काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नेगरी कानुन बन्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउने र भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेगरी कानुन बनाउने विषयमा संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएको हो । 

नेपालमा लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार हुने गरेको भनेर कानुनी व्यवस्थाको विषयमा बहस हुँदै आएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुन सक्ने विषयलाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गर्ने प्रवृति छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नसक्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नेगरी कानुन बनाउने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने व्यवस्था अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमा राख्न खोजिएको छ, जहाँ नीतिगत निर्णयको परिभाषा र नीतिगत निर्णय नमानिने अवस्थाबारे ब्याख्या गरिएको छ ।

उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीका अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयबाहेकका निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेगरी कानुन बनाउन लागिएको हो । 

थानी नेतृत्वको समितिले ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुनेगरी गरिएको निर्णय’लाई नीतिगत निर्णय नमान्ने निर्णय गरेको हो । 

संयोजक थानीका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

उपसमितिले कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने व्याख्या थपेको हो । 

यसअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग सोधपुछ गरेको थियो । तर, नीतिगत निर्णय भन्दै दुवैमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय अख्तियारले गरेको थियो ।

२०५८ सालमा लाउडा विमान भाडामा भएको भनिएको प्रकरणमा पनि अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सचेत गराएको थियो । त्यसबेला अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषद्बाट जथाभावी निर्णय नगर्न’ भनेको थियो ।

यस्ता विषय आएका खण्डमा अब भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नेगरी कानुन बनाउन लागिएको संयोजक थानीले जानकारी दिए । ‘संसदीय उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका सम्बन्धमा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नेगरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ’, उनले भने । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत २५ कात्तिकमा अख्तियार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
१२ सदस्यीय उपसमितिका सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोककुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाईं, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।

यही उपसमितिलाई भ्रष्टाचार ऐन संशेधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुवै विधेयकको प्रतिवेदन उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको छ । संसदीय उपसमितिले पास गरेको यो व्यवस्था समितिबाट पारित भएर अगाडि बढेर संसद्ले स्वीकार गरेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने छ ।