.jpg)
काठमाडौं : सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका सचिव हेरफेर गरेको छ । गत ७ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
पराजुलीलाई नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गरेर त्यहाँका खेमराज ज्ञवालीलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको सचिव पदमा सरुवा गरियो । तर आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेन ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पछिल्लो समयमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर स्वतः निष्कृय भएको छ ।
तर सरकार फेरि पदाधिकारी चयनमा सक्रिय भएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको थाती संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य टुंग्याउने गरी संसदले पारित गरेको विधेयक १३ भदौ २०८१ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै पीडितहरूमा आश पलाएको थियो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत त्यसको स्वागत गरेका थिए । विधेयकमा दुवै आयोगमा चार÷चार जना सदस्य र एक/एक जना अध्यक्ष रहने भनिएको थियो ।
तर राजनीतिक नेतृत्व फेरि पनि आयोगमा पदाधिकारी टुंग्याउन उदासीन देखिएको छ । सरोकारवाला फेरि पनि आफूहरूमाथि राजनीति भएको गुनासो गर्छन् । यसबारे विपक्षी दलहरू भने सरकारलाई नै जिम्मेवार ठान्छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता र यससम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने विषयमा अब बस्ने संसद अधिवेशनमा आवाज उठाउने र सरकारको ध्या(नाकर्षण गर्ने विपक्षी दलहरूको प्रतिवद्धता छ । माघ ४ गते विपक्षी दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए ।
जहाँ भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ । उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’
यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर एमालेको आलोचना गरेका थिए । एमाले नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सत्ताको दाउपेचको विषय बनाएको उनको आरोप थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै भनेका थिए, ‘एमालेले सरकारमा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्कै कुरा गर्दै आएको छ । हामीसँग सहकार्यमा हुँदा अलि नरम र सहकार्य टुटेपछि धेरै गरम हुँदा टीआरसी अगाडि बढाउन पूरै ढिलासुस्ती भएको छ ।’
अर्थात विभिन्न बाहनामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेर न्याय सम्पादनको काम अघि नबढाइँदा न्यायको आशमा रहेका पीडित थप निराश भएका हुन् ।
२०५२ साल फागुन एक गतेदेखि २०६३ साल मंसिर पाँच गतेसम्म सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन राज्यपक्ष र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबीच द्वन्द्व भएको थियो । त्यसक्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधबाट पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तर शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष भइसक्दा समेत पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पुनः सर्च कमिटी बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटै आयोगहरु गठन गर्ने बताउँछन् । यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘पुनः सर्च कमिटी बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई वटै आयोगहरु गठन गरिन्छ । यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’
