काठमाडौं : राज्यका हरेक निकायमा रहेर सेवा गरेका सरकारी कर्मचारीहरू अजकाशपछि राजनीतिमा हामफाल्ने चलन नयाँ र नौलो होइन । निजामती कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकलगायत राज्यबाट बेतन लिएर सरकारी सेवामा रहँदा नाम चलेका व्यक्तिहरू अवकाशपछि अन्ततः राजनीतिमै आउने गरेका छन् ।

पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू सर्वेन्द्र खनाल, नवराज सिलवाल, रमेश खरेल नाम चलेका प्रहरी अधिकृत हुन् । उनीहरू अवकाशलगत्तै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । 

त्यस्तै, निजामती र शिक्षकबाट पनि थुप्रै व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएका छन् । सोही अभ्यासलाई पछ्याउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भविष्यमा राजनीतिमा लाग्ने संकेत गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परेपछि उनले शुक्रबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो संकेत गरेका हुन् । उनलाई सरकारले ११ चैतमा जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

घिसिङले लोडसेडिङ हटाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका आमनागरिकमा चर्चा छ । सोही चर्चालाई बेचेर उनी राजनीतिमा आउने दाउमा छन् ।

राजनीतिमा आउने वा नआउने प्रस्ट नखुलाए पनि जिम्मेवारी आए पछि नहट्ने घिसिङले बताए । ‘एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतबाट कुनै पनि जिम्मेवारी लिन म तयार छु’, उनले भने ।

तपाईंलाई जनताले कहिले राजनीतिमा देख्न पाउँछन् ? भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नको जबाफमा उनले भने, ‘मेरो प्रतिबद्धता सधैं जनताको सेवाप्रति समर्पित रहने छ । राष्ट्र निर्माणमा जहाँ मेरो आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ योगदान दिन म सदैव तयार छु ।’ 

आगामी दिनमा यस्ता प्रहार आफूमाथि भइरहन सक्ने बताउँदै उनले त्यसबारे सतर्क र सजग रहेको बताए । 

घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र संस्थागत सुदृढीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र सोही आ. व.को मात्र घाटा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा आ. व. २०७३/०७४ बाट निरन्तर नाफामा ल्याई सञ्चित घाटा पूर्ति गरी आ. व. २०८०/०८१ सम्ममा सञ्चित नाफा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए ।

आ. व. २०७२/०७३ मा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब २११ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा हाल करिब ६४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो नाफा महसुल वृद्धि गरेर भएको नभई बरु यस अवधिमा पटक–पटक गरी ३ पटकमा करिब २५ प्रतिशत महसुल घटाउँदा पनि भएको नाफा हो ।

प्राधिकरणले स्थापनाकालदेखि नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा आ. व. २०७२/०७३ सम्म ३२ वर्षमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेकामा पछिल्लो ८ वर्षमा साँवा, ब्याज, कर तथा रोयल्टीसमेत गरी कुल ८२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

पछिल्लो ८ वर्षमा प्राधिकरणले मात्र करिब १ खर्ब रुपैयाँ उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचनामा लगानी गरेको छ भने सहायक र सम्बद्ध कम्पनीमा करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको घिसिङले जानकारी दिए ।