आगामी १२ वैशाखमा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्दै सरकारले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन औपचारिक अपिल गरेको छ । गत २० चैतदेखि राजधानी उपत्यकामा आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई सरकारले माग सम्बोधनको आश्वासन समेत दिएको छ । तर सरकारको अपिलबाट शिक्षकहरु आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसअघि सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले र आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक नदेखिएकाले पनि शिक्षकहरु अडानमै रहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुले यसअघि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलाएको वार्ता नै अस्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली बैंकक हुँदा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सिंहले वार्तामा बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि भने शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति हलुका टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले त संसद्को बजेट अधिवेशनले शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घिमिरेको प्रतिक्रियाबाट आन्दोलनरत शिक्षकहरु सशंकित बन्नु स्वभाविक छ । किनकि ओली र घिमिरे सहमत नभएसम्म शिक्षकहरुको माग सम्बोधन हुन देखिदैन । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत शिक्षा ऐन नआएकाले शिक्षकहरुको आशंका पनि स्वभाविक देखिन्छ । किनकि आन्दोलन फिर्ता लिएर विद्यालय फर्किएका शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने तत्परता कसैले पनि देखाउने छैनन् । यही तथ्य बुझेर पनि शिक्षकहरु माग सम्बोधन नभएसम्म सडक नछोड्ने अडानमा छन् ।
शिक्षकहरु आन्दोलन नछोड्ने र माग सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार नहुँदाको परिणाम भने देशका ७० लाख विद्यार्थीको भविष्यमा परिरहेको छ । देशभरका २७ हजार ९९० सरकारी विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु माइतीघर मण्डल–नयाँ बानेश्वर सडक कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । साँझ–बिहान बास बस्न अन्यत्रै जाने र दिनभर सडक आन्दोलनमा उत्रिने नियतिमा शिक्षकहरु छन् । यद्यपि शिक्षकका सबै माग सम्बोधन हुन सम्भव देखिदैन । कतिपय माग संविधानको भावना बिपरीत छन् । स्थानीय सरकारको मातहतमा नबस्ने अडान संवैधानिक व्यवस्था बिपरीत हो । अरु मागहरु पनि सम्बोधनमा सजिलो नहोला । तर वार्तामा बसेरै समस्या हल हुने हो । वार्तामा बस्ने बातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसपछि मात्र सहमतिमा शिक्षकहरु जाने बातावरण बन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ नेताहरुमा गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ, यस्तो प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ ।
