-केबी बस्नेत
केही दशकयता विश्वका धेरै देशहरु र खास गरेर अतिकम विकसित राष्ट्रहरुमा आवासको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि नै हो । वस्तुतः विश्वका धेरै शहरी क्षेत्रहरुमा आवासको समस्या समाधान गर्ने केही प्रयासहरु गरिएका छन् । तर धेरैजसो देशका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा विद्यमान आवाससम्बन्धी समस्याहरुको निराकरणका लागि खास प्रयत्न गरेको देखिँदैन । त्यसैले यी देशका केही ग्रामीण जनताले मात्रआवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनअनुसार न्यून आय भएका परिवारले आफ्नो कुल आम्दानीको ५ भागको १ भाग मात्र आवासका लागि खर्च गर्न सक्छ । यसले विश्वका धेरैजसो निम्न आय भएका परिवारहरु आवासविहीन छन् भन्न अत्युक्ति नहोला ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्काे एक प्रतिवेदनअनुसार आज विश्वका १० करोड भन्दा बढी व्यक्तिहरुको कुनै पनि किसिमको आवास छैन । यहाँ अनाधिकार जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या विश्वको सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर भन्दा दुई गुणाले बढेको अनुमान छ । तर पनि यस सम्बन्धमा आजसम्म पनि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानआकृष्ट भएको देखिँदैन ।
नेपालमा २०५८ सालको जनगणनामा सहरी जनसंख्या १४.२ प्रतिशत थियो भने वि.सं. २०६८ सालमा यो बढेर १७.७ प्रतिशत पुग्यो । एकातिर विगतमा माओवादी युद्धका कारण आफ्ना गाउँघरमा बस्न नसकेर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्न बाध्य भएका व्यक्तिहरुको संख्या वृद्धि हुनु र अर्काेतिर विभिन्न सुविधाहरु उपभोग गर्न आउनेहरुको संख्या बढ्नाले सहरी जनसंख्या तीव्र रुपले वृद्धि भएको हो । फलतः यहाँ आवासको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालमा आवासको सुव्यवस्थाका लागि आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयलगायत आवास तथा शहरी विकास विभाग पनि स्थापना गरिएको छ । यतिमात्र होइन, यहाँका सम्पूर्ण महानगरपालिकाहरु पनि आवास व्यवस्थाका लागि आवद्ध छन् ।
वि.सं. २०३९ सालमा यहाँ आवास विकास वित्त कम्पनी स्थापना गरियो । यसले आवासका लागि सहज ऋण प्रदान गर्दै आएको छ । योबाहेक यहाँका विभिन्न ठाउँहरुमा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गरिएका छन् । जुन आवास व्यवस्थाका लागि पनि उन्मुख छन् ।
आम कर्मचारीहरुको हितका लागि हालसम्म पनि कुनै संघसंस्था अग्रसर नभएको अवस्थामा कर्मचारी सञ्चय कोषले केही वर्ष अघिदेखि आफ्ना सञ्चयकर्तालाई आवास ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेर प्रशंसनीय काम गरेको छ । परन्तु सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताको मागअनुरुप उक्त ऋणको सम्बन्धमा समसामयिक सुधार गर्न जरुरी छ । केही वर्षयता नेपालमा आवासको सुव्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु अग्रसर भएका छन् । परन्तु गरिबीको रेखामुनि रहेका निम्नवर्गका व्यक्तिका लागि आवासको व्यवस्था गर्न यी संस्थाहरु कटिवद्ध देखिँदैनन् । हुन त विगतमा केही दातृ संस्थाहरुले उक्त वर्गका व्यक्तिलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहयोग गरेका थिए । परन्तु आजसम्म पनि यस सम्बन्धमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा पनि उक्त संस्थाहरुको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
आज जग्गा–जमिनको मूल्यनिकै वृद्धि भएको छ । तर आवासको समस्या बढ्दो छ । यस्तो परिस्थितिमा यहाँका विभिन्न स्थानमा घर–घडेरी विकास कार्यक्रम बनाई आवासीय भवनहरुको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यस्ता भवनहरु कृषियोग्य भूमिमा निर्माण गर्न हुँदैन । नेपालमा आवासको सुव्यवस्था गर्न शहरी क्षेत्रका महंगो जग्गा–जमिनलाई सदुपयोग गर्न नितान्त आवश्यक छ । यसका लागि उक्त क्षेत्रमा धेरै तला भएका घरहरु निर्माण गरी उच्च तथा मध्यमस्तरका परिवारलाई फ्ल्याटहरु बिक्री गर्ने र कम लागतका घरहरु बनाई निम्न आय भएका परिवारलाई बिक्री वितरण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । यसैगरी शहरी क्षेत्रमा बढिरहेको जनघनत्व कम गर्न ग्रामीण आवासको व्यवस्था गर्न निकै नै जरुरी भएको छ । यस सन्दर्भमा केही निजी क्षेत्रका व्यक्ति, फर्म र कम्पनीलाई ऋण तथा अन्य सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराउन ज्यादै आवश्यक छ ।
निःसन्देह पनि आवास प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता हो । जुन व्यवस्थित हुनुपर्छ । तर विगतमा नेपालमा र खास गरेर शहरी क्षेत्रहरुमा आवासका निम्ति प्रचुर घरहरु निर्माण गरिएका भएता पनि सम्बन्धित निकायको निरीक्षणको कमीले गर्दा कतिपय घरहरु अव्यवस्थित छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा नियमविपरित निर्मित घरहरुको परिप्रेक्ष्यमा सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि कार्वाही नगरिएकाले व्यवस्थित शहरीकरणको प्रयासमा अवरोध सिर्जना भएको छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायको ध्यान यसतर्फ आकृष्ट हुन नितान्त आवश्यक छ ।
हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका पुराना बस्तीमा आवासस्तर दयनीय छ । यसो हुनुमा योजनावद्ध बसोबास नहुनु नै हो । जग्गा तथा आवास विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गुरुयोजना तयार गरेर मापदण्डअनुसार बसोबास गराउन सकेमा सहर व्यवस्थित हुनेछ । यसका लागि सरकार, व्यवसायी र स्थानीय जनताको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ । आवास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन न्यून आय भएका उपभोक्तालाई पनि संस्थागत आवास कार्यक्रमको परिधिभित्र ल्याउन सके काठमाडौँको सहरी विकासमा ठूलो सघाउ पुग्नेछ । वर्तमान समयमा घरबार बिहीन व्यक्तिलाई आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारका लागि एक जटिल समस्या भएको छ । वास्तवमा देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जमिन ओगटेर बसेका समुदायलाई रेण्टल हाउसको माध्यमबाट आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारी सहयोग प्राप्त भएमा विद्यार्थी तथा निम्न आय भएका व्यक्तिलाई पनि सुपथ मूल्यमा आवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपाल एक अतिकम विकसित राष्ट्र हो । झन् २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प र छिमेकी राष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जबसम्म यहाँको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार हुँदैन, तबसम्म यहाँको आवासको राम्रो व्यवस्था गर्न कठिन हुनेछ । यहाँको अर्थतन्त्रको सुधार गर्न कृषि, उद्योग जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न जरुरी छ । विगतमा खेतीयोग्य जग्गामा गृह निर्माण तथा उद्योग स्थापना गर्नाले यहाँको कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिएमा यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यो कुरा सम्बन्धित पक्षले यथाशिघ्र चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies