काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले निरन्तर अपजसको भारी बोकाइरहेका छन् । उनीहरूले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा दिएर सत्ता सहकार्य भए पनि सरकारको मसहसुस नभएको आरोप लगाउँदै आएका हुन् ।  

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस–एमालेबीच गत १७ असारमा सत्ता सहकार्यको निर्णय हुँदा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास र समृद्धिका लागि २ ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपरेको बताइएको थियो ।

जनतामाझ सोही स्पष्टीकरण पेस गरेर ३० असार २०८१ मा गठन भएको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ७ महिना बितिसक्दासमेत जनताले महसुस हुनेगरी काम गर्न नसकेको आरोप सत्तापक्षले नै लगाइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले २ दलबीच भएको सहमतिअनुसार काम नभएकाले आफूले सत्तारूढ दलकै नेता भए पनि खबरदारी गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनेसहित ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार बनाए पनि त्यो सहमतिअनुसारको काम सरकारबाट हुन नसकेको छैन ।’ कोइराला मात्र होइन, कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरूसमेत सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । 

सहकारी समस्या समाधानमा सरकार उदासीन भएको, जिल्ला तहसम्म सत्ता गठबन्धनको संयन्त्र बनाएर संयन्त्रले सरकार चलाउने अभ्यास गरेको लगायत विषयमा नेता कोइरालाले आपत्ति जनाए । राजनीतिक संयन्त्रले सरकार चलाउने अभ्यास आफैंमा अलोकतान्त्रिक रहेको उनको टिप्पणी छ ।

२ ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि ७ बुँदे सहमतिको उद्देश्यअनुसार जनस्तरमा महसुस हुनेगरी काम हुन नसकेको उनीहरूले आरोप छ । पार्टी सत्तामा भए पनि सरकारमा नगएका नेताहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिएन भने सरकार निरंकुशतातिर जान सक्ने नेताहरूले आँकलन गरेर खबरदारी गरिरहेको बताए ।

उनीहरूले सरकारलाई असफल बनाउन नभई जनमैत्री काम गराएर संसद्का ठूला दलबीचको सत्ता सहयात्राको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । ‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन’, नेपाली कांग्रेसकी नेता डा. डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘संसद्का २ ठूला दलबीच गठबन्धन गरेर चलाएको सरकारलाई असफल हुने छु्ट छैन । सरकारमा गएका नेताहरूले जनभावनाअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । बाहिर बस्नेले सरकारलाई खबरदारी गर्नैै पर्छ ।’ 

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासमेत सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्ण सन्तुुष्ट छैनन् । ‘सरकार बनिसकेपछि जुन खालको आशा थियो, त्योअनुसार डेलिभरी भइरहेको छैन’, उनले भने ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले ठूला दलहरू मिलेर सरकार गठन हुँदासमेत स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सरकार अध्यादेशबाट चल्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनै पर्ने परिस्थितिमा ल्याउने हो । तर, सरकारलाई के त्यस्तो अवस्था आयो कि अध्यादेश नल्याए सरकार चल्नै नसक्ने ?’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट कतिपय सहमतिविपरीतका कामहरू भइरहेका उनले टिप्पणी गरे । 

२ ठूला शक्ति एक ठाउँमा आउँदा सुरुमा जनतामा आएको आशाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी आरोप छ । तर, प्रतिपक्षी दलहरू सरकारलाई असफल बनाउन अनेक उपायहरू खोजिरहेका बेला सत्ता पक्षबाटै आएका यस्ता अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षका मुद्दालाई बल पुु¥याउने एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो बाचाउ गर्दै सरकारले छोटो समयमा जनमैत्री काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँग सरकारका मन्त्रीहरूले गरेको कार्यसम्पादन संझौताको पछिल्लो मूूल्यांकनलाई हेर्दा दया लाग्ने अवस्थाको छ । अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूूल्यांकन ५० प्रतिशत कटेको छैन । यसलाई सुधार गर्दै सरकारले बाँकी समय जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्ने गठबन्धकै नेताहरूको सुुझाव छ ।