काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विगत ३ महिनादेखि कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं महानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूकै बलमा नियमित काममा फर्किएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई हाजिर गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै पत्र पठाए पनि मेयर बालेनले हाजिर नगराएपछि अन्य कर्मचारीसहितको बलमा बिहीबार ३ महिना १४ दिनपछि उनी कार्यकक्ष प्रवेश गरेका हुन् । 

महानगर प्रमुख शाहले लगाएको ताल्चा फोरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं कार्यकक्षमा पुग्दा महानगर परिसर तनावग्रस्त थियो । त्यहाँ कर्मचारी र महानगर प्रहरीबीच घम्साघम्सी भएको थियो ।

गुरागाईं कार्यालय पुग्दा उपमेयर सुनिता डंगोल, अधिकांश कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्षहरू र कर्मचारीले उनलाई स्वागत गरेका थिए । मेयर बालेन शाहले भने गुरागाईंलाई कार्यालय जान नदिन नगर प्रहरी परिचालन गरे पनि उक्त अवरोध छिचोल्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले उनलाई कार्यालय प्रवेश गराए ।

मेयर शाहको आदेशअनुसार कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएपछि ३ महिनादेखि तलव खान नपाएका कर्मचारीहरू मेयर शाह र महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसँग आक्रोशित बनेका बताउँछन् । सोही आक्रोशलाई महानगरपालिका प्रहरीले थेग्न सकेन । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले कार्यकक्षमा पुगेर शुक्रबार नै कर्मचारीलाई तलब खुवाउने निर्णय गराए । महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा आकस्मिक अनौपचारिक बैठकसमेत बसेको छ । उक्त बैठकमा उपमेयर डंगोलले मेयर शाहलाई एउटा कोठामा बसेर फेसबुकमा लेख्दैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै छलफल र संवादबाट समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी छन् ।

मेयर शाहले गुरागाईंको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका थिए । कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकक्षको ताला फोड्ने प्रयास गर्दा ढोकाको सिसासमेत फुटेको छ । 

बिहीबारको घटनापछि मेयर शाह छलफलबाट समस्या समाधानतिर नलागी काठमाडौंबाट बाहिर गएका भन्दै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गरे । यो घटनालाई लिएर कर्मचारीसहित सबै जनप्रतिनिधिले मेयर शाहको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन् ।

यस घटनासँगै मेयर शाहलाई हेर्ने नगरबासीको दृष्टिकोणमा नकारात्मकता बढ्ने स्थानीयहरू बताउँछन् । मेयर शाह र सरकारबीच टकरावका कारण लामो समयपछि गुरागाईं कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका हुन् । अधिकृत गुरागाईंले केही दिनमै रोकिएको तलब व्यस्थापन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आजदेखि हाजिर गरेको छु, भोलिदेखि नियमित काम सुरु गरेर तलब व्यवस्थापन गर्ने छु ।’ कामपामा करिब ५ हजार कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । तीमध्ये शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन खर्च, श्रम बैंकमार्फत रोजगार भएका कर्मचारी छन् । 

यसैबीच स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र स्थानीय तह कर्मचारी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई सहज काम गर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६६ मा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले कर्तव्य पूरा नगरी वा जानाजान सेवा प्रवाहमा बाधा पु¥याएमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको व्यवस्था स्मरण गराउँदै संघले मेयर शाह र महानगर प्रहरीलाई सचेत गराएका हुन् ।

सबैका अभिभावक बनेनन् बालेन

बिहीबार महानगरपालिकामा भएको कर्मचारी र महानगर प्रहरीबीच तनावग्रस्त भएपछि महानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मेयर शाहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

सोही विषयलाई लिएर उपमेयर सुनिता डंगोल मेयर बालेन शाहप्रति आक्रोशित बनिन् । महानगरपालिाकाका अभिभावकका रूपमा रहेका शाहले नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिएर कर्मचारीप्रति जाइलाग्ने स्थिति सृजना गरेको उपमेयर डंगोल, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सबैको अभिभावक बन्नुपर्ने मेयर नै गैरजिम्मेवार हुँदा यो स्थिति आएको डंगोलले टिप्पणी गरिन् । 

‘कसैको व्यक्तिगत मनमुटाव होला तर जनप्रतिनिधि भएकाले हामी आमनागरिकको सेवामा तल्लीन हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘मेयरको आदेश हो भने मेयर अघि आउनुपर्छ, होइन भने कोठामा बसेर आदेश दिन पाइँदैन ।’

हरेक घटनाक्रममा आफू जानकार रहेको भन्दै मेयर शाहलाई कोठामा बसेर निर्देशन नदिन डंगोलले सुझाव दिइन् । ‘मन्त्रालयबाट पठाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत हाजिर गर्न आउनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘उहाँ हाजिर गर्न आउँदा यो झडपको अवस्था हुनु राम्रो कुरा होइन । कर्मचारी–कर्मचारीबीच लडाइँ हुनु पनि राम्रो होइन ।’

प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत नहुँदा हजारौं कर्मचारी र लाखौं काठमाडौंबासीले दुःख पाएका, क्यान्सरपीडितलाई पनि पैसा दिन नसकेको भन्दै डंगोलले प्रमुख प्रशासकीय अघिकृत दोषी प्रमाणित भएका अवस्थामा कारबाही गर्न तयार रहेको बताइन् ।

बालेनप्रति बफादार राजु 

महानगरपालिका परिसरमा कर्मचारी र नगर प्रहरीबीच देखिएको घम्साघम्सीपछि महानगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू महानगर प्रहरीप्रतिसमेत आक्रोशित बनेका छन् । सबै जनप्रतिनिधिप्रति उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने काठमाडौं महानगर प्रहरी मेयरप्रति मात्र बफादार बनेर अरूमाथि जाइलागेको आन्दोलित कर्मचारीरू बताउँछन् । 

महानगर प्रहरीको गतिविधि र प्रस्तुतिप्रति मेयरबाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू खुसी छैनन् । मेयर बालेन शाहको आदेशमा महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको कमान्डमा खटिएका प्रहरी टोलीले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई महानगरपालिका प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । त्यपछि स्थिति असामान्य बनेको वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

‘यो अवस्था आउनुमा मेयर र महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको मुख्य भूुमिका देखिन्छ’, महानगर कार्यपालिकाका एक सदस्यले मध्यान्हसँग भने, ‘महानगर प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन तर यहाँ महानगर प्रहरी प्रमुखले मेयरको मात्र हुँ भनेजस्तो व्यवहार देखाउनुभयो । उहाँमा सिंगो महानगर र महानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ र सोहीअनुसारको सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने देखिएन । यो विषय कार्यपालिका बैठकमा उठ्छ ।’

महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले भने कार्यालयको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कसैलाई पनि छाड्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मा लिइसकेपछि सुरक्षाको थ्रेट भयो भने जुनसुकै पदाधिकारी भए पनि हाम्रो रोक्ने जिम्मेवारी हो’, पाण्डेले भने, ‘कार्यालय समयमा केही कर्मचारीले काम नगरेर कुर्सीमाथि चढेर महानगर प्रहरीमाथि समेत धरपकड गर्ने र कार्यालय कब्जा गर्ने काम भयो । हामीले यसमा सुरक्षा दिनु नै पथ्र्यो ।’

नगर प्रहरीले कार्यालय प्रमुख गुरागाईंलाई कार्यकक्ष प्रवेशमा रोक लगाए पनि कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरूको अगुवाइमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई काममा फर्काउन सफल भएको कर्मचारीहरूले बताए ।

जनप्रतिनिधिहरूले ताला किन लगाएको ? भनेर प्रमुख राजु पाण्डेलाई प्रश्न गर्दा पाण्डेले मेयरको मौखिक आदेशमा लगाएको बताएका थिए ।

मेयर–हाकिम विवाद के हो ? 

पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन टावरको नक्सा पासको विवाद बढ्दै गएपछि गुरागाईंलाई कार्यालय छिर्न रोक लगाइएको थियो । उक्त टावरको नक्सा पास गर्दा गुरागाईंले भ्रष्टाचार गरेको महानगरको आरोप छ । तर, टावरको नक्सा पास गर्न मेयर शाहले नै स्वीकृति दिएका देखिन्छ ।

सुरुको सम्झौताअनुसार काठमाडौं टावर २०७६ सालमै बनिसक्नुपर्ने थियो तर पटक–पटक समय थप्दै निर्माण गरिएको सो टावरको नक्सा पास नै नभएको दाबी गरिएको छ ।

नक्सा पास नै नभएको फेला परेपछि बालेनले २ पुस २०८० मा ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई जेभीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकेको थियो ।  

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ३८ अनुसार जरिमाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न उपयुक्त हुने राय तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिएका थिए । कानुनबमोजिम दस्तुर लिएर २ वर्षका लागि भवन निर्माणको म्याद थप्न सकिने व्यवस्थाअनुसार मेयर शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार नक्सा पास नभएको संरचनालाई जरिमाना तोक्ने अधिकार मेयरलाई हुन्छ भने नक्साको स्वीकृति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दिने व्यवस्था छ ।