काठमाडौं: सरकारले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस प्रक्रियामा विवाहको उमेरको विषयमा समेत समीक्षा भइरहेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताए । उक्त विधेयकमा विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष गर्ने उल्लेख छ । ‘विवाह उमेर घटाउने कि रोमियो जुलियट लअन्तर्गत जाने भनेर छलफल चलिरहेको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया कानुन मन्त्रालयले विवाहको उमेर र सजायसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनमा अघि बढाउनेगरी तयारी थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विवाहको उमेरसम्बन्धी विधेयक संसद्को चालू अधिवेशनमै अघि बढाउनेगरी तयारी थालिएको छ । मस्यौदामा विवाहको उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष राख्ने प्रस्ताव छ ।’
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले सुदूरपश्चिम, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशको कारागारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि विवाहको न्यूनतम उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन मिल्दैन ।‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन’, ऐनमा उल्लेख छ । ऐनमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुन्छ ।
२० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आउनुअघि बिहे गर्न पाउने न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो ।
मुलुकी अपराध संहिता ल्याउँदा समानताको हिसाबले पनि महिला र पुरुष दुवैको उमेर बराबर होओस् भनेर कानुनमा २० वर्ष उमेर हद राखिएको थियो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य ख्याल गरेर पनि यसको वकालत भएको थियो । २० वर्षमुनिका महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि त्यति सक्षम हुँदैनन् भन्ने तर्कका आधारमा विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गरिएको थियो । ७ वर्ष पछाडि फेरि महिला र पुरुष दुवैको विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।
