काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित सर्च कमिटीले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । आफूहरूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै सर्च कमिटीले अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गरेको हो । म्याद सकिनु अगाडि सर्च कमिटीले सोमबार अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२ महिनाको समय दिएर सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न २ कात्तिक २०८१ मा सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । २ महिनाको समय सकिएको उल्लेख गर्दै सर्च कमिटीका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले सूचना निकालेर अर्को सर्च कमिटी बनाउन भनेका हुन् ।
‘...दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत्सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ’, खातीको सूचनामा उल्लेख छ ।
अल्पमत/बहुमतमा गएर निर्णय गर्नु राम्रो नहुने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णयमा पुगिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अगाडि लेखिएको छ, ‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको ।’
दुवै आयोगमा ४/४ जना सदस्य र १/१ जना अध्यक्ष रहन्छन् ।
पछिल्लो समय सर्च कमिटीको बैठक आइतबार साँझ ५ बजे बसेको थियो । राति अबेसम्म बसेको उक्त बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेपछि सोमबार बिहान ८ बजे बैठक राखिएको थियो । फेरि पनि निर्णयमा पुग्न सकेन र दिउँसो ४ बजेको बैठकले अर्को सर्च कमिटी बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
२ आयोगका अध्यक्षका लागि सर्ट लिस्टमा सुदीप पाठक, डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, महेश थापा, शेरबहादुर के. सी. र काशीराज दाहाल छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी छ । कमिटीमा खातीसहित मनोज दुवाडी, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन् ।
२०७९ साउनदेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २ आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा नियुक्तिका लागि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले २३ कात्तिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद ७ दिनको भए पनि पछि ५ दिन थपिएको थियो । आवेदन दिने म्याद ४ मंसिर अपराह्न ५ बजे सकिएको थियो ।
यो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । ८९ आवेदन व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर, २० आवेदन अनलाइनमार्फत परेका थिए भने ४७ जनाको नाम संघसंस्थामार्फत सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए । संघसंस्थाबाट परेका ४७ आवेदनमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिसहित २० र सहमति नलिई २७ आवेदन परेका थिए ।
तीमध्येबाट ४० जनाको सर्ट लिस्ट सर्च कमिटीले गत २२ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सिफारिस समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
नेताहरूका अनुसार आयोग निष्कर्षविहीन हुनुको कारण राजनीतिक तहमा सहमति नजुट्नु हो ।
सुरुमा प्रमुख ३ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा राधेश्याम अधिकारीलाई अगाडि बढाउने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष अग्नि खरेल बनाउने तयारी थियो ।
तर, यी दुवै नाममा सहमति जुटेन । शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नजुटेपछि सर्च कमिटीले अधिकारी र खरेलको नाम हटाएर आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
विकल्प खोज्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुदीप पाठकलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानेनन् ।
सर्च कमिटीकै सदस्य मनोज दुवाडीले पनि सुदीप पाठक नहुने अडान राखे । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका फर्म पार्टनर रहेको तर्क दवाडीले गरेका थिए । पाठकको नाममा सहमति जुटे पनि आफूले फरकमत राख्ने दुवाडीको अडानपछि सर्च कमिटी अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
.jpg)
