काठमाडौं : करिब १८ वर्षदेखि सत्ता राजनीतिमा निरन्तर हालिमुहाली गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी र अस्थिरताका सशक्त पात्रका रूपमा देखापरेका छन् ।
संसदीय राजनीतिलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’को उपमा दिँदै आएका तत्कालीन विद्रोही नेता प्रचण्ड सोही संसदीय व्यवस्थामा सत्ताका सबैभन्दा भोका र अस्थिर राजनीतिक खेलाडी बनेर निस्किएका हुन् ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् शान्ति प्रक्रियामार्फत संसदीय राजनीतिमा आएका उनी २ असार २०६३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सार्वजनिक भएका थिए । १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै पहिलो पटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले हालसम्म ४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्यो भने १०औं पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ ।
१० वर्षमा आर्थिक समृद्धिका रूपमा नेपाललाई स्विट्जरल्यान्डको हाराहारीमा पुर्याउने उद्घोष गरेका प्रचण्ड स्वयं ३ पटक प्रधानमन्त्री बने । नागरिकले ठूलो अपेक्षा गरेका प्रचण्डबाट सत्तामा रइँदालो गर्नबाहेक देश र जनताको अवस्था बदल्ने कुनै नयाँ योजना आउन नसकेको उनीमाथि आमटिप्पणी छ ।
शन्ति प्रक्रियापछिका १८ वर्षमा १४ वटा सरकार बने भने यसबीचमा २ वटा संविधानसभा र २ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भए । प्रदेशसभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत २ पटक भइसकेको छ । १४ वटा संघीय सरकार गठन हुँदा १० वटा सरकारमा महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा सहभागी माओवादी केन्द्र ३० असार २०८१ देखि सत्ताबाहिर छ ।
यो समयमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा ७ जनालाई उपप्रधानमन्त्री र १०० भन्दा बढी नेतालाई मन्त्री बनाइसकेको छ । १ उपराष्ट्रपति, ३ सभामुख, १ उपसभामुख र १ राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र १ उपाध्यक्ष माओवादीले पाएको छ ।
२०६३ सालको व्यवस्थापिका संसद्देखि २०७९ सालको संघीय संसद्सम्म माओवादी केन्द्रबाट ४८९ जना सांसद भए भने प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरू गरी सयौं व्यक्तिहरूले लाभको पद पाइसकेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियायता गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार (२०६३), पुष्पकमल दाहाल (२०६५), माधव नेपाल (२०६६), झलनाथ खनाल (२०६७), डा. बाबुराम भट्टराई (२०६८), खिलराज रेग्मी (२०६९), सुशील कोइराला (२०७०), केपी शर्मा ओली (२०७२), प्रचण्ड (२०७३), शेरबहादुर देउवा (२०७४), ओली (२०७४), देउवा (२०७८), प्रचण्ड (२०७९) र ओली (२०८१) नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ ।
तीमध्ये माधव नेपाल (२०६६), खिलराज रेग्मी(२०६९), सुशील कोइराला (२०७०) र केपी ओली (२०८१) नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र सहभागी हुन पाएन ।
पटक–पटक कांग्रेस र एमालेको बुई चढेर सत्तामा रहेका प्रचण्डले पछिल्लो पटक तिनै कांग्रेस–एमालेलाई २/२ पटक धोका दिएपछि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो सरकार बनेको कांग्रेस–एमालेले दाबी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको माओवादीले सुरुदेखि नै चौतर्फी आक्रमण गरिरहेको थियो ।
पछिल्लो केही दिनयता माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता प्रचण्डले ओली सरकारको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फाल्न भ्याइसकेका छन् । नयाँ वर्ष प्रवेशसँगै नयाँ सरकार गठनका आधारहरू बनेका दाबी गरेका प्रचण्डले अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो ध्यान चैं सरकारतिर त्यति छैन तर परिस्थिति यस्तो बन्दै छ कि यो सरकार धेरै अगाडि जान सहज छैन भन्ने कुरा देखिराख्या’ छ । मैले केही नयाँ कुराको आधारमा त्यो कुरा भन्या’ हो । मलाई लाग्छ, त्यही दिशातिर देश जान्छ ।’
आफूले पहिलेदेखि नै ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने बताउँदै आएको उनले उल्लेख गरे । प्रचण्डले यसअघि भने, ‘चौतर्फी असन्तुष्टि, आक्रोश, आवेग, आन्दोलन चलिराख्या’ छ तर सरकार संवेदनशील छैन । डाक्टर, नर्स, शिक्षक, लघुवित्तपीडित मात्र नभएर सबै राजनीतिक दलहरू पनि झण्डैझण्डै सडकमै छन् । सरकारमा भएका दल पनि सडकमा आउन थाल्या’ छन् । भनेपछि परिस्थिति निकै गम्भीर र पेचिलो बनेको छ ।’
तर, नयाँ वर्षले केही न केही निकास लिएर आउने उनको विश्वास छ । सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने नै सही कुरा हुने उनले दोहोर्याएका छन् । तर, सत्ताको मुख्य नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई सत्ता छटपटाहटकै रूपमा लिएका छन् ।
नेताहरूको यस्तो राजनीतिक गतिविधिले देशको अवस्था र जनजीविकाका मुद्दा भन्दा पनि अस्थिरतालाई निम्तो दिएको प्रस्ट हुने राजनीतिक विश्लेषक विष्णु पन्थीले बताए ।
‘लामो समयसम्म सत्तामा रहेका पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफू र आफन्तको बाहेक जनहितमा कुनै नयाँ योजना ल्याउन सकेका छैनन्’, उनले मध्यान्हसँग भने, ‘आमनागरिकले अलि बढी अपेक्षा गरेका प्रचण्ड त अझै अस्तव्यस्तमै रमाइरहेका देखिन्छ । प्रचण्ड सत्ताका लागि जतिसुकै अस्थिरता निम्त्याउन पनि अग्रसर रहेको इतिहास छ । उनी सत्ताबाहिर बस्नै सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित आफैंले गर्दै आएका छन् ।’
सत्तामा रहँदा नागरिकका समस्या कमै देख्ने माओवादी केन्द्र सत्ताबाहिर पुुग्नासाथ जनताका समस्या मात्र देख्ने र सरकारले ती समस्या समाधान गर्न नसकेको टिप्पणी गर्न माहिर देखिएको छ । कहिले नेपाली कांग्रेससँग र कहिले नेकपा एमालेसँग मिलेर निरन्तर सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र अहिले चरम छटपटीमा देखिन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिले माओवादी केन्द्रको सत्ता छटपटाहटलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । यसले अस्थिरतालाई समेत बल पुर्याएको रजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । २०७८ वैशाख अन्तिममा केही हप्ताका लागि गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई छाड्ने हो भने २०७२ असोजयता अधिकांश समय सरकारमै छ ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई चलाउँदा अन्ततः ९ महिनामै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
त्यसलगत्तै २०६६ सालमा बनेको एमाले नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध निर्णायक तेस्रो जनआन्दोलन भनेर काठमाडौंमा देशभरका कार्यकर्ता उतारेर प्रचण्डले अस्थिर राजनीति र सत्ताबाहिर रहँदाको छटपटाहटको बिम्ब देखाएका थिए ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषयमा माओवादीले निकालेका अनेकन बखेडा र सत्ता चाहनाका कारण संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि हुनुपर्ने छलफललाई ओझेल पार्यो । संविधानसभाको पहिलो दल माओवादीको अडानका कारण माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउन बाध्य पारियो । २०६७ सालमा एमाले नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बनाएर उक्त सरकारमा माओवादी सहभागी भएको थियो ।
यसरी हेर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रो जनआन्दोलनपछिको नेपाली राजनीतिका अस्थिर पात्र मात्र नभएर नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ डोहोर्याउने प्रमुख पात्रका रूपमा देखिने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
‘सत्ताबाहिरका हरेक दिन कष्टकर’
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सत्ताबाहिरका हरेक दिन कष्टकर बनेका टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार एमाले सचिवालय बैठकपछि उनले सत्ता परिवर्तनको कुनै बहस र लक्ष्य नभए पनि प्रचण्डका अभिव्यक्तिले उनका सत्ताबाहिरका हरेक दिन कष्टकर भएका बुझ्न सकिने टिप्पणी गरेका हुन् ।
सरकार परिवर्तन हुँदै छ भन्ने प्रचण्डको भनाइलाई उनले कांग्रेस–एमालेभित्र अझै खेल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिने बताए । ‘मुलुकसामु समस्याहरू छन्, त्यहाँ कहीँ पनि सरकार परिवर्तनको विषय चर्चा हुनु न नेपाली जनताले मनपराउँछन्, न त त्यो कुनै समाधान हो ।’
तर, सत्ता परिवर्तन प्रचण्डको चाहनामा सीमित हुने उनको भनाइ छ । प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाए पनि सरकार परिवर्तनको हल्लामा कुनै सत्य नरहेको नेकपा एमालेले दाबी गरेको छ । ‘त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना हो । सुरुदेखि नै उहाँ समीकरण नबनोस्, सहयात्रा अगाडि नबढोस् भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो’, ज्ञवालीले भने, ‘सत्ताबाहिर एक दिन पनि उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको छ भन्ने प्रकट गरिराख्नुभएको छ । अहिले सरकार परिवर्तन न कतैबाट सम्भव छ, न त त्यसको सान्दर्भिकता र औचित्य छ ।’
अरू विषय छाडेर प्रचण्डले सरकारको कुरा मात्रै गर्नु भनेको सत्तामोहबाहेक केही नभएको ज्ञवालीले बताए ।
.png)
