काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । शर्माले ७ वटा बँुदा केलाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र उसको साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबीच खटपट भइरहेको समाचार आइरहेका बेला महामन्त्री शर्माले ७ बुँदामा सरकारको आलोचना गर्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कांगेसका अर्का महामन्त्री गगन थापालगत्तै शर्मा पनि सरकारको आलोचनामा कडा रूपमा उत्रिएका छन् ।
मंगलबार एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच पुगेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सरकारको भविष्यबारे अनेक शंका–उपशंका र गठबन्धनका नेताबीच असमझदारी सार्वजनिक भएपछि शर्माको पछिल्लो भनाइ आएको हो ।
सामाजिक संजाल विधेयक, कुलमान घिसिङ प्रकरण, शिक्षक आन्दोलन, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामा, गभर्नर नियुक्ति र नेपाल प्रहरीका एआईजी पद रिक्त भएका जस्ता ७ वटा बुँदा समेट्दै शर्माले सरकारको कामको आलोचना गरेका छन् ।
शर्माले सरकारले कार्यशैली बदल्नुपर्ने बताएका हुन् । सरकारले नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो गर्ने र गर्नुपर्ने निर्णयमा विलम्ब गर्ने गरेको भन्दै शर्माले आलोचना गरेका छन् ।
मुख्य २ दल सम्मिलित सरकारको गति सन्तोषजनक नभएको पनि महामन्त्री शर्माको टिप्पणी छ ।
‘नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो, गर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब, सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थनयोग्य छैन’, उनले सरकारको आलोचना गर्दै भनेका छन् ।
सरकारको गति सन्तोषजनक नभएको जनाउँदै उनले भनेका छन्, प्रगति सन्तोषजनक भएन, कमजोरी केलाऊँ, लय मिलाऊँ, गति बढाऊँ । सरकार अलमलबाहिर, अनुभूतिमा भेटिनुपर्छ सरकार चल्नुपर्छ तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ ।’
उनले सामाजिक संजाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियतसाथ ल्याइएको दाबी गरेका छन् । अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपूर्व कुनै संवाद नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकरी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती प्रकरणमा उनले हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेसभित्रको फरक मत र आमजनमतको हेक्का नराखिएको टिप्प्णी गरेका छन् । असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा नदेखिएको शर्माको निष्कर्ष छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएकामा उनले चिन्ता जनाएका छन् । सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा नेपाल शिक्षक महासंघलाई विश्वासमा लिएर छिटो निर्णयमा पुग्न उनले आग्रह गरेका छन् । शिक्षा विधेयकमार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रति साझा प्रतिबद्धता जनाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले उपसमितिमार्फत करिब टुंगोमा पु¥याएको अवस्थामा यसलाई निर्देशित रूपमा ‘होल्ड’ गराउने कार्य आलोच्य र अनुचित रहेको उनले भनेका छन् ।
यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि त्रिविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको उल्लेख शर्माले गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिको विषयमा पनि महामन्त्री शर्माले म्ुख खोलेका छन् । अनेकथरि प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद् रहको उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनुमा सरकारको सक्षमतामाथि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
यसैगरी, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत नियुक्तिमा अलमल रहेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
