काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । हाल राष्ट्रिय दल बन्न प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने सीमा छ । यसलाई बढाएर ५ प्रतिशत बनाउने भनिएको छ भने यस्तो सीमा प्रदेशसभामा पनि बढाएर ३ प्रतिशत बनाउन लागिएको छ । यसअघि प्रदेशमा १ दशमलव ५ प्रतिशत छ । 

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने मतको सीमा बढाएर दलको संख्या घटाउन खोजेका हुन् । यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गृहकार्य अगाडि बढेको हो । 

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल सानातिना पार्टीमा अल्मलिएर देश नबन्ने बताउँछन् । 

बिहीबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा आयोजित स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले  बलिया राजनीतिक दलहरूले मात्र देश बनाउन सक्ने बताएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘देश बनाउने हो भने सानातिना पार्टीमा अल्मलिन हुँदैन । बलिया पार्टीतर्फ जनमतलाई ध्रुवीकृत गर्न जरुरी छ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं साना दलहरूलाई मर्ज हुन आग्रह गर्छन् । 

स्ववियु निर्वाचनसम्बन्धी कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले साना दलहरूलाई मर्ज हुन भनेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘मान्छेहरूले पसल खोल्न थालेका छन्, हामी चल्न दिन्नौं । अझ सुकाको छैन, रुपैयाँ हालेर कहाँ हुन्छ ।’ 

तर, साना दलहरू भने थ्रेसहोल्ड बढाउने सत्तारूढ दलको नीतिप्रति रुष्ट छन् । 

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने बताउँछन् ।  नेपाल जस्तो धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र जातीय विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहको आवाजको प्रतिनिधित्व सदनमा हुनुपर्ने अध्यक्ष राउतको मत छ ।

सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले कम्तीमा आफ्ना समस्या सदनमा राख्न पाउनुपर्ने र यसअनुसार ऐन/कानुन बन्नुपर्ने उनलाई लाग्छ । उनी सामाजिक संजालमा लेख्छन्, ‘सबैले आफूलाई प्रभावित कसरी गर्ने भन्ने कुरा सदनलाई बताउन सकोस् ।’

तर, यसविपरीत सरकार अगाडि बढ्न खोजेको भनेर उनले विरोध गरेका छन् । ‘६–७ लाख गर्दै दशौं लाख (३०–४० लाख) जनताको मतलाई खारेज गर्ने र सो हिस्सा चोर बाटोले ठूला पार्टीमा जोड्ने निर्वाचन थ्रेसहोल्डको प्रावधान आमजनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन’, अध्यक्ष राउतले अगाडि भन्छन्, ‘हामी संघर्षका लागि तयार छौं । २ दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । अर्थात, ३ प्रतिशत मत नल्याउने दलले पाएको मतको प्रतिनिधित्व सदनमा हुँदैन ।