वर्तमान सरकारले यसपटक सदनमा केही महत्वपूर्ण विधेयक पेस गरेको छ । कतिपय विधेयक पारित भइसकेको अवस्था छ भने केही प्रक्रियामा छन् । संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्यको चरणमा पुगेको छ । यसबीचमा सरकार र संसदबीच केही सौहार्दता र केही नोकझोंक पनि चल्यो । साना प्रतिपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि सदन अवरोध गर्दै आए पनि तीनका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार कमजोर देखिएको छ । तर प्रतिपक्षसमेत सदनमा बलियो आवाज लिएर अघि बढ्न सकेको छैन । माओवादीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको शृंखला पनि त्यत्तिकै छ । यिनै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेसँग मध्यान्ह दैनिकका लागि जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुलुकको राजनीति र सरकारका गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले सरकारले जसरी काम गरेको छ त्यो जनताको हितमा छ जस्तो मलाई लागेको छैन । हामीले सदनमा कुरा उठाएका छौं । लामो समयदेखि यो देशका चौथो र पाँचौं राजनीतिक दलले सदनमा निरन्तर कुरा उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ती दलका नेताहरूलाई बोलाएर समस्या हल गर्नेतिर लैजानुपर्ने थियो, त्यो गरेको म देख्दिनँ । विगतमा पनि यस्तो समस्या त आइरहन्थे । सदनमा उठिरहेपछि विगतमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षको नेतृत्वमा भएको सरकारले सदन बन्द हुनेबित्तिकै ती दलका नेताहरूलाई बोलाएर उच्च राजनीतिक तहका नेताहरूलाई बोलाएर छलफलबाटै समस्याहरूको हल भएका थिए । तर अहिले यो सरकारले त वास्ता गरेको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने सदनलाई सरकारले नै बन्द बनाएको देखिन्छ । यसले मुुलुुकको राजनीतिक अभ्यास ठिक ढंगले गएको छैन भन्ने संकेत गर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ । संसदबाट अघि बढ्ने विधेयकहरूको अवस्था के छ ?
विधेयकहरूमा सरकारको उपस्थितिबारे कुराकानी गर्ने हो भने आज कार्यसूची राख्छ । मन्त्री नआएका कारणले त्यो कार्यसूची हटाइन्छ । मैले त भन्ने गरेको छु सरकारले हाम्रो संसदलाई हेपेको छ । संसद जनप्रतिनिधिको संस्था हो । त्यो सरकार त संसदले बनाएको हो । त्यसकारणले सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, उसको त्यो जवाफदेहिता देखिँदैन । जुन स्तरमा काम हुनुपर्ने थियो त्यसमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । ऐनहरू बनाउनेबेलामा पनि सरकारले के गरेर छिटो बनाउन सकिन्छ, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर मात्रै केन्द्रित छ । ऐन बनाउन के गरेर व्यापक छलफल गर्न सकिन्छ, सरोकारवालासँग कसरी छलफल गरेर लैजान सकिन्छ ? भन्दा पनि के गर्दा आफ्नो फाइदा हुन्छ यतातिर चाहिँ सरकार लागिरहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । संसदमा प्रश्नोत्तरका कार्यक्रम पनि बेलाबखत राख्नुभएकै छ । तपाईंहरू किन यति धेरै अविश्वास व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो संसदको नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर हरेक महिनाको पहिलो हप्तामा एक दिन तोकेरै सांसदसँग प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । विगतमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तोकेको दिन खुरुखुरु आएर जवाफ दिनुहुन्थ्यो । अहिलेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहीँ हामी संसदमा कुरेर बस्छौं एकै छिनमा उहाँलाई सन्चो भएन भन्ने खबर आउँछ तर उहाँ आउनुहुन्न । त्यसकारणले संसदसँग प्रधानमन्त्रीको सवालजवाफको कार्यसूची नै क्यान्सिल हुन्छ । यसले के बताउँछ भने संसदप्रति सरकार एकदमै गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।
विगतदेखिका अभ्यासले सरकारले जति नै काम गरे पनि प्रतिपक्षले कमजोरीलाई मात्रै उजागर गर्ने जस्तो देखिँदै आएको छ । प्रतिपक्षले सरकारका राम्रा कामलाई सहयोग गर्ने पनि त होला नि ?
किसानहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारले ऊखु किसान यहाँ आएर बसेका छन् । चाडबाडका बेलामा हामी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्द गर्छौ भनेर भनेका छन् । काठमाडौंमा हाम्रा माग सुनुवाइ भएन भनेर गएका छन् । दुधको किसानको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने उनीहरूका समस्या अहिलेसम्म पनि हल गर्न सकेको छैन । मलको समस्या त्यत्तिकै छ । अनि कहाँनेर सरकारले जनताका पक्षमा काम गरेको छ ? हामीले त आमजनताका पक्षमा गर्न खोजिएका कामलाई सहयोग नै गर्दै आएका छौं ।
जनताले जुन सेवा पाउनुपर्ने हो, त्यो सेवा लिनका लागि मानिस के भन्छन् भने कमिसन (केही पैसा) बुझायो भने काम छिटो हुन्छ नभए कामै हुँदैन भनेर व्यापक जनगुनासो छ । त्यस कारण यो सरकार सुशासनको पाटोबाट हेर्दा धेरै पछाडि छ । पक्षपातको बाटोबाट हेर्नुभयो भने पनि सत्ता पक्षको भयो भने त्यो आज नै अदालतमा समेत यसो हाजिर हुन्छ अनि धरौटीमा निस्किहाल्छ । थोरै भए पनि भइहाल्छ । विपक्षी छ भने त्यसलाई कयौं दिनसम्म राख्ने, दुःख दिने गर्दै आएको देखिन्छ । यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने पक्षपातको दृष्टिकोणले काखा र पाखा गर्ने गरेको छ । सत्तापक्षसँग सम्बन्धित घटना भयो भने यसले काखातिर अनि विपक्षी भयो भने त्यसलाई चाहिँ पाखातिर गर्छ । सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनियो भने अलि घोच्ने खालको देखिन्छ । संसदलाई अगाडि बढाउन जनतालाई हेरेर जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा हामी अगाडि बढ्यौं । तर यो सरकार त त्यत्रो समयदेखि भिजिट भिसामा के भयो भनेर जवाफ पनि दिँदैन ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ यसमा माओवादी केन्द्रको धारणा के हो ?
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्छ । माओवादी सरकारले पनि यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेकै हो । नियमन गर्नुपर्दैन भन्ने विषयवस्तु होइन । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तर, यस्तो संवेदनशील विषयवस्तुलाई निर्देशिकाकै भरमा सरकारले जसरी पनि बन्द गर्न खोजिरा’ख्या छ । यसले पनि के बताउँछ भन्दा आमजनताको पक्षमा यो सरकार छैन । सुशासनको पक्षमा त यो सरकार धेरै पछाडि छ । बिचौलियाहरूसँग, कमिसनखोरसँग कुराकानी गर्छ । विगतको सरकारले अलिकति सुशासनका पक्षमा आफ्नो अर्को नभनीकन जसरी दृढताका साथ सुशासन स्थापित गर्न लागेको थियो । हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हिसाबले संसदमा यो सरकार वास्तवमा आफ्नै बोझ जनताबाट नांगिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो । अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ ।
प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउन जुन भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो त देखिएन नि ?
हाम्रो संविधानिक व्यवस्थाअनुसार अंकगणितमा सरकार बलियो नै छ । प्रतिपक्षले कुराहरू उठाएकै छन् । सरकार अंकगणितको दम्भले प्रतिपक्षका कुरा सुनिरहेको छैन । विगत सरकारका पालामा प्रतिपक्षीसँग कुराकानी गरेर सहमतिका साथ कानुन बनेका थिए । तर अहिले यो सरकार न सुशासनबारेमा कुराकानी गर्छ न त कानुन निर्माणका सवालमा । मन्त्रीले घुस डिल गरेको अडियोको सार्वजनिक भएर राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे पनि कारबाही हुँदैन ।
के मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? अर्को मन्त्रीको अडियो आएको छ, उहाँलाई चुपचाप मन्त्रीबाट हटाइएको छैन । मैले त संसदमा पनि यो कुरा उठाइरहेको छु । सञ्चारकर्मीले झुटो कुरा बोलेको हो भने सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गर्न पर्यो, होइन भने सम्बन्धित मन्त्री त कारबाही भागी हुनुप¥यो भनेको छु । सरकार सुशासनको मामलामा जनताको आँखामा गिरेको अवस्था छ । हामीले बडो जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा संघीय निजामती विधेयक आओस्, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक आओस् अनि त्यसपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आओस्, भनेर नै हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा सहयोग गरेकै छौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक भर्खर सम्पन्न भएको छ । तपाईंहरूको जनतासँग जाने योजना चाहिँ के हो ?
हामीले केही समयअगाडि स्थायी समितिको बैठक लामै समय गर्यौं । हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको विचारका आधारमा जसरी हामीले परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हौं, यसलाई जनतामा स्थापित गर्ने भन्ने हाम्रो एजेन्डा हो । हाम्रो यस्तो पार्टी हो कि कमीकमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई आत्मसात गर्ने । विगतमा हामीबाट केही कमीकमजोरी भए होलान् । उत्पीडित जनता, जनयुद्ध–जनआन्दोलनका सहिद बेपत्ता घाइतेका परिवारसँग सम्बन्धितलाई जोड्दै र उत्पादन वृद्धिका लागि जनताबाट अलिकति टाढियौं । यस कारण हामी जनतामा व्यापक रूपमा जान चाहन्छौं भनेर विगतमा पनि हुलाकी राजमार्गको अभियान चलायौं । अहिले मध्यपहाडी राजमार्गको अभियान थियो । २२ गतेदेखि त्यस अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौं । अभियानका क्रममा बैतडीदेखि कास्कीसम्म जे–जे विषयवस्तु लिएर आयौं । त्यही विषयवस्तु बलियो बनाउनेछौं । आमजनतासँग जोडिनेगरी जान्छौं ।
पार्टीभित्र जनार्दन शर्मा र अध्यक्षबीच अन्तरसंघर्षजस्तो देखियो । अहिले के हुँदै छ ?
हाम्रो आन्तरिक रूपमा त्यस्तो केही पनि छैन । हिजो (बिहीबार) पनि हाम्रो पदाधिकारी बैठक भएको थियो । पार्टीभित्र बहस हुनु, अन्तत्र्रिmया, छलफल हुनु नौलो कुरा होइन । हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो किसिमको फरक भनेर वैचारिक रूपमा सांगठनिक रूपमा, विषयवस्तुमा केही आएकै छैन । पार्टीमा केही कमीकमजोरी चाहिँ भएका छन् । पार्टीमा केही विषयवस्तु चाहिँ आयो । पार्टीभित्र राख्नुपर्ने विषयवस्तु बाहिर आयो । यो विषयमा स्थायी समिति हामीले व्यापक छलफल गर्यौं । पार्टीमा राख्नुपर्ने विषयवस्तुभित्रै राख्ने भनेर व्यापक छलफल गरेका छौं । हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको त सबैलाई एकीकृत गर्ने नै सोच हुन्छ । अरूलाई बाहिर पठाउने, धकल्नेभन्दा पनि तान्ने र एकीकृत गर्ने कुरा हुन्छ । अहिले पनि हामी समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूलाई कसरी एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौ । त्यसकारणले पार्टीमा अध्यक्ष र नेता जनार्दनबीचको समस्या विषयमा जसरी बाहिर आएको छ भित्र त्यस्तो छैन ।
कम्युनिस्ट एकता गर्ने भनेर लाग्नुभएको छ । यो कति सम्भावना छ ?
एकताको कुरामा छलफल चलिरहेकै छ । समाजवादी मोर्चामा भएको हाम्रो मुख्य विषयवस्तु भनेको माओवादी धारा जो पहिले हामीले एकताबद्ध गर्न सकेनौं त्यसलाई एकीकृत गर्ने कुरा छ । त्यसपछि अरू बाँकी रहेका पनि विचारसँग मिल्नेहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने भनेका छौं । अहिले समाजवादी मोर्चामा भएका जति पनि पार्टी छन् तिनीहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छांै । यो आजै हुन्छ कि भोलि हुन्छ कि पर्सि हुन्छ कि भनेर अहिले ट्याक्कै दिन नै तोक्ने अवस्था छैन । तर छलफल भइरहेकाले एउटा निचोड निस्किन्छ भन्नेमा हामी छौं ।
