वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्दै आएको सो संघको सोमबार वार्षिक साधारण सभा तथा ३२औँ स्थापना दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित विभिन्न विषयमा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग मध्यान्हका लागि रेशम पौडेलले कुराकानी गरेका छन् :
यहाँले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको करीब डेढ वर्ष अवधि पूरा भएको छ । जिम्मेवारी सम्हालेपछि एक वर्ष भन्दा व्यवसायी हितमा के–के काम गर्नुभयो ?
हामी बत्तीस वर्षको संस्थागत यात्रामा प्रवेश गरेका छौँ । यस अवसरमा म सबै व्यवसायीलाई बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु । म संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भई मेरो नेतृत्वमा काम शुरुवात गरेपछि पूर्व अध्यक्षज्यूहरुले देखाएको बाटोमा काम गरिरहेका छौँ । संघलाई बलियो संस्थाका रुपमा र विशेषगरी व्यवसायीको सुरक्षाका पक्षमा काम गरिरहेका छौँ ।
मुख्य रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र पठाउने व्यवसायीको हकहितको सुरक्षा दुवैलाई उत्तिकै महत्व दिएर काम गरेका छौँ । त्यसका लागि हामीले जिम्मेवारी सम्हालेको लगत्तै वैदेशिक रोजगार विभागमा डेस्क नै बनाएर काम गर्याैं । कामदारको सुरक्षा भएमात्र व्यवसायीको सुरक्षा हुन्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर भवन नै बनाएर हेल्थ डेक्स सञ्चालन गरेका छौँ ।
दोश्रो विषय, व्यवसायी माथि निराधार लान्छना लगाउने, कार्यालयमा नै प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने र असुरक्षित बाताबरण बनाउने गरिएको थियोे । हामीले त्यसको विभिन्न प्रकारले प्रतिरोध गरेर व्यवसाय बदनाम गर्ने तत्व पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई निरुत्साहित गरेका छौँ । यसका अतिरिक्त अव्यवहारिक देखिएको सय संख्यामा हटाउन प्रयत्न गर्याैं । हाम्रै प्रयासले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा सय संख्या खारेजी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो ठूलो पहलकदमी हो ।
समस्या समाधानका लागि ठूलै पहल कदमी गरेको बताइरहँदा परिवर्तन भएका विषय पनि उल्टिएका छन् । सेवा शुल्क परिमार्जनका विषयमा काम नै भएन । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हो । हाम्रो पहल कदमी पछि सुधार भएका काम मन्त्रालयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ उल्टाउने काम भयो । यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जोखिममा पारेको छ । जस्तो युरोपेली देशमा नेपाली कामदारका लागि माग छ । तर नेपाली दुतावास नहुँदा मागपत्र प्रमाणिकरण नहुँदा कामदार संस्थागत रुपमा जान पाएनन् । मानव तस्करी बढ्यो । त्यस समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयमा कार्यविधि बनायौं । यद्यपि मन्त्रालय अहिले त्यसलाई स्थगित गरेकोे छ । यो विषयवस्तु नबुझेको रुपमा लिएका छौँ । यसमा मन्त्रालयले परिस्थितिको गम्भीरता र विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र अडान यथावत् छ । जहाँसम्म सेवा शुल्क परिमार्जनको विषय छ, यो हाम्रो प्रमुख माग हो । फ्री भिसा फ्री टिकट भनेपनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये जम्मा चार प्रतिशत कामदार मात्र त्यसरी गए भन्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको अवस्था छ । यसलाई पनि मन्त्रालयले सोही रुपमा लिनुपर्छ । विभिन्न दूतावासमा रहेका समस्याको समाधान र व्यवसायी माथिका उजुरी फरफारक गर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेका संख्या सयको समाधान लगायतका व्यवसायी विरोधी व्यवस्था परिवर्तन र खारेजीको लागि पहल गरिरहेका छौँ । समस्याहरुको समाधानका लागि हामी उच्चरुपमा मेहनत गरिरहेका छौँ । त्यसलाई आम व्यवसायीले सोही रुपमा बुझ्नु भएको छ ।
आम व्यवसायीको मुख्य सरोकार सेवा शुल्क परिमार्जनको हो । र तपाईंहरुले गत निर्वाचनमा उठाएको मुख्य एजेन्डा नै हो । यसमा ठोस काम हुन नसक्नुको कारण के देखियो ?
सेवा शुल्क लागि हामी उच्चरुपमा मेहनत गरिरहेका छौँ । यो बिना अध्ययन सस्तो लोकप्रियताका लागि आएको अव्यावहारिक निर्णय हो । हामी कुनैपनि अवस्थामा लागू गर्ने पक्षमा छैनौं भनेर हामीले शुरुवात देखि नै अडान राखेका हौं । धेरैले यस विषयमा छलफल गर्न हाम्रा कुरा सुन्न पनि चाहनु भएन । तर, निरन्तरको छलफलपछि सबैले यस विषयमा सुन्ने र बुझ्ने वातावरण बनेको छ । निर्णय भएको छैन । तर यस विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन, नेपालका छिमेकी देशहरुमा रहेकोे अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने जनमत बनाउन सफल भएका छौँ । सस्तो लोकप्रियताका लागि आएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि त्यही अनुसारको प्रचारप्रसार भएकोले केही समय लागेको हो तर राष्ट्रिय रुपमा सेवा शुल्क परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने माहोल बनेको छ । यो अवस्थामा पुग्नु नै ठूलो उपलब्धि हो । यो सामुहिक माग हो । हाम्रो ठूलो प्रयत्नले सरकारले कुरा बुझ्न बाध्य भएको छ । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायमाथि बेला बेलामा देखिने समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनैतिक नियोगहरुमा पनि हामीले निरन्तर छलफल चलाएका छौँ । हाम्रो प्रयास र प्रयत्नले कतिपय हुन लागेका गलत निर्णय सुधारिएको अवस्था छ भने कतिपयले गलत निर्णय गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । यस्ता विषयलाई पनि हामीले उपलब्धि मानेका छौँ ।
तपाईंको अर्काे एजेन्डा भनेको परम्परागत श्रम गन्तव्य परिवर्तन गर्न निरन्तर जब फेयर गर्ने भन्ने थियोे । युएईमा भएको जब फेयर पछि अरु देशमा भने किन हुन सकेन ?
कामदारलाई राम्रो सेवा सुविधा उपलब्ध भईरहेका श्रम गन्तव्यमा व्यवसायीको प्रत्यक्ष पहुँच पु¥याउने हाम्रो योजना छ । सोही उद्देश्यले युएईमा जब फेयर गर्याे, त्यसबाट हामीले राम्रो अनुभव हासिल गरेका छौँ । त्यसको निरन्तरताका रुपमा मलेसिया र गल्फका अन्य देश र युरोपेली देशमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य यथावत छ । कतिपय युरोपेली देशमा राजदूतावास नरहेको र रहेका राजदूतवासले मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । मागपत्र प्रमाणिकरण नहुने तर व्यवसायीले निजी खर्चमा बजार प्रवद्र्धन गरिरहने यो पनि सम्भव छैन । सेवा शुल्क परिमार्जन सहित मागपत्र पनि प्रमाणिकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
संघ छाता संस्था पनि हो । तर, कतिपय अवस्थामा यो छाता संस्था होईन भन्ने सन्देश आउने गरी व्यवसायीहरुले व्यवहार गरेकोे पनि देखिन्छ । अध्यक्षको नाताले यस विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संघ सबैको छाता संस्था हो । जतिपनि समस्या छन् संघमार्फत् नै समाधानको पहल हुन जरुरी छ । त्यसो भएमात्र संघको गरिमा बढ्छ । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि विषयवस्तुमा पूर्ण जानकारी नभएपनि पहुँचको आधारमा अघि बढ्दा कहिलेकाहीँ ठूलै क्षति पनि हुन्छ । तर, संस्थाको पहिचानअनुसार व्यवसायीका संस्थाले गर्ने व्यवहार खुला नै रहन्छन् त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन तर, त्यसले संघलाई बलियो बनायो कि बनाएन् ख्याल राख्नुपर्छ ।
अन्त्यमा विगतको अनुभवको आधारमा संघको बाँकी कार्यकालमा के के काम गर्न सक्नुहोला ?
हामीले संघको नेतृत्वमा बस्दा सधैँ राम्रोका लागि प्रयत्न गर्ने हो । कहिलेकाहीँ निर्धारित समय अगाडि सकारात्मक परिणाम आउँछ कहिलेकाही आउँदैन । हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ । वर्तमान कार्यसमिति निस्वार्थ रुपमा काम गरिरहेको छ । सेवा शुल्क परिमार्जन ऐन नियममा संशोधन लगायत कामदारको सुरक्षा र व्यवसायी सुरक्षित हुने काममा लागि रहने छौँ । प्रत्येक दिन नयाँ समस्या आउने गरेका छन्, सकारात्मक सोचका साथ समाधान खोज्छौँ । कतिपय अव्यवहारिक निर्णयले व्यवसायीलाई गलत देखाउने प्रयास भएको छ । त्यसमा सुधार गरेमा सबैपक्षको जित हुनेछ ।
