काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली इजाजतपत्र कम्पनीहरूको मापदण्ड तोक्ने मलेसिया सरकारको निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा तीव्र विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालगायतले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी पूर्णरूपमा खुला हुने तयारी रहेको अवस्थामा विभिन्न मापदण्डका नाममा नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाले नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्डले सीमित व्यवसायीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा काम गर्न अनुमति दिने गरी सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको स्पष्ट देखिएको बताएको छ ।
मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने/गराउने स्पष्ट संकेत दिएको भन्दै संघले भनेको छ, ‘त्यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर एकाधिकार बजार बनाउने भन्दै नेपाली श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने व्यावसायिक अधिकार, रोजगारी गर्ने श्रमिक अधिकार तथा नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने संघको ठहर छ ।’
संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सिन्डिकेटविरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीलाई एकजुट हुन आह्वान गर्दै सिन्डिकेटधारीहरूका प्रस्ताव वा सम्झौतामा सहभागी हुने, समर्थन गर्ने वा सहमति जनाउने कुनै पनि निकाय, व्यक्ति, व्यवसायी, संस्था वा समूहलाई संघले आवश्यक ठानेको जुनसुकै निर्णय लिन वा कारबाही गर्न पछि नहट्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघले यस अवस्थाप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई कुनै पनि रूपमा स्वीकृति नदिन आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बिहीबारदेखि तीन दिनको समय दिएर सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाउन सम्पूर्ण व्यवसायीलाई समय दिइने बताए । उनले निर्धारित समयमा प्रतिबद्धता नजनाई सिन्डिकेटमा सहभागी भई भविष्यमा कुनै क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा संघ जवाफदेही नबन्ने बताए ।
एसोसिएसनको माग
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने प्रयास नेपाल राष्ट्रकै सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको स्वाभिमानमाथिको प्रहार भनेको छ ।
एसोसिएसन अध्यक्ष दीपक थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिन्डिकेटले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकहरूलाई थप आर्थिक भार हुने र मलेसियाको रोजगारीको अवसरलाई केही सीमित व्यक्तिहरूले नियन्त्रणमा लैजाने बताएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले दिने सेवाको मापदण्ड पन्छाएर संख्या र कार्यालयको क्षेत्रफल खोज्नु सर्वथा अनुचित र असम्भव प्रयास भन्दै एसोेसिएसनले ४÷५ महिनादेखि निरन्तर खबरदारी गरेको र कोही कसैले सिन्डकेट लगाउन खोजेमा सिन्डकेटधारीहरूलाई आम व्यवसायीहरूमाझ सार्वजनिक गर्न र कानुनी कारबाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा मलेसिया रोजगारीको सिन्डकेटमा लगानी नगर्न आग्रह गर्दै एसोसिएसनले सिन्डकेटधारी व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाउन हात धोएर लागेका समूहलाई पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । त्यस्तै एसोसिएसनले मलेसिया रोजगारका विषयमा नेपाल सरकारसँग वार्ता तथा छलफल गरी समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि संघ कार्यसमितिलाई अनुरोध गरेको छ ।
मञ्चको विरोध
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले अनैतिक र गैरकानुनी अभ्यासहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउने सामूहिक प्रयासमा गम्भीर खतरा पुर्याउने बताएको छ । मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीहरूको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अनिवार्य रूपमा रक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा मञ्चले भनेको छ, ‘केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थी समूहहरूले आप्रवासी कामदारहरूको भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार कायम गर्न नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने व्यवसायीहरूको मूल्यांकनका लागि १० वटा अनावश्यक मापदण्ड तोक्ने प्रयासको उद्देश्य सीमित केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्र अनुमति दिई आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने र अन्ततः सिन्डिकेट प्रणालीले पुनः जरो गाड्ने रहेको देखिन्छ ।’
सिन्डिकेटका अभ्यासहरू नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित रहेको भन्दै मञ्चले अनैतिक र गैरकानुनी अभ्यासहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउने सामूहिक प्रयासमा गम्भीर खतरा पुर्याउने बताएको छ ।
सिन्डिकेट गतिविधिहरूको परिणामस्वरूप मलेसियाका अन्य श्रम स्रोत मुलुकहरूमा कामदारहरूले अत्यधिक आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको र सो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत गम्भीर रूपमा उजागर गरेको भन्दै मञ्चले कुनै पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई गैरकानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि आग्रह गरेको छ ।
सिन्डिकेटधारी समूहहरूले गैरकानुनी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत ठुलो रकम असुली गरी सीमित एजेन्सीहरूलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने आश्वासन दिइरहेको भन्दै मञ्चले आफ्नो संस्था यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न पाइएका कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन दत्तचित्त रहने बताएको छ ।
मञ्चले यस्ता गम्भीर विषयमा कुशल कूटनीतिक प्रयासमार्फत यस्ता विषयहरूको गहन अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेकोे छ । गणतान्त्रिक मञ्च तथा एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाले पनि इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरूको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् ।
.jpg)
