लुम्बिनीः लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्ष सडक आश्रित मानव मुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुनिश्चित गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश बनाउनेगरी प्रदेश सरकार अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । मानवता प्रवर्द्धन अभियानअन्तर्गत मानवसेवा आश्रमसँग लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मानवतायुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई प्रदेश सरकारले पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
‘कसैले पनि सडकमा बास बस्न नपरोस्, भोकभोकै बस्न नपरोस्’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो, त्यो जिम्मेवारी निभाउन हामी तयार छौँ ।’
प्रदेशभित्र सञ्चालित मानवसेवा आश्रममा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने र उपचार सेवालाई सहज बनाउने तयारी छ । मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सडक आश्रित मानवमुक्त बनाउने अभियानको प्रस्तावना पत्र हस्तान्तरण गरे ।
‘नितान्त दाताको सहयोगबाट यो आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसलाई अघि बढाउन सरकारको साथ र सहयोगको खाँचो छ’, उनले भने, ‘सरकारले अब सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सहयोग गर्न जरुरी छ । सडकबाट उद्धार गरी आश्रम र अस्पतालसम्म पु¥याउन साधन स्रोतको अभाव छ ।’
मानवसेवा आश्रमले लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म एक हजार ३४४ जनाको उद्धार गरेको छ । उद्धार गरिएकामा ८२९ पुरुष, ४१८ महिला र ९७ बालबालिका छन् । तीमध्ये ५५७ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकिएको छ । बाँके र बर्दियाबाट मानवसेवा आश्रम नेपालगञ्ज, दाङ, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम पूर्वबाट मानवसेवा आश्रम तुलसीपुर, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीबाट उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई रुपन्देहीका दुईवटा मानवसेवा आश्रममा राख्ने गरिएको छ ।
‘मिसन २०८२’ तय गर्दै सहयोगापेक्षी (बेसहारा, अशक्त, असहाय, अभिभावकविहीन, मानसिक तथा शारीरिकरुपमा कमजोर) सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण, घोषणा र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय अभियान थालिएको छ । छलफलमा मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । रासस
