–डा. सुमनकुमार रेग्मी
विगत करिब एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहेको थियो । जसको फलस्वरूप विगत एक दशकमा न्यून आर्थिक वृद्धि र बढ्दो आयातका कारण परनिर्भरता विशेषगरी भारततर्फ भएको देखिन्छ देखिन्छ । वि.सं. २०१७ मा ५० अमेरिकी डलर रहेको नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २०४६ मा पुग्दा १९३ डलर भएको थियो । तर, २०७५ सालपछि प्रतिव्यक्ति आय १००४ डलर भएको छ । वि.सं. २०७९ अर्थात् सन् २०२२ मा आउँदा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट माथि उकास्ने र सो अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको थियो भने सन् २०३० सम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार १ सय डलर पुर्याएर मध्यम आयको देश बनाउने लक्ष्य छ ।
आ.ब. २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सरकारले २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । विगत करिब १० वर्षमा ६ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने आंकलन गरिएको थियो । वि.सं. २०६६/६७ मा ४.८ प्रतिशतको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १० वर्षपछि २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत भएको राम्रो पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३.४ प्रतिशत, २०६८/६९ मा ४.८ प्रतिशत र २०६९/७० मा ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकोमा आ.ब. २०७०/७१ मा ६ प्रतिशत, २०७१/७२ मा ३.३ प्रतिशत र २०७२/७३ मा भूकम्पका कारण ०.६ प्रतिशत हासिल भयो । आ.ब २०७८/७९ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १५ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । यसैगरी आ.ब. २०७९/८० मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १६ खर्ब र १७ खर्ब भएको छ । तर, आ.ब २०८०/८१ मा व्यापार घाटा, आयात र वैदेशिक व्यापार क्रमशः १४ खर्ब, १५ खर्ब र १६ खर्ब भएको छ ।
२०८१/८२ को ७ महिनामा निर्यातभन्दा आयात ९ गुणा बढी रहेको छ । ७ महिनामा आयात रु.९ खर्ब ८८ अर्ब र निर्यात जम्मा १ खर्ब २७ अर्ब भएको छ । जसका आधारमा नेपालको व्यापार घाटा रु ८ खर्ब ६१ अर्ब छ । सरकारले देशभित्र उत्पादित वस्तुका निर्यात बढाउन वाणिज्य नीति २०८०, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० निर्माण गरेको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातबिच फैसला उच्च रहेको छ । वाणिज्य नीति २०७२ विस्थापित गरी २०८० को व्यापार नीति आएको छ ।
२०७३/७४ मा ८.२ र २०७४/७५ मा ६.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो । १० वर्षमा अर्थात् २०७७/७८ देखि २०८६/८७ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ देखि ८ प्रतिशतमा रहने आंकलन गरिएको छ । आ.ब. २०७६/७७ र २०७७/७८ र त्यसपछिमा कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वृद्धि संकुचन रहने देखिएको छ । सन् २००७ (वि.सं.२०६४) देखि २०१७ (वि.सं.२०७४) को अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहेको थियो । २०७३/७४ पछि देशमा राजनीतिक स्थिरताका संकेतहरू देखिएका छन् । नेपालमा वार्षिक १० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा विदेशी लगानी प्रवाह भइरहेको देखिन्छ ।
१५औँ योजनाको अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हालका वर्षका १४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २२.२ प्रतिशत पुर्याउने र दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत आ.ब. २१०० सम्ममा ३० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत सरकारले २०७३/७४ पछि जस्तै नीतिगत र कानुनी परिवर्तन र व्यवहारिकरूपमा समयानुसार सहजीकरणको भूमिका रहने भनिएको छ ।
आउँदा एक दशकभित्र अर्थात् २०३० भित्र नेपालको छिमेकी चीन विश्वकै प्रमुख अर्थव्यवस्था बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने भारत चौथो ठुलो अर्थतन्त्र हुने प्रयासमा छ । यी देशहरू विश्वका धेरै जनसंख्या भएका देश हुन् । चीन र भारत दुवैले नेपालसम्म रेल पहुँचको विस्तार गरी नेपाललाई भू–जडित देशका रूपमा परिणत गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यसले गर्दा बजार सम्भाव्यताको मौका नेपालले पाउने देखिन्छ । अबका दशकमा नेपालले अपनाउने आर्थिक सुधारका नीतिसँग देशको तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हासिल गर्ने आंकलन गरिएको छ ।
निकासी बढाउनका लागि वाणिज्य नीति २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ र वाणिज्य क्षेत्रका ऐनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । निर्यात बढाउन निर्यातोन्मुख उत्पादन क्षेत्रमा ह्वात लगानी बढाउन पर्ने हो । नेपालको विश्व व्यापार संगठन अर्थात् डब्लुटिओ, सार्कअन्तर्गतको साफ्टा र बिमस्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँगको आबद्धता र कतिपय देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भई बजार पहुँच विस्तार भए पनि आन्तरिक पूर्वाधारका संरचना अभावका कारण बाह्यबाट आएका सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा निर्यात प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।
व्यापार घाटा देशको लागि खाटा भएको छ । एक दशकको अवधिमा व्यापार घाटा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । आ.ब. २०६७/६८ मा रु. २ अर्ब २७ करोड ५१ लख रहेको व्यापार घाटा २०७५/७६ मा रु.१३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड भएको देखिन्छ । २०७५/७६ को व्यापार घाटा जिडिपीको ३८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको थियो । तर, २०७४/७५ मा जिडिपीको ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । देशले २०७५/७६ मा १ सय ५७ वटा देशसँग व्यापार रहेकोमा १ सय ३४ वटा देशसँग व्यापार घाटा भएको थियो । अत्यन्त न्यून परिमाणमा व्यापार रहँदै आएको २३ वटा देशसँग भने नेपालको व्यापार नाफामा रहँदै आएको छ । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग रहँदै आएको छ । नेपालले भारतबाट रु.९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोडको माल तथा सेवा आयात गरेको छ । तर निर्यात भने एक आ.ब.मा रु. ६२ अर्बको मात्र निर्यात रहेको देखिन्छ । आ.ब. २०७५/७६ मा चीनबाट रु. २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोडको माल तथा सेवा आयात भएकोमा जम्मा रु. २ अर्ब १० करोडको मात्र निर्यात रहेको थियो ।
निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरू तथा सेवाहरूका उत्पादन किन अगाडि बढ्दैनन् ? देशमा विलासिताको वस्तुहरू र राष्ट्रलाई भार पर्नै वस्तुहरू किन अत्यधिक आयात गरिन्छन् ? के विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका नाताले र उदारीकरणका पक्षधरका हिसाबले आयात अन्धाधुन्ध आयात गर्न पाइन्छ त ? एक दशकमा आयात साढे ४ गुणाले बढेको छ भने निर्यात सो अवधिमा दोब्बर पनि हुन सकेको छैन ।
नेपालमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उल्लेखनीय रहेको हुँदा ती क्षेत्रमा भारतलगायतका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक र विकास साझेदार भएकाले नेपालको जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ लिन आवश्यक छ । नेपालमै प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापना गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ ।
निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनतर्फ जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुसरण गरिएको भए पनि व्यापार घाटाको उच्च वृद्धिदर तथा निर्यातको सानो आधार र न्यून वृद्धिदरका कारण निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भाव्यता तत्कालका लागि कमजोर नै देखिन्छ । सरकारी तहमा पुँजी निर्माणको कमजोर स्तरका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो निजी पुँजी आकर्षित गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि कम रहेकाले आन्तरिक मागमा आधारित आर्थिक वृद्धि मोडेलमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना आंकलन गर्न सकिन्छ ।
(रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
