको प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउ वा अन्य उपयुक्त प्रशासनिक उपाय अवलम्बन गरी तत्काल व्यवसायीहरूलाई राहत दिन आग्रह गरेको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको विगत १२ दिनदेखि कारोबार बन्द हुँदा ती कम्पनीमार्फत आएका हजारौं भिसा रद्द भएका छन् ।
भेटमा प्रमुख सल्लाहकार रिमालले मञ्चले उठाएका सरोकारको विषयको गम्भीरतालाई नजिकबाट बुझिएको र सम्बन्धित निकायमार्फत यथोचित पहल गर्ने आश्वासन दिएको पनि अध्यक्ष रावलले जानकारी दिए ।
मञ्चले संघीय संसद्बाट भएको वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म करिब ४ सय ३८ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरू इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रियाको अन्योलमा परेको र त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत नेकपा एमाले समर्थित व्यवसायीहरू रहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगार क्षेत्रप्रति देखाउँदै आएको संवेदनशीलता, समझदारी र सकारात्मक भूमिका श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैका हितमा रहेकोे भन्दै मञ्चले तत्काल ऐनको दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउमार्फत राहत दिनुपर्ने माग पनि गरिएको अध्यक्ष रावलले जानकारी दिए ।
