काठमाडौं : सहकारीको रकम हिनामिना आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने हिरासतमा रहेको सोमबार ठिक ५४ दिन भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई थप ४ दिन थुनामा राख्न आइतबार म्याद थपेको छ । 

लामिछानेलाई सोमबार बयानका लागि पर्सा लगिएको छ । पर्साको सानोपाइला सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले बयानका लागि उनलाई पर्सा लगिएको हो ।

लामिछाने गत २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका हुन् । पक्राउलगत्तै उनलाई पोखरा पठाइएको थियो । त्यसपछि रुपन्देही, काठमाडौं र चितवनमा लगेरसमेत बयान लिइएको छ ।

पहिला कास्की ल्याइएका लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि सुरुमा ६ दिन, त्यसपछि ७ दिन, १० दिन, १३ दिन, १५ दिन र आइतबार ४ दिन म्याद थप गरिएको हो ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिरहँदा लामिछानेका परिवार र पार्टीले लामिछानेको मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।

लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नुका साथै उनको व्यक्तिगत मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा लामिछानेकी श्रीमती नीकिता पौडेल निवेदन दर्ता गरेकी छन् । निवेदनमा लामिछानेको जीउ ज्यानको सुरक्षा तथा मानवअधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई लगेको दिनदेखि विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानवअधिकारसमेत हनन गरेर राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएकोतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।

५ जिल्लामा अनुसन्धान 

लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं चितवन र पर्सामा सहकारी ठगीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यी जिल्लाहरूमै उनलाई लगेर बयान लिइएको छ । अलगअलग सहकारीको रकम हिनामिनाबारे उनलाई सम्बन्धित जिल्लामै लगेर बयान लिइएको हो ।

संगठित अपराधको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले यस्तो अभियोगमा अनुसन्धानका लागि ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान छ । संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चल्ने हरेक जिल्लामा यही प्रावधानअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइने छ ।

त्यसैले कास्की जिल्ला अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटेको खण्डमा पनि बाँकी ४ जिल्लामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधारमा ती जिल्लामा लगेर प्रहरीले थुनामा राख्ने बाटो खुला छ । यही प्रावधानअनुसार लामिछाने लामो समय हिरासतमा बस्नुपर्ने देखिएपछि उनको पार्टी र परिवारका तर्फबाट मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिइएको हो ।

डेढ महिनापछि प्रचण्डको साथ

लामिछाने पक्राउ पर्नुपूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छनक पाइसकको थिए । त्यसको जानकारी लामिछानेलाई दिएका थिए । तर, लामिछाने पक्राउ परेको डेढ महिनापछि प्रचण्डले मुख खोलेका छन् ।

लामिछानेको पक्षमा समर्थन गर्दै सोमबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि सरकारले जुन निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसको निन्दा गर्दछु, त्यस प्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह गर्दछु ।’

प्रचण्डले सामाजिक संजालमा लेख्नुअघि सोमबार नै देशबाहिर रहेका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका छन् ।  एक्समा सरकारले लामिछानेमाथि भेदभावपूर्ण कार्य गरिरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘जुनसुकै पदीय वा अन्य जुनसुकै हैसियतको भए पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुन सक्छ वा हुनुपर्छ र स्वच्छ अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित भए जोसुकै भए पनि कारबाही गरिनुपर्दछ । रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सन्दर्भमा पनि हामीले यो नीति स्पष्ट पार्दै आएका हौं’, चीन भ्रमणमा रहेका श्रेष्ठले लेखका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई छानबिन र अनुसन्धानमा नल्याई रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि भइरहेको ज्यादतीले सरकार प्रतिशोधमा उत्रिएको सर्वसाधारणको आशंकालाई बल पुगेको दाबी धेरैको रहेको बताएका छन् ।

लामिछानेमाथि सरकार र प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन थालेको छ । आयोगले २ उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर बयान लिएको हो ।

एआईजी टेकबहादुर तामाङ र प्रहरी प्रवक्ता एवं डीआईजी दानबहादुर कार्कीले आयोग कार्यालयमा पुगेर बयान दिएका हुन् । आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई नै बोलाएको थियो । तर, कुँवरले आफू उपत्यकाबाहिर भएको भनेर एआईजीलाई पठाएका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आईजीपी कुँवर बाहिर रहेकाले उनी आएपछि उनीसँगै बयान लिइने बताए । उनले भने, ‘यो घटनामा सिधै आईजीपीको निर्देशन रहेको भन्ने आधारमा उनीसँगै बयान लिने तयारी छ ।’

मानवअधिकार आयोगले उपस्थित प्रहरी अधिकारीहरूलाई कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ पुर्पक्षको अधिकार र बन्दीका आधारभूत मानवअधिकारलाई सम्मान तथा संरक्षण गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुुनुपर्नेमा आयोगको चासो रहेको बताएको थियो ।

उनीहरूले प्रहरीबाट कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार नभएको र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण चितवनबाट पोखरा राति लैजानुपरेको बयानमा बताएका छन् ।

लामिछानेलाई चितवनबाट रातारात पोखरा लगिएपछि उनको मानवअधिकारको विषय चर्को रूपमा उठेको हो ।

कास्की प्रहरीका अनुसार लामिछानेलाई चितवनबाट बिहीबार बिहान साढे ३ बजेतिर पोखरा लगिएको थियो । 

लामिछानेलाई भेट्न पुगेका मानवअधिकार अधिकृत टंक खनालले चितवनमा आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भनेर लामिछानेले बताएको जानकारी दिए ।

चितवनबाट मध्यरातमा उठाएर आफूलाई पोखरा ल्याइएको र औषधि खाएको छु, स्वास्थ्य जाँच गरौं भन्दा पनि चितवनमा प्रहरीले नमानेको लामिछानेले बताएका खनालको भनाइ छ । मदिरा सेवन गरेको प्रहरीले मध्यरात उठाएर ‘यसलाई गाडीमा हाल्’ भनेको पनि लामिछानेले गुनासो गरेका छन् ।

रास्वपा नेताहरूले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अवधि बाँकी छँदै उनलाई अस्वाभाविक रूपमा रातारात चितवनबाट पोखरा पुर्‍याएपछि मानवअधिकारको प्रश्न उठाएका हुन् ।

पोखरा पुर्‍याएका लामिछानेलाई भेटेपछि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि लामिछानेलाई जेलमा राखेर दुःख दिइएको टिप्पणी गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि राति जबर्जस्ती उठाएर लैजानु मानवअधिकारको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राति १२ बजे उठाएर लैजानु मानवअधिकारविरोधी र अमानवीय काम भएको र यो रविको मात्र कुरा नभएर कसैलाई पनि यस्तो गर्नु नहुने कोइरालाको भनाइ छ ।