नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रा लामो संघर्ष, बलिदान र परिवर्तनको कथाले भरिएको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले निरन्तर रूपमा प्रजातन्त्रका लागि लड्दै आएका छन् । आज नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित छ तर प्रजातन्त्रको भविष्य कस्तो हुने छ भन्ने प्रश्न अझै जीवित छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थायित्व, विकास र भविष्यमाथि अनेक चुनौतीहरू छन् । सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, संवैधानिक मर्मको पालना, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता र नागरिक सहभागिता जस्ता पक्षहरूले नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्ने छन् ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्रा
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको इतिहास संघर्षमय छ । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनले फेरि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्यो । २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्यो । २०६५ सालमा नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो ।
तर, प्रजातन्त्र कानुनी व्यवस्था वा शासन प्रणाली मात्र होइन, यसले नागरिकको जीवनशैली, सोच, संस्कृति र राजनीतिक परिपक्वतालाई पनि समेट्छ । नेपालमा प्रजातन्त्र संस्थागत भए पनि यसको स्थायित्व र सुदृढीकरणका लागि अझै धेरै चुनौतीहरू छन् ।
प्रजातन्त्रका चुनौतीहरू
नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यलाई निर्धारण गर्ने प्रमुख चुनौतीहरू निम्नानुसार छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता
नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । २०४६ सालपछि भएका अधिकांश सरकारहरू पूर्ण कार्यकाल नटिक्ने देखिन्छ । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा असर पुर्याएको छ ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा सरकार टिकाउन दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । तर, सत्ताका लागि हुने खेलले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाइरहेको छ । यदि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न नसकिएमा प्रजातन्त्र कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासन अभाव
नेपालमा भ्रष्टाचारको दर उच्च छ । नेपालमा सुशासनको अभावका कारण जनता राज्यप्रति असन्तुष्ट हुने गरेका छन् । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताको अभावले प्रजातन्त्र कमजोर बनाउन सक्छ ।
नागरिक सहभागिता र जनचेतना
प्रजातन्त्र बलियो बनाउनका लागि नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । तर, नेपालमा चुनावमा मतदाताको सहभागिता क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । यसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ । साथै, सचेत नागरिक समाजको कमी, सूचनाको अभाव र प्रभावकारी संचार नहुनाले पनि प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बने पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै समस्या देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरू आवश्यक स्रोत, साधनको अभाव, अधिकारको अस्पष्टता र केन्द्र–प्रदेश समन्वयको कमजोर व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी रूपमा संचालन हुन सकेका छैनन् । संघीयता सफल नहुँदा प्रजातन्त्रलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
सामाजिक समावेशिता र समानता
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो । तर, सामाजिक समावेशिताको अभावले धेरै समुदायहरूलाई राज्यबाट टाढा राखेको छ । जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानताहरूले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ । सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्न नसक्ने प्रजातन्त्र दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्य
नेपालको प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन र दीर्घकालीन रूपमा सफल बनाउने केही उपायहरू निम्नानुसार छन् ।
राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता
सरकार परिवर्तनको चक्रलाई न्यून गर्न संवैधानिक सुधार, राजनीतिक सहमति र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूबीच परिपक्वता र सहकार्य आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही, पारदर्शी प्रशासन र प्रविधिको प्रयोगद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यदि जनताले राज्य संयन्त्रलाई विश्वास गर्न सके प्रजातन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन
संघीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत, साधन प्रदान गर्नुपर्छ । नीति, कानुन र संरचनाहरू स्पष्ट पार्दै संघीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
नागरिक शिक्षा र सचेतना
नागरिकलाई लोकतन्त्रको मर्मबारे शिक्षित बनाउनुपर्छ । शिक्षाद्वारा सचेत मतदाता उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले योग्य नेतृत्व चयन गर्न मदत गर्छ ।
आर्थिक विकास र अवसर सिर्जना
प्रजातन्त्र बलियो हुन आर्थिक स्थायित्व आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेमा प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
सामाजिक समावेशिता र समान अवसर
जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गरी समावेशी समाज निर्माण गर्नुपर्छ । सबै नागरिकलाई समान अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्न सके प्रजातन्त्रको भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ ।
निष्कर्ष
यदि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिक सहभागिता र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालमा प्रजातन्त्र बलियो बन्न सक्छ । तर, यदि भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता र कमजोर शासन प्रणाली जस्ता समस्याहरू यथावत् रहे भने प्रजातन्त्रलाई चुनौतीपूर्ण समय आउन सक्छ ।
नेपालका जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न लामो संघर्ष गरेका छन् । अब, यसको रक्षा, सुदृढीकरण र भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र प्रत्येक नागरिकको हो । यदि सबै पक्षले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवार रूपमा निर्वाह गरेमा नेपालको प्रजातन्त्र सुरक्षित रहन सक्छ र सशक्त रूपमा अघि बढ्न सक्छ ।
