काठमाडौँ  : प्रतिनिधिसभालाई महिला समन्वय समिति गठनमा सकस परेको छ । प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत महिला समन्वय समिति गठन हुन नसकेपछि महिला सांसदहरूले सभामै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यही ६ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले महिला समन्वय समिति गठन नभएकामा आक्रोश पोखिन् । ‘कानुन बनाउने संसद्भित्रै नियमावलीमै लेखिएको समिति नबन्दा अचम्म लागेको छ’, उनले भनिन् । 
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २५७ मा महिला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । आममहिला सांसदको मुद्दासँग जोडिएको विषयमा बहस र पैरवी गर्न महिला समन्वय समिति बनाउने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म यो समिति गठन हुन सकेको छैन ।

महिला सांसदहरूले सदनको शून्य र विशेष समयमै समिति कहिले बन्छ ? भनेर प्रश्न उठाउने गरे पनि संसद् र दलका शीर्ष नेतृत्वले समिति गठनमा चासो देखाएका छैनन् ।

समिति बने महिलाका विषयमा साझा धारणा बनाउन सहज हुने सांसदहरूको मत छ । यो व्यवस्था राख्ने बेला महिलासँग सम्बन्धित विषयमा सबै दलबीच एउटा धारणा बन्न सकोस् भनेर महिला इकाई राख्ने कि समिति भनेर बहस भएको थियो । पछि समिति बनाउनेगरी सहमति जुटेर त्यसअनुसार प्रावधान राखिएको थियो । 

त्यसबेला यो समितिको संंयोजकमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ (महिला) हुने प्रस्ताव थियो । तर, दलहरूले इकाईको सट्टा महिला समन्वय समिति राख्ने र संयोजकमा कुनै महिला सांसदलाई तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ मा भनिएको छ, ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहने छ ।’ यही दफामा अगाडि भनिएको छ, ‘समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई थप सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।’ 

सेवा–सुविधा उपलब्ध नगराउने भनेर नियमावलीमै किटान गरिएको महिला समन्वय समिति गठनमा समेत प्रतिनिधिसभालाई सकस परेको हो । परिणाममा महिला सांसदहरूले एकीकृत आवाज उठाउने थलो संसद्मा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका मुद्दा, माग र सरोकारलाई सामूहिक रूपमा उठान गर्न विभिन्न समूहगत अभ्यासको परिकल्पना हुन्छ । यही परिकल्पनाअनुसार संसद्मा पनि महिलाहरूको विषयमा सामूहिक विषयको अध्ययन, फरक–फरक पार्टीबीच कुनै विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न समिति गठनको अवधारणा नियमावलीमा राखिएको हो । तर, प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालको आधा समय सकिन लाग्दासमेत यो समिति गठन हुन सकेको छैन ।