काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरूले खबरदारी गरिरहँदा सत्ताको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेससमेत चुनौती बनेर उभिएको छ ।

गत १७ असारको मध्यरातमा भएको कांग्रेस–एमालेबीचको ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेपछि कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू खुलेर सरकारको आलोचनामा उत्रिएसँगै सरकारमाथि चुनौती थपिएको हो ।  

संसद्का पहिलो र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधन, सुशासन, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, अलपत्र पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता, मौलिक हक र लैंगिक समानता, गरिबी हटाउने, संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुुंग्याउनेलगायत योजना थिए ।

कांग्रेस–एमाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका एक सदस्य कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उक्त विषयलाई जोड दिँदै सरकारले साझा नीति कार्यक्रम बनाउन भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै यो विषयमा सचेत नभएको टिप्पणी गरे ।
शनिबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि पोखे । सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले गरेको टिप्पणीलाई सदर गर्दै देउवाले सरकारले सुशासन दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

नेता कोइरालाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारबारे उठाएको प्रश्नमा आफू सचेत रहेको सभापति देउवाले बताए । कोइरालालगत्तै बोलेका देउवाले भने, ‘अघि शेखर कोइरालाले भनिसक्नुभयो, सरकारका नाममा अहिले धेरै ठूलो बदनामी भइरहेको छ । यो नहोस् भनिसक्नुभयो ।’

देउवाभन्दा पहिला बोलेका कोइरालाले संविधान पुनरावलोकन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसके जनता अझै आक्रोशित हुने भन्दै नेता कोइरालाले दण्डहीनता दिन प्रतिदिन बढिरहेको बताएका थिए ।

‘नेपाली कांग्रेस सम्मिलित यो सरकारमा हामी पनि छौं’, कोइरालाले भने, ‘हामी सत्तामा छौं तर सरकारमा छैनौं किनभने हाम्रो प्रतिस्पर्धी कुनै पनि ठाउँमा एमाले हुन्छ । हामी अहिले एमालेसित सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छौं । यसलाई म खराब भनिरहेको छैन तर यो सरकारले कतै गलत, कमीकमजोरी गरिरहेको छ कि भनेर हामीले खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।’ नेता कोइरालाले खबरदारी नगरे नेपाली कांग्रेस अप्ठ्यारोमा पर्ने बताए ।    

कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा सरकार गठन भएको ९ महिना बितिसक्दासमेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको महामन्त्री थापाको दाबी थियो । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू काम गर्न छाडेर उद्घाटन र भाषण गर्दै हिँडेका छन्’, उनले भने, ‘अहिलेको सरकारको गति पुगेको छैन । मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छु, तपाईंहरु डुल्ने र घुम्ने गर्न छाडिदिनुस्, तपाईंहरू काम गर्नुस्, तपाईंहरूले गरेको कामको प्रचार हामी देशभरि गर्छौं । तर, प्रधानमन्त्री अहिले डुलेको देख्छु, मन्त्रीहरू घुमेका देख्छु ।’ 

सरकारले ठीक समयमा ठीक ढंगले काम गरेको भए अहिले शिक्षकहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नरहने भन्दै महामन्त्री थापाले थपे, ‘हामीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं तर बिँड तातेर मात्र हुँदैन रहेछ, ताप्के तात्नुपर्छ । ताप्के भनेको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री हो । अहिले शिक्षक साथीहरू सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारले ठीक समयमा ठीक ढंगले काम गरेको भए अहिले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नै बन्दैनथ्यो । शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो कक्षाकोठामा पठाउनुपर्ने छ ।’ 

उनले पछिल्लो पटक सरकारले गरेको विद्युत् प्राधिकरणबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको समेत विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारमा गएका आफ्नै मन्त्रीहरूले गरेका काम ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले एउटा कर्मचारीका बारेमा जुन निर्णय गर्नुुपर्दैनथ्यो’, उनले भने, ‘त्यो अनावश्यक निर्णय गरेका कारण पार्टीका साथीहरूले सामाजिक संजालमा, टोल–टोलमा हप्कीदप्की खानुपरेको छ । पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई हामी भनिरहेका छौं, गर्नुपर्ने काम गर, नगर्नुपर्ने काम नगर । तिमीहरूले गरेको कामको प्रचार गरिदिन पाऊँ न !’

महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर यस्तै आलोचनात्मक सुुझाव दिइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई गहकिलो ढंगले लिएका देखिँदैन । ओलीले शिक्षकको आन्दोलन होस् वा अन्य कुनै गतिविधि, सबैलाई उटपट्याङ शैलीमा जबाफ फर्काउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णालाई थप बल पुु¥याएको राजनीतिक विश्लेषक ध्रुुवहरि अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘सत्तामा बसेका पुुराना दलहरूप्रति नागरिकको नजर असाध्यै नकारात्मक छ, त्यो पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताका प्रमुख सहयात्री शेरबहादुर देउवासँग नागरिका अपेक्षा एकदमै कम देखिँदैन । यो अवस्थामा स्थायित्वका लागि बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारले जनतालाई केही आश्वस्त पार्ने काम गरेर देखाउनुपथ्र्यो, अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन, प्रधानमन्त्रीको उटपट्याङ शैली उस्तै छ ।’

सरकारले सहमति गरेको ७ बुँदामध्ये सरकार गठनबाहेक खासै काम गर्न सकेको छैन । संसद्का २ ठूला दलबीच भएको सत्ता सहकार्यले समेत वितृष्णालाई कम गर्न नसक्ने हो भने कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।     

यस्ता थिए ७ बुँदे सहमति
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने । 

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक, बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संचालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार संचालन गर्ने । 

६ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संचालनका लागि २ प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेश सरकारको गठन र संचालन गर्ने । जनभावनाअनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।