काठमाडौं : नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रि दल नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको अन्योलबीच नेताहरूले दौडधुपलाई तीव्र पारेका छन् । १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र पदाधिकारीहरू नै १५औं महाधिवेशन गर्ने तयारीमा नलाग्दा २०८२ मंसिरमा नहुने पक्का भए पनि नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर देश दौडाहालाई तीव्र पारेका हुन् ।    

पार्टी संगठन निर्माण, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण, नागरिकलाई पार्टीप्रति आकर्षण गर्ने कार्यक्रम लिएर गाउँ जानुपर्ने नेताहरू आगामी महाधिवेशनको सभापति, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको तयारीका नाममा देश दौडाहामा छन् । तर, पार्टीको मूल नेतृत्वले भने महाधिवेशनको कुनै गुञ्जायस दिन सकेका छैनन् ।

सभापतिको ५१ प्रतिशत अधिकारसहितको जिम्मेवारी रहने कांग्रेसमा अरू नेताहरूले बोल्दैमा निर्णय प्रक्रियामा ठूलो अर्थ राख्दैन । त्यसमाथि पार्टीका महामन्त्रीहरूसमेत समयमै महाधिवेशन गर्नै पर्छ भनेर नलाग्दा सभापति देउवालाई महाधिवेशन सार्न थप बल पुगेको केन्द्रीय समितिका नेताहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

‘समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्ता हो’, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने, ‘तर, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले नै महाधिवेशन चाहेका छैनन् । उनीहरू नै उम्मेदवारी घोषणा गरेर दैडेका देखिन्छ । यसले कांग्रेस पार्टीलाई फाइदा गर्दैन ।’
समयमै महाधिवेशन गराउने जिम्मा लिएको केन्द्रीय कार्यालय महाधिवेशन सार्ने योजनामा छ । यसले पार्टीलाई क्षति गर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

महाधिवेशनको टुंगो नभए पनि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासँग गत महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला र कोइराला समूहबाट महामन्त्री बनेका गगनकुमार थापा सभापतिको तयारीसहित महाधिवेशन केन्द्रित अभियानमा छन् । यससँगै पार्टीका नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ पनि सभापति बन्ने दौडमा छन् ।
उनीहरू को देउवाका विश्वास पात्र बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । डा. शेखर र महामन्त्री गगनले १५औं महाधिवेशनम सभापति भिड्ने तयारी गरिरहेका चर्चा कांग्रेसवृत्तमा छ । 

तर, समयमै महाधिवेशन गराएर सभापतिको उम्मेदवार बन्ने विषय उनीहरूका लागि फलामको च्युरा हुने आँकलन कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको छ । हालसम्म पार्टी महाधिवेशनको जगका रूपमा हेरिएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काममा नेताहरू लागेका देखिँदैन । उता, सभापति देउवाले विधानले दिएको १ वर्ष र संविधानले दिएको ६ महिनाको सुविधा उपयोग गर्दै आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र पार्टी महाधिवेशन गर्ने पूर्ण तयारीमा जुटेका छन् । त्यसका लागि देउवाले आफ्ना विश्वास पात्रहरूलाई सार्वजनिक रूपमै बोल्न लगाइसकेका छन् ।
गत शुक्रबारको छलफलमा सहभागी कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद १ वर्ष थप्ने विषयमा कुराकानी भएको बताए ।

उनले भने, ‘सामान्यतया कांग्रेसको कार्यसमितिको म्याद १ वर्ष थप गरिँदै आएको छ । अहिलेसम्म महाधिवेशनको कुनै प्रक्रिया सुरु नभएकाले महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ । महाधिवेशनको समय  १ वर्ष थप गर्दा आमचुनाव नजिक आउँछ । त्यसले चुनावमा असर पर्ने भएकाले चुनावपछि महाधिवेशनको बहस पनि चलेको छ ।’ 

सार्वजनिक रूपमा अत्यन्तै कम बोल्ने र कूटनीतिक क्षमतामा आन्तरिक र अन्तरपार्टी राजनीतिमा बलियो खेलाडीका रूपमा पहिचान बनाएका देउवाले गत शुक्रबार आफूलाई १४औँ महाधिवेशनमा सहयोग गर्ने ११ जना नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा.शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाण, विजयकुमार गच्छदार, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउद र उमाकान्त चौधरी थिए ।

सामूहिक छलफल महाधिवेशन सार्नेदेखि समूह परिवर्तनका सम्भावना र त्यसलाई रोक्ने उपायका विषयमा समेत बहस भएको छलफलमा सहभागी एक पूर्वपदाधिकारीले बताए ।

‘२०८२ सालमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको छैन’, उनले मध्यान्ह दैनिकसँग भने, ‘अहिलेसम्मको परम्परालाई हेर्दा महाधिवेशन समयमा भएको छैन । विधानले दिएसम्म समय थप भएको इतिहास छ । अब पनि त्यसैले निरन्तरता पाउँछ । गत शुक्रबारको भेलामा त्यही विषयमा कुराहरू भए ।’

सँगै गत महाधिवेशनमा एक ठाउँ भएका केन्द्रीय नेताहरू समूह परिवर्तनतिर लागेका हुन् कि भन्ने संकेतहरू पनि थिए । तर, त्यहाँ सहभागी सबैले सभापतिलाई हामी कहीँ गएका छैनौं भनेर विश्वास दिलाउने काम भएको उनले बताए ।  

देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल २८ मंसिर २०८२ सकिन्छ । कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले कारणसहित १ वर्ष कार्यसमितिको कार्यकाल थप्न सक्ने वैधानिक प्रावधान छ । त्यसपछि पनि महाधिवेशन गर्न नसक्दा विशेष कारण देखाएर ६ महिना कार्यकाल थप्ने संवैधानिक सहुलियत सबै दलले पाउने व्यवस्था छ ।

विधानको दफा ४३ मा लेखिएको छ, ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने छ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा १ वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने छ ।’ सोही व्यवस्थामा टेकेर देउवा र उनका समर्थकले महाधिवेशन सार्ने बताइसकेका छन् । 

नेकपा एमालेसँग सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा भएको ७ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारको गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’ उल्लेख छ ।

उक्त सहमतिअनुसार २९ असार २०८३ मा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र सभापतिले पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउने योजनामा छन् ।