भालुवाङ : दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका उच्चस्तरीय नेताहरुले सत्ता समीकरण बदलेर नयाँ राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढाएपछि यसको प्रभाव प्रदेश तहमा समेत देखिएको छ । लामो समयदेखि बोली बाराबारको स्थितिमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएपछि मंगलबार दिनभर प्रदेश तहमा त्यसको प्रभाव परेको छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिने भएपछि ठूला दुई पार्टी कांग्रेस–एमालेका प्रदेश तहमा नेताहरुले पनि लामो समयपछि संवाद शुरु गरेका छन् । प्रदेश तहका नेताहरुले समेत अब कसरी अगाडि बढ्ने, सरकारको नेतृत्वका विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।
ओली र देउवाको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा अब नेकपा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने आन्तरिक तयारी शुरु भएको कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन् । एमालेका संसदीय दलका नेता लिला गिरिका अनुसार केन्द्रमा नेताहरुले गरेको भद्र सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल संवाद शुरू भएको हो ।
गिरिले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्ष बदलिएको अवस्थामा नेताहरुका बीचमा संवाद हुनु सामान्य हो, तर पनि भेटघाटबाट भन्दा पनि नेताहरूको बीचमा टेलिफोन संवाद भएको हो । नेकपा एमालेको सचिबालय बैठकले तत्काल अब सरकार गठन गर्न निर्देशन समेत गरेको छ ।’
यता एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुल्सीराम चौधरी र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिना बीच नयाँ सरकार गठनबारे अनौपचारिक मात्रै कुराकानी भएको बताउँछन् ।
‘केन्द्रमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दुईवटा पार्टीका अध्यक्ष र सभापतिका बीच सहमति भएपछि प्रदेश तहमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । मन्त्रालयहरुमा पनि सरकार परिवर्तन हुने भएपछि काम खासै नहुने कर्मचारीहरुले स्वीकार गर्दछन् ।
कांग्रेस एमालेका प्रदेश तहका नेताहरुले पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिएर बसेको र केन्द्रको निर्णय आएपछि बुधबार बिहान प्रदेशमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने तयारी दुई पार्टीले गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्बर सिंह पुनका अनुसार दुई दलको बीचमा औपचारिक छलफल शुरु भएको छैन । उनले भने, ‘सामान्य सांसदहरु, सचेतकहरुले छलफल शुरू गर्नु भएको होला ?, हामीलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छैन ।’
प्रदेश सरकारबारे केन्द्रबाट निर्देशन नआएकोले औपचारिक छलफलका लागि केन्द्रकै निर्णय पर्खिएर बसेको उनले बताए ।
एमालेका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले भने, ‘केन्द्रबाट प्रदेश सरकारका बारे यसरी जाने भन्ने निर्णय नआइ सकेकोले पनि अहिले छलफल औपचारिक शुरु भएको छैन । मैले अहिलेसम्म कसैसँग सरकार फेरबदलका बारेमा कुराकानी गरेको छैन । केन्द्रको निर्देशन आउनासाथ दलहरू बीचमा संयन्त्र बनाएर घनिभूत ढंगले छलफल गरी सरकार गठन गर्ने निर्यणमा पुग्नेछौं ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारका मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महरा नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै संकटमा परेपछि सरकारको काम कारबाही प्रभावित बनेको छ । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता महरा गत चैत २३ गते एमालेसहित साना दलको समर्थनमा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता सामाजवादी पार्टीका ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक जना र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेत गरी ४८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका महरालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि जनता समाजबादि पार्टी विभाजन भएपछि सांसद अम्बिका काफ्लेले समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले पार्टी केन्द्रको निर्णय आएपछि तत्काल सरकार छोड्ने तयारी गरेको बताए ।
