– जफर जमिल
नेपालमा मुस्लिमहरू कुल जनसंख्याको करिब ५ दशमलव ०९ प्रतिशत (२०७८ सालको जनगणना अनुसार) छन् । उनीहरू मुख्य रूपमा तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यद्यपि, तराईसँगै काठमाडौं, गोरखा र पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा पनि छरिएर रहेका छन् ।
विशेषगरी पेसाले व्यापार र कृषिसँग जोडिएको यो समुदाय विभिन्न समस्याले पनि जेलिएको छ ।
नेपालमा हिन्दु र बौद्ध धर्मको बाहुल्य छ, जसले गर्दा मुस्लिम समुदायले कहिलेकाहीँ आफूलाई सामाजिक रूपमा अलग्गिएको वा भेदभावको सिकार भएको महसुस गर्छ । उनीहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसकिएको गुनासो पनि सुनिन्छ ।
सँगै, मुस्लिम समुदायमा गरिबी र बेरोजगारीको दर तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँचको कमीले उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको हो । विशेषगरी तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सुविधाहरूको अभावले यो समस्या थप जटिल बनेको छ ।
नेपाली मुस्लिमहरूमा साक्षरता दर कम छ । यसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा पछाडि पार्छ । मुस्लिम समुदायले आफ्नो आवाज राजनीतिक स्तरमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको महसुस गर्छ । यद्यपि, संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न छ ।
यी चिन्ताहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् र एकअर्कालाई प्रभाव पार्छन् । उदाहरणका लागि, शिक्षाको अभावले रोजगारीमा कमी ल्याउँछ, जसले आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउँछ र सामाजिक भेदभावको अनुभूतिलाई बलियो बनाउँछ ।
यसको समाधानका लागि सरकार र समुदाय दुवैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ, जसमा शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरू बढाउने, सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र धार्मिक सहिष्णुतालाई बलियो बनाउने कदमहरू समावेश हुन सक्छन् । यहाँ विशेषगरी नेपाली मुस्लिम शिक्षाको अवस्था र सम्बन्धित पक्षहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।
शिक्षाको वर्तमान अवस्था
नेपालको समग्र साक्षरता दर ७१ दशमलव २ प्रतिशत (२०७८ सालको जनगणना) छ तर मुस्लिम समुदायको साक्षरता दर यो औसतभन्दा कम छ । विशेषगरी ग्रामीण तराईका मुस्लिम महिलाहरूमा साक्षरता निकै कम छ, जुन सामाजिक र आर्थिक कारणले प्रभावित छ ।
मुस्लिम समुदायमा परम्परागत रूपमा मदरसा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ, जहाँ इस्लामिक अध्ययन, अरबी भाषा र कुरानको पढाइमा जोड हुन्छ । नेपालमा करिब ४ हजारभन्दा बढी मदरसा छन् तर यीमध्ये धेरैजसो औपचारिक रूपमा दर्ता छैनन् ।
यी संस्थाहरूले धार्मिक शिक्षा त प्रदान गर्छन् तर आधुनिक विषयहरू समेट्न सकेका छैनन्, जसले विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा कमजोर बनाउँछ ।
सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा मुस्लिम विद्यार्थीको उपस्थिति बढ्दो छ तर गरिबी, अभिभावकको शिक्षाको कमी र भाषिक अवरोध (विशेषगरी उर्दू वा मैथिली बोल्ने परिवारका लागि नेपाली माध्यममा पढ्न कठिनाइ)ले उनीहरूको प्रगतिलाई रोकेको छ ।
मुस्लिम समुदायमा गरिबीको दर उच्च छ, जसले गर्दा अभिभावकहरूले छोरा–छोरीलाई स्कुल पठाउनुभन्दा काममा लगाउन बाध्य हुन्छन् । बालश्रमको समस्या पनि यहाँ देखिन्छ ।
मुस्लिम समुदायमा छोरीहरूलाई शिक्षामा कम प्राथमिकता दिइन्छ । सांस्कृतिक मान्यता र चाँडै बिहे गर्ने प्रचलनले किशोरीहरूको पढाइ बीचमै छुट्छ । साथै, मदरसाहरूमा आधुनिक शिक्षाको एकीकरण सीमित छ र सरकारी स्कुलहरूमा पनि मुस्लिम समुदायको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने पाठ्यक्रम वा शिक्षकको अभाव छ । तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा स्कुलहरू टाढा हुने र आधारभूत सुविधाको कमीले शिक्षामा पहुँच झन् कठिन बन्छ ।
सुधारका प्रयासहरू
सरकारले संविधानमा नै शिक्षा सबैको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ र मुस्लिम समुदायका लागि विशेष छात्रवृत्ति र कार्यक्रमहरू संचालन गरेको छ । मुस्लिम आयोगले पनि शिक्षाको पहुँच बढाउन सुझावहरू दिएको छ ।
केही मदरसाहरूले आधुनिक विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि, सरकारले दर्ता भएका मदरसाहरूलाई अनुदान दिने नीति बनाएको छ, जसले उनीहरूलाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्न प्रोत्साहित गर्छ । विभिन्न एनजीओहरूले मुस्लिम बालबालिका र महिलाहरूका लागि शैक्षिक जागरुकता र साक्षरता कार्यक्रमहरू चलाएका छन् ।
नेपालीसँगै उर्दू वा स्थानीय भाषामा प्रारम्भिक शिक्षा दिएर भाषिक अवरोध हटाउन सकिन्छ । मदरसाहरूलाई आधुनिक
पाठ्यक्रमसँग जोडेर दुवै धार्मिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । छोरीहरूलाई स्कुल पठाउन प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्ति र जागरुकता अभियान चलाउनुपर्छ ।
तराईमा थप स्कुल र शिक्षकको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नेपाली मुस्लिम समुदायको शिक्षामा सुधारले उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई बलियो बनाउने छ, जसले समग्र राष्ट्रिय विकासमा पनि योगदान पु¥याउँछ ।
मदरसा व्यवस्थित बनाउने सवाल
नेपालमा मदरसा आधुनिकीकरण भनेको परम्परागत इस्लामिक शिक्षण संस्थाहरू (मदरसाहरू)लाई आधुनिक शिक्षाको मापदण्डसँग एकीकृत गर्ने प्रक्रिया हो । यसको उद्देश्य मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीहरूलाई धार्मिक शिक्षासँगै आधुनिक विषयहरू (जस्तै : विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र सामाजिक अध्ययन)मा पनि दक्ष बनाउनु हो ताकि उनीहरूले प्रतिस्पर्धी विश्वमा आफ्नो स्थान बनाउन सकून् ।
नेपालमा करिब ४ हजारभन्दा बढी मदरसा छन्, जसमध्ये अधिकांश तराई क्षेत्रमा अवस्थित छन् । यीमध्ये धेरैजसो औपचारिक रूपमा दर्ता छैनन् र निजी वा सामुदायिक स्रोतबाट संचालित छन् ।
परम्परागत मदरसाहरूमा कुरान, हदिस, इस्लामिक कानुन (फिक्ह) र अरबी भाषाको पढाइमा जोड हुन्छ । तर, आधुनिक विषयहरूको अभावले यहाँका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा र रोजगारीमा कठिनाइ हुन्छ । धेरै मदरसाहरूमा भौतिक पूर्वाधार (जस्तै : कक्षा कोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला) र प्रशिक्षित शिक्षकको कमी छ ।
मदरसा आधुनिकीकरणको लक्ष्य भनेको धार्मिक शिक्षालाई संरक्षण गर्दै आधुनिक शिक्षाको पाठ्यक्रम समावेश गर्नु हो । यो प्रक्रियाले विद्यार्थीहरूलाई दोहोरो लाभ प्रदान गर्छ, जसले इस्लामिक मूल्य र शिक्षालाई कायम राख्छ । विज्ञान, प्रविधि र भाषिक कौशल सिकाएर रोजगारी र उच्च शिक्षाको ढोका खोल्छ ।
नेपाल सरकारले २०६८ सालदेखि नै मदरसा शिक्षालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने प्रयास थालेको छ । दर्ता भएका मदरसाहरूलाई आर्थिक अनुदान र पाठ्यक्रम सुधारका लागि सहयोग गर्ने नीति ल्याइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले मदरसाहरूलाई प्राथमिक तहको औपचारिक शिक्षाको मान्यता दिने प्रावधान बनाएको छ ।
२०७२ सालको संविधानले समावेशी शिक्षालाई जोड दिएको छ, जसअन्तर्गत मुस्लिम समुदायको शैक्षिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मुस्लिम आयोग पनि गठन गरिएको छ ।
केही मदरसाहरूले नेपाली, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान जस्ता विषयहरू थपेका छन् । उदाहरणका लागि, तराईका केही दर्ता मदरसाहरूले कक्षा ५ सम्मको औपचारिक पाठ्यक्रम संचालन गर्छन् ।
विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले मदरसाहरूमा शिक्षक तालिम, पुस्तक वितरण र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि, इस्लामिक राहत संगठन र स्थानीय एनजीओहरूले तराईका मदरसाहरूमा कम्प्युटर ल्याब र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरेका छन् ।
जामिया इस्लामिया, नेपालगंजले परम्परागत इस्लामिक शिक्षासँगै प्राथमिक स्तरको आधुनिक पाठ्यक्रम पनि पढाउँछ र सरकारबाट मान्यता प्राप्त गरेको छ । यहाँका केही संस्थाले अंग्रेजी र विज्ञान कक्षा सुरु गरेका छन्, जसले विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भएको छ ।
यद्यपि, आधुनिकीकरणका लागि रकमको अभाव छ । धेरैजसो मदरसाहरू दान र समुदायको सहयोगमा चल्छन्, जसले ठूला सुधार असम्भव बनाउँछ ।
यदि यसको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिएमा विद्यार्थीहरूले औपचारिक शिक्षाको प्रमाणपत्र पाउँछन्, जसले उच्च शिक्षा र रोजगारीको ढोका खोल्छ । आधुनिक शिक्षाले मुस्लिम समुदायलाई मूलधारको समाजसँग जोड्छ । दक्ष जनशक्तिको विकासले गरिबी घटाउन मदत गर्छ ।
