– शंकरमान सिंह
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहँदै सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरी उनको स्थानमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।
यसअघि बर्खास्त गर्न उनीसँग सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण मागेको थियो । नेपाल सरकारले घिसिङको कार्यकाल पूरा गर्न केही महिना पर्खन नसकेर उनलाई बर्खास्त ग¥यो, जसको विपक्षमा रहेका राजनीतिक नेताहरू र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसबाट पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा २५ साउन २०७८ मा कुलमान दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन करिब साढे ४ महिना मात्र बाँकी थियो । त्यसअघि पहिलो कार्यकालको रूपमा उनले २०७३ भदौदेखि ४ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका थिए ।
सरसर्ती हेर्दा, कुलमानले नै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेका हुन् । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेकामा आ. व. २०७३÷०७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले गत आ. व. २०८०÷०८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको निर्णयको भत्र्सना गरेका छन् । त्यस्तै, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मौन रूपमा बत्ती बन्द गरेर विरोध जनाएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सरकारको निर्णय प्रतिगामी कदम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि घिसिङलाई हटाउने निर्णय गलत भएको बताएका कुरा सार्वजनिक भएको छ । घिसिङले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याउन सक्ने छन् ।
सरकारसँग कुनै सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू नियुक्त गर्ने र बर्खास्त गर्ने अधिकार छ । तर, अधिकारको प्रयोग गर्दा नियोजित र प्रयोजित जस्तो देखियो भने त्यसले प्रश्न उठाउँछ । अहिले सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । जनतामा ठूलो आक्रोश बढाएको छ । सँगै, नयाँ नेतृत्वको परिप्रेक्ष्यले विद्युत् प्राधिकरणमा नयाँ विचार ल्याउन सक्छ ।
नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घिसिङलाई व्यापक रूपमा श्रेय दिइएको थियो र उनलाई हटाउनु अनुभवी नेतृत्वको हानिका रूपमा देख्न सकिन्छ । यो निर्णय राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ, जसले जनताको विश्वासमा आँच आउन सक्छ ।
सरसर्ती हेर्दा, नयाँ नियुक्तिले घिसिङको उपलब्धिलाई समेटेर नेपालको विद्युत् पूर्वाधारमा थप सुधार गर्न सक्ने छ । यो परिवर्तनले प्राधिकरणभित्र समाधान नभएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मार्ग दिन सक्छ । सँगै, आगामी चुनौतीहरूमा बर्खास्तीको विरुद्धमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया र विरोधले प्राधिकरणको संचालनलाई अस्थिर बनाउन सक्छ । यो निर्णयले राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन सक्छ र सरकारको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्छ ।
नेपालमा वर्षायाममा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा विगत ३ वर्षदेखि भारतमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न प्राधिकरण सफल भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् आयातभन्दा निर्यात बढी गरी करिब १७ अर्बको विद्युत् निर्यात भएको थियो । साथै, नेपालसँग सीमा नजोडिएको तेस्रो देश बंगलादेशसम्म पनि गत नोभेम्बरदेखि विद्युत् निर्यात गर्न सुरु भएको छ ।
विशेषगरी सरकार र प्राधिकरण नेतृत्वबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौताको विषयमा विवाद थियो । विगतमा नागरिकको घरको बिजुली कटौती गरेर लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको सवा ८ अर्ब तिरेका छैनन् । कुलमानले यो बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन खोजिरहेका थिए ।
उद्योगीहरूले बक्यौता नतिर्न राजनीतिक लबिङ गरिरहेका थिए । उद्योगीहरूको यो त्यही समूह हो, जसले कार्टेलिङ गर्दै सिमेन्ट र डन्डीको भाउ पनि अस्वाभाविक ढंगले बढाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सन् २०१५ को हो । लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले २०७२ सार्लमा प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगी–व्यवसायीलाई बिजुली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । स्मरण रहोस्, २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन दिन सुरु गरिएको थियो ।
त्यतिबेला विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका आधारमा यी दुवै लाइन दिन थालिएको थियो । देशमा १८ घण्टाभन्दा बढीको चरम लोडसेडिङ थियो । उद्योगहरूले बिजुली नहुँदा उत्पादन कटौती गर्नुपरेका कारण व्यवसाय चौपट भएकाले जसरी पनि विद्युत् उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको थियो । ७ जेठ २०७७ देखि नयाँ दर लागू ग¥यो । लोडसेडिङ हटेको २ वर्षपछि मात्र नयाँ शुल्क लगाएर प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्थासमेत हटायो ।
लोडसेडिङ हटेको भए पनि २ वर्षसम्मको अतिरिक्त बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरूले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यदि यो सुविधा राम्रो उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो भने, लाभ मूल्यांकन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ ।
जब पश्चिमी विकास साझेदारहरू र सहायता एजेन्सीहरूले विकासशील देशहरूमा ऊर्जा परियोजनाका लागि ऋण र अनुदान प्रदान गर्छन्, तिनीहरूले सामान्यतया निर्दिष्ट गर्छन् कि सरकारले मूल्य निर्धारण नीतिलाई अनुमति दिनुपर्छ । यो बिजुली दर नीति आर्थिक सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्छ र दीर्घकालीन सीमान्त लागतमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।
जुट, सिमेन्ट, फलाम, स्टील, इँटा तथा प्लास्टिकका कारखाना दिनमा ३ सिफ्टमा संचालन हुन्छन् । विद्युत्को नियमित आपूर्ति नभएमा उद्योगहरूमा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, निकासीमा नकारात्मक प्रभाव, उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै, मुलुकको अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट आउनेतर्फ निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान अझै पनि ६ प्रतिशत पुगेको छैन । औद्योगीकरणका लागिसमेत नियमित विद्युत् आपूर्ति अनिवार्य भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर भई उचित व्यवस्थापन हुने अपेक्षा लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गल्ती गरेको भए कानुनी उपचार लिने बाटो उद्योगीहरूलाई छँदै छ । साथै, प्राधिकरणले यसलाई लम्ब्याउँदा, जरिमानासमेत थपिँदा उद्योगीले तिर्नुपर्ने महसुलसमेत बढेको छ ।
समग्रमा, मूल समस्याको तथ्य के हो ? बुझी सोलाई नलम्ब्याएर समाधान गर्नु तथा आश्वासनभन्दा विधि, सिद्धान्त र पद्धतिमा चल्ने व्यवस्था र संस्कार बसाउन सके यस प्रकारका समस्या आगामी दिनमा आउने छैनन् ।
